भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजीहरूको आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोड गरी सरकारी कार्यालयहरू ध्वस्त बनाइएपछि धेरैजसो कार्यालयको सेवा ठप्प छ।
दैनिक सयौं सेवाग्राहीको भीड लाग्ने बुटवलका इलाका प्रशासन, मालपोत, यातायात, बुटवल उपमहानगरपालिका, उच्च अदालत लगायतका कार्यालयहरू आगजनी र तोडफोडबाट भग्नावशेष बनेका छन्।
कर्मचारी र सेवाग्राहीले खचाखच भरिने कतिपय कार्यालयहरूका कोठाहरूमा अझै पनि जलेर सामग्री र खरानीको थुप्रो देखिन्छ। कतिपय कार्यालयहरूमा भने जलाइएका र फोडिएका सामग्री पन्छाएर सरसफाइ गर्न कर्मचारी आफै जुटेका छन्।
मंगलबार दिउँसो १२ बजेतिर इलाका प्रशासन कार्यालय पुग्दा केही कोठामा एक–दुई वटा टेबल र कुर्सी देखिन्थे। अधिकांश कोठाहरू भने खाली थिए।
कार्यालय मुख्य ढोकाअगाडि जलेका र फुटेका कुर्सी, कार्पेट, पर्दा, सिसा लगायतको थुप्रो थियो। केही कर्मचारीहरू जलाइएका र फोडिएका सामग्री उठाइरहेका थिए। केहीले खरानी र धुवाँले कालै बनेका कोठा र गल्ली धोइरहेका थिए।
‘सबै कर्मचारी मिलेर चार–पाँच दिन सफा गर्दा बल्ल यत्तिको बनाउन सकियो, माथिल्लो तलामा रहेको अभिलेख शाखामा अझै जान सकिएको छैन, वर्षौंदेखिका नागरिकताका अनुसूची फाइल त्यही शाखामा थिए, अहिले खरानी भए,’ इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलका प्रमुख रामचन्द्र अर्यालले भने।
एक हप्ता अघिको आन्दोलनका क्रममा जनताको दैनिक सेवासँग जोडिएका इलाका प्रशासन कार्यालय, वन निर्देशनालय, प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय लगायतमा कर्मचारीहरूले सरसफाइ गरेर सेवा सञ्चालन गर्ने काममा खटिएका छन्।
कार्यालयहरूका परिसरमा जलाइएका र फोडिएका सवारी साधन, उपकरण, दराज, र्याक, कुर्सी, टेबलको थुप्रो लागेका छन्। कार्यालयहरूका उपकरण र कागजातहरू आगजनी र तोडफोडबाट नष्ट भएकोले कार्यालय खोल्ने बाहेक सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा भने छैनन्।
बुटवल उपमहानगरपालिका, इलाका प्रशासन, वन निर्देशनालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनेको छ। कार्यालयमा दैनिक सेवा प्रवाहका लागि अनिवार्य रहेका उपकरण, कागजात, फर्निचर लगायतका सामग्री आगजनीले पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्।
‘कार्यालयहरूमा कर्मचारीलाई बस्ने कुर्सी समेत छैनन्, आगजनी र तोडफोड गरिएका सामग्री हटाएर कार्यालय सरसफाइ गरे पनि उपकरण नजुट्दासम्म दैनिक सेवा प्रवाहमा कठिनाइ छ,’ अर्यालले भने।
कार्यालयहरूलाई आगजनी र तोडफोडको क्षतिको विवरण संकलन गर्ने, जलेका र फोडिएका सामग्री हटाएर नियमित काम सुरू गर्न इलाका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आग्रह गरेको छ। यद्यपि बुटवल क्षेत्रका सरकारी कार्यालयहरूमा आगजनी र तोडफोडबाट ठूलो क्षति भएकोले ती कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहका लागि अझै एक हप्ता लाग्न सक्ने छ।
अर्यालले पनि बुटवलका सबैजसो कार्यालयहरूमा आगजनी र तोडफोड गरिएकोले ती कार्यालयहरूले पनि तत्काल सेवा दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताए। बुटवल उपमहानगरपालिका सहित वडा नं. ४ ले काम सञ्चालन गर्न सकेको छैन।
उपमहानगरपालिकामा प्रशासन शाखा बाहेक अरू सबै शाखामा आगजनी गरी ध्वस्त पारिएको छ। दैनिक सेवा दिने नक्सा शाखा, स्वास्थ्य, राजस्व, योजना, वाणिज्य बैंकको एक्सटेन्सन काउण्टर लगायतका शाखाहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनेका छन्। त्यहाँका सबै कागजात, उपकरण, फर्निचर सबै खरानी भएका छन्। उपमहानगरपालिका कार्यालय परिसरभित्रै रहेको वडा नं. ४ कार्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ।
आगजनी गरिएको प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि सोमबारदेखि जलाइएका र फोडिएका सामान हटाउन सुरू गरेको छ। लोक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी यमकान्त पाण्डेका अनुसार कार्यालयका अधिकांश उपकरण, कागजात, फर्निचर र चारवटा गाडी जलेर नष्ट भएका छन्।
