गजामा शान्ति स्थापना गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदले दुई वर्षका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा फौज खटाउनुपर्ने अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको छ।
सुरक्षा परिषदका धेरै सदस्यहरूलाई अमेरिकाले सोमबार पठाएको एउटा मस्यौदाले कम्तीमा दुई वर्ष खटिने गरी लागि अन्तर्राष्ट्रिय सेना स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको भनेर अमेरिकी अनलाइन एक्सियसले लेखेको छ।
सो प्रस्तावले अमेरिका र अन्य सहभागी राष्ट्रहरूलाई गजामा शासन गर्न र २०२७ को अन्त्यसम्म सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि फराकिलो म्यान्डेट दिनेछ। सो फौजको अवधि त्यसपछि पनि बढाउन सकिनेछ।
सो मस्यौदा प्रस्तावकै आधारमा सुरक्षा परिषदका सदस्यहरूबीच आगामी दिनहरूमा वार्ता हुने भनेर एक अमेरिकी अधिकारीले एक्सियसलाई बताएका छन्।
आगामी हप्ताहरूमा सो फौज स्थापना गर्न सुरक्षा परिषदमा मतदान गर्नु र जनवरीसम्ममा गजामा पहिलो सेना तैनाथ गर्ने सो मस्यौदा प्रस्तावको उद्देश्य हो। त्यो फौज शान्ति सेना नभएर सम्झौता कार्यान्वयन गराउने बल हुने भनेर ती अमेरिकी अधिकारीले जोड दिएका छन्।
सो फौजलाई गजाको इसराइल र इजिप्टसँगको सीमा सुरक्षित गर्ने, नागरिक र मानवीय क्षेत्रहरूको सुरक्षा गर्ने, र आफ्नो मिसनमा साझेदारी गर्नका लागि नयाँ प्यालेस्टिनी प्रहरी बललाई तालिम दिने जिम्मेवारी दिइनेछ। यसमा धेरै सहभागी राष्ट्रहरूका सेनाहरू समावेश हुनेछन् र यसको स्थापना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अध्यक्षता गर्ने गजाको शान्ति बोर्ड सँगको परामर्शमा गरिनेछ।
गजाबाट इसराइलको सेना फिर्ता भएपछि सुरक्षाको जिम्मेवारी लिन प्यालेस्टिनी सेना तयर नहुन्जेलसम्म स्थायित्वका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सेना राख्नेबारे अहिले वार्ता चलिरहेका छ।
सेना पठाउन हालसम्म कुनै पनि देशले पक्का प्रतिबद्धता जनाएका छैनन्। तर इन्डोनेसिया, अजरबैजान र पाकिस्तानले सबभन्दा बढी चासो देखाएका भनेर समाचार आएका छन्।
गजामा शान्तिका लागि ट्रम्पले अघि सारेको २० बुँदे योजना पनि एक अस्थायी स्थायित्व बल तैनाथ गर्न अरब र अन्य साझेदारहरूसँग अमेरिकाले काम गर्नेछ भनेको छ। सो बलले प्यालेस्टिनी प्रहरीबाट आतंककारी नभएको पक्का गरेर छानिएका सुरक्षाकर्मीलाई तालिम दिने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तिनलाई सहायता गर्नेछ। त्यसका लागि गजासँग सिमाना जोडिएका इजिप्ट र जोर्डनसँग पनि परामर्श गरिनेछ।
अमेरिकाले गजामा आफ्नो सेना नपठाउने भनेर स्पष्ट पारेको छ।
यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय बलले हमास र इसराइलबीचको युद्ध अन्त्य गर्ने र गजाको पूर्ण गैरसैनिकीकरण र पुनर्निर्माणको बाटो खोल्ने ट्रम्पको अपेक्षा छ।
शान्ति योजनाका लागि इजिप्ट, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्सका केही सैनिक पनि परिचालन हुने अपेक्षा छ। तर शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न ठूलो संख्यामा सैनिक चाहिने भएकाले इन्डोनेसिया, अजरबैजान र पाकिस्तानका सेना पठाइने सम्भावना बढेको हो। यी तीन वटै देश मुस्लिम बहुल भएकाले यी देशका सेनालाई स्थानीयले स्वीकार गर्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
-1746009348.jpg)
