राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले देशभर नियमित स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्दा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य अधिकारको उपभोगमा असर परेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ।
मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नारायणी अस्पताल वीरगञ्जका चिकित्सक डा. प्रमोद राममाथि भएको कुटपिट तथा अस्पतालको तोडफोड घटनामा ध्यानाकर्षण गराएको हो।
स्वास्थ्य सेवामा अहोरात्र खटिने चिकित्सकमाथि कुटपिट हुनु र अस्पतालमा तोडफोड हुनु निन्दनीय कार्य भएको आयोगको भनाइ छ। यस्ता कार्यले अराजकतालाई प्रश्रय दिनुका साथै कानुनको शासनमाथि नै चुनौती खडा गर्ने आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
'यसै घटनालाई लिएर चिकित्सकहरूद्वारा अस्पतालहरूमा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्दा बिरामीहरू उपचारबाट बञ्चित भएको पाइएको छ। स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यकीय सेवा बन्द गर्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा ३५ द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक, उपभोक्ताको हक तथा प्रचलित कानुन विपरीत हो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
आयोगले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी संलग्न दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
साथै, स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील र अत्यावश्यक सेवा बन्द हुँदा लाखौं मानिसको जीवन जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले तत्काल सेवा सञ्चालन गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ।
आफ्ना विरोध र असहमतिहरू राख्दा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा असर नपर्ने गरी वैकल्पिक उपायहरू अपनाउन र वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न सरकार, आन्दोलनरत चिकित्सक, मृतकका परिवार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आयोगले अपिल गरेको हो।