बुटवलमा प्रदेशको अस्थायी मुकाम रहँदा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय रहेको उक्त भवनको सबभन्दा माथिल्लो तलामा लुम्बिनी प्रदेशका सबै कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण भरिएका फारम थिए। ती सबै जलेर खरानी भएका छन्।
बुटवलमा लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास, बुटवल मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको निवास लगायतका कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो।
स्थानीय प्रशासनका अनुसार बुटवलको तुलनामा भैरहवामा रहेका सरकारी कार्यालयहरूमा भने कम क्षति भएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाभरका कार्यालयहरूमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबाट भएको क्षतिको तथ्यांक संकलन गरिरहेको जनाएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोकराज पाण्डेका अनुसार रूपन्देहीमा विभिन्न राजनीतिक दलका १७ वटा पार्टी कार्यालय, २७ वटा सरकारी कार्यालय र व्यक्तिका निजी आवास र व्यापारिक प्रतिष्ठान २७ वटा गरी ७१ वटा भवनमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको छ।
ती सबैमा कतिको क्षति भएको छ भन्ने विवरण सम्बन्धित कार्यालय, व्यक्ति वा व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट संकलन गर्ने काम भईरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बताए।
आगजनीमा जले उच्च अदालतका २२ हजार मिसिल
जेनजीहरूले गरेको आन्दोलनमा अदालतहरू पनि निशानामा परे। २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा बुटवलमा रहेको उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा पनि आगजनी र तोडफोड भयो।
साँझ साढे ५ बजेसम्म सुरक्षित रहेको अदालतमा साढे ५ बजेपछि एकाएक प्रदर्शनकारीहरूको हुलले आगजनी र तोडफोड गर्यो। आगजनीबाट अदालतको पुरानो तीनतले भवनको सबैभन्दा माथि रहेको अभिलेख फाँट ध्वस्त पारिएको छ।
अभिलेख फाँटमा अवधि नाघेका मिसिल, देवानी मुद्दा र रिट सम्बन्धी फाइल राखिएको थियो। त्यही फाँटलाई लक्षित गरी गरिएको आगजनीबाट अधिकांश मिसिलहरू जलेर खरानी भएका छन्। केही थान मिसिल मात्र आंशिक जलेका छन्।
‘अभिलेख फाँटमा २२ हजार मिसिल राखिएको थियो, सबै मिसिल पूर्ण रूपमा जलेर खरानी भएका छन्, थोरै मात्र आंशिक जलेको अवस्थामा जोगाउन सकिएको छ,’ अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुवँरले भने। आगजनीबाट कति मिसिलमा क्षति भएको छ भन्ने पूर्ण विवरण आउन भने अझै समय लाग्ने बताए। अगाडिको पुरानो भवनको माथिल्लो तलामा राखिएका मिसिल जलाएको उक्त समूहले सोही भवनका तल्लो तलामा रहेका सामान बाहिर ल्याएर जलाए पनि भित्र त्यति धेरै क्षति गराएको छैन। पछाडि रहेको प्रशासनिक भवनमा पनि क्षति भएको छैन।
त्यस्तै अदालतको ५ नं. इजलासमा पनि आगजनी गरिएको छ। अदालतका अधिकांश कम्प्युटर, प्रिन्टर लगायतका उपकरणमा पनि आगजनी र तोडफोड गरिएको छ। अहिले प्रशासनिक भवनमा सामूहिक चेम्बर चलाएर दैनिक कामहरू सुरू गरिएको छ।
‘अहिले जलेका र फोडिएका सामग्री हटाएर सेवा सुरू गर्ने काम भइरहेको छ, बस्ने कुर्सी र टेबलको समेत अभाव भए पनि जनतालाई जति सकिन्छ त्यति छिटो सेवा दिनुपर्छ भनेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट, सुनुवाइ, पुनरावेदन दर्ता गर्ने, रिट र अन्य निवेदनको सुनुवाइ गर्ने काम सुरू गरिएको छ,’ कुवँरले भने।
अदालतका कम्प्युटर, प्रिन्टर लगायतका सामग्री जलाइएपछि पाल्पा जिल्ला अदालतले एक/एक थान कम्प्युटर र प्रिन्टर उपलब्ध गराएको छ। अहिले त्यसैबाट काम अगाडि बढाइएको कुवँरले बताए।
‘पाल्पाले जस्तै अरू जिल्लाबाट पनि सहयोग गर्छौं भन्नुभएको छ, सर्वोच्च अदालतबाट पनि सहयोग गर्छौं भन्नुभएको छ। जनतालाई छिटो न्याय सम्पादन गर्ने कामका लागि अरू संघ–संस्थाहरूबाट पनि सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं,’ कुवँरले भने।
अहिले भौतिक रूपमा भएको क्षतिलाई सरसफाइ गरेर सञ्चालन गर्ने प्रयास मात्र भएकोले पुरानै लयमा फर्काउन केही समय लाग्ने उनले बताए। कुवँरका अनुसार साप्ताहिक र दैनिक रूपमा हुने पेसी र सुनुवाइको काम भने स्थान र उपकरणको अभावका कारण तत्काल हुन सक्ने अवस्था छैन।
-1758107792.jpg)
-1746009348.jpg)
