महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीसँग जोडिएर आएको डिम्ब तस्करी मुद्दामा 'क्लीन चिट' दिएको भन्ने विषयमा खण्डन गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले डिम्ब तस्करी मुद्दामा 'क्लीन चिट' दिएको भन्ने समाचारबारे खण्डन गर्दै कार्यालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको हो।
'सिआइबी १० (०८१/८२) समेतले डा. स्वस्ती शर्मा समेत उपर बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को कसूर गरेको भनी २०८२/१/ १५ को वारदात उल्लेख गरी २०८२ असार २९ मा सिआइबीमा जाहेरी परेको थियो,' प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सो उपर अनुसन्धान भई २०८२ भदौ १ मा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस भएकोमा र मुद्दा नचाउने निर्णय गरी उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा पठाएको थियो। त्यहाँबाट पनि जिल्लाकै निर्णय सदर गरेको हो।'
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंकै निर्णयलाई पाटनले सदर गरेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा मिसल प्राप्त भएको हो। यस विषयमा महान्यायाधिवक्ता निर्णय गर्न नमिल्ने भएकोले नायब महान्यायाधिवक्ताबाट नै मुद्दा चल्ने/ नचल्ने आवश्यक निर्णय गर्न तोकिएको थियो।
नायब महान्यायाधिवक्ता तहबाट मिसिल तथा प्रमाण कागजका आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा मुद्दा नचलाउने भनी २०८२ असोज ३१ गते निर्णय भएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ अन्तर्गत बालबालिका विरूद्धको हिंसा र बालबालिका विरूद्धको यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी कसूरभित्र उक्त विषय स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको नदेखिएको समेतका आधारमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको हो।
मुद्दाको अनुसन्धानबाट संकलित तथ्य, प्रमाण र कानूनी आधारको अध्ययन नगरी समाचारमा अन्यथा प्रकाशन भएको र महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा कुनै भूमिका नरहेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
-1746009348.jpg)
