पोखरा महानगरपालिकाले गैरकानुनी रूपमा निजी कम्पनीलाई फोहोरमैला संकलन र सरसफाइ शुल्क असुली गर्न दिएको भन्दै परेको रिटमा उच्च अदलत पोखराले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै महानगरपालिकालाई कारण देखाउन आदेश जारी गरेको हो।
रिट निवेदनमा पोखरा महानगरपालिकाले गैरकानुनी रुपमा विभिन्न कम्पनीलाई पोखरा सहरको फोहोरमैला संकलन गर्न र आम नागरिकसँग सरसफाई शुल्क असुली गर्न दिएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ।
पोखरा महानगरपालिकाले २०७० सालमा पोखराका फोहोरमैला संकलन एवं सर्वसाधारणसँग सरसफाइ शुल्क असुली गर्न विभिन्न कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो। पाँच वर्षका लागि दिएको ठेक्काको म्याद सकिए पनि पटकपटक महानगरले सोही कम्पनीहरुलाई म्याद थप्दै आएको छ।
पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य निर्वाचित भएपछि २०७९ फागुन १७ गते विशेष नगरसभाबाट निर्णय गराएर पुनः सोही कम्पनीलाई फोहोरमैला संकलन र सरसफाइ शुल्क असुली गर्न ३ बर्ष बढी म्याद थप गरेको थियो।
यसरी म्याद थप गर्दा महानगर र कम्पनीहरूवीच २०७० सालमा भएको सम्झौता भन्दा आधा रकम घटाएर संझौता गरेको छ ।
स्थानीय निर्वाचनताका ती कम्पनीको म्याद सकिएपछि महानगरले टेन्डर गरेको थियो। त्यतिबेला उम्मेदवार रहेका आचार्यले टेन्डरमा ठूलो चलखेल भएको भन्दै महानगर कार्यालयमै पुगेर प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए।
आफू निर्वाचित भएपछि आचार्यले टेन्डरमार्फत कम्पनी छनौट गर्नुको साटो पुरानै कम्पनीलाई १० वर्षअघिको भन्दा आधा राजस्व लिएर म्याद थपिदिएका हुन्।
पोखरामा फोहोरमैला संकलन गरिरहेका आठ वटा कम्पनीले यसअघि वार्षिक १ करोड ७० लाख रूपैयाँ राजस्व महानगरलाई बुझाउँथे। मेयर आचार्यले कुल १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व प्राप्त गर्ने गरी तीन वर्ष म्याद थपेका थिए।
२०७९ गत फागुनमा भएको १५ औं कार्यपालिका बैठक र फागुनमै भएको विशेष नगरसभा बैठकले २०८३ असारसम्मका लागि म्याद थप्ने निर्णय गरेका थिए।
अधिवक्ता शंकर सैजुले दायर गरेको रिट निवेदनमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र फोहोरमैला संकलन, व्यवस्थापन र उपभोक्तासँग सरसफाइ शुल्क असुली गर्न दिने सक्ने कानुनी व्यवस्था महानगरले लत्याएको उल्लेख छ।
महानगरपालिकाले सुशासन, पारदर्शिता, प्रतिष्पर्धात्मक पद्धती अवलम्बन नगरी व्यक्तिगत फाइदा लिने, भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई टेवा पुर्याउने, आर्थिक सुशासन कायम नगरी कानुनी प्रक्रिया विपरित महानगरपालिका क्षेत्रको फोहोरमैला संकलन, ढुवानी तथा सरसफाइ शुल्क असुली बदर गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।
शुक्रबार भएको सुनुवाइमा रिट निवेदक अधिवक्ता शंकर सैंजू अधिवक्ता कुञ्जनी परियार ‘प्यासी र नारायण शर्माले बहस गरेका थिए।
यो पनि:
पोखराको फोहोर सेती नदीमा, नजिकको बस्तीमा फैलिन्छ दुर्गन्ध
