नेपालमा प्रसूती सेवा लिँदा अधिकांश महिलाहरूले गालीगलौज र अपमानजनक व्यवहार झेल्नु परेको देखिएको छ।
हेल्थ फ्यासिलिटी सर्भे रिपोर्ट २०२१ ले पनि २३ प्रतिशत महिलाले अपमानजनक व्यवहार तथा गालीगलौज झेल्नु परेको देखाएको थियो।
त्यस्तै १ प्रतिशतले प्रसूती समयमा शारीरिक यातना वा हिंसा नै झेल्नु परेको देखिएको थियो। ६ प्रतिशतले विभेदपूर्ण व्यवहार झेल्नु परेको देखिएको थियो।
विराटनगरमा गरिएको एक अध्ययनले त्यहाँका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूती सेवा लिएका १२ प्रतिशत महिलाले शारीरिक दुर्व्यवहार झेल्नु परेको देखिएको थियो। सुत्केरी हुने समयमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले नै महिलाहरूलाई चिमोट्ने, कुटपिट गर्ने तथा रूखो व्यवहार गर्ने गरिएको पाइएको थियो।
६६ प्रतिशत महिलाको सेवा लिने क्रममा गोपनियता भंग गरिएको पनि अध्ययनले देखाएको छ।
अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ नेपालको कानुनले सम्मानजनक प्रसूती सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि सम्मानजनक व्यवहार नगरे के कारबाही हुन्छ भन्ने जबाफदेहीता नरहेका कारण प्रसूती सेवा लिने क्रममा अधिकांश महिलाले स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट हिंसा झेल्नु परिरहेको बताउँछन्।
'प्रसूती गृहमा मात्रै ३५ प्रतिशत हिंसा छ भन्ने तथ्यांक छ। हिंसा गर्नेलाई कस्तो कारबाही हुने भन्ने कानुन छैन, गोपनियताको व्यवस्था छैन,' उनले भने।
सुत्केरी भएकै कारण महिलाहरूले विभिन्न अवसरबाट बञ्चित हुनुपरेका घटनामा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए। 'सुत्केरी भएकै कारण परीक्षा दिन सकेनन् भने उनीहरूका लागि कस्तो व्यवस्था गर्ने? प्रहरी तालिमकमा त्यहि कारण सहभागी हुन नसकेको अवस्थामा के गर्ने यस्ता विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ,' उनले भने।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिला महासन्धि (सिड) ले पनि नेपाललाई प्रसूति सेवाका क्रममा दुर्व्यवहार भयो भने के कारबाही हुने भन्ने विषयमा कानुन बनाउन सुझाव दिएको छ। प्रसूती सेवा दुर्व्यवहार मुक्त, भेदभावरहीत तथा करकापबाट मुक्त बनाउन सिडले सुझाव दिएको हो।
अधिवक्ता दीपेश श्रेष्ठ नेपालमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन भए पनि प्रसूती जस्तो संवेदनशील सेवामा संवेदनशील हुन नसकेको पाइएको बताउँछन्। सरकारले कानुन बनाउनु पर्ने तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले सेवाग्राहीको अधिकारको विषय ध्यानमा राख्दै सेवा प्रदान गर्नुपर्ने उनले बताए।
सरकारले पनि स्वास्थ्यकर्मी हरूलाई सम्मानजनक प्रसूती सेवा सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए।