सर्वोच्च अदालतले चारवटा अवस्थामा मुद्दा सुनुवाइको 'लाइभ स्ट्रिमिङ' सामाजिक सञ्जालमा नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश गरेको हो।
न्यायालयलाई पारदर्शी बनाउन विशेष अदालत र उच्च अदालत जनकपुरले अदालतको सुनुवाइलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने सुरूआत गरिसकेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले पनि लाइभ स्ट्रिमिङको परीक्षण गरेको थियो। तर यससँग सम्बन्धित कुनै मापदण्ड, निर्देशिका वा नियामक संरचना बनेको थिएन।
यसले जनमानसमा दुबिधा र एकतर्फी धारणा बन्न गएर मुद्दाको पक्ष, कानुन व्यवसायी तथा अदालतप्रति समेत पूर्वाग्रह, लाञ्छनायुक्त नकारात्मक धारणा बन्न गएको भन्दै अधिवक्ता जीवनकुमार शाहीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उनले व्यवस्थित मापदण्ड/निर्देशिका नबनेसम्म अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हुने बहस पैरवी लगायतका काम-कारबाहीको लाइभ स्ट्रिमिङमा रोक्न माग गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
न्यायाधीश शर्मा र सुवेदीको इजलासले यही विषयलाई ध्यानमा राख्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
'नीति/निर्देशिका/मापदण्ड वा नियामक संरचना तयार भइसकेको अवस्था नरही यही अदालतबाट सो सम्बन्धी नीति/निर्देशिका/मापदण्ड बनाउने गृहकार्य भइरहेको हुँदा अदालतबाट सम्पादन हुने काम-कारबाहीको प्रत्यक्ष प्रसारणको मार्गदर्शन लागू नहुँदासम्म निम्न विषय/मुद्दाका काम-कारबाही एवं सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्नू/नगराउनू भनी आदेश जारी गरिदिएको छ,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले प्रचलित कानुन अनुसार गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने विषय/मुद्दामा प्रसारण नगर्न आदेश गरेको छ।
बन्द इजलासबाट सुनुवाइ गर्नुपर्ने विषय/मुद्दामा पनि लाइभ स्ट्रिमिङ नगर्न आदेश दिएको छ।
त्यस्तै, मुद्दाका पक्ष/विपक्ष तथा उनीहरू तर्फका कानुन व्यवसायीले गोपनीयता कायम गरियोस्, प्रत्यक्ष प्रसारण नगरियोस् भनी अनुरोध गरिएको विषय/मुद्दामा पनि लाइभ स्ट्रिमिङ नगर्न भनिएको छ।
अदालत/इजलासबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न उपयुक्त नरहेको भनी ठहर्याएका विषय/मुद्दामा पनि लाइभ स्ट्रिमिङ नहुने भएको छ।
यसबाहेक अन्यका हकमा लाइभ स्ट्रिमिङ गर्न बाधा नपुग्ने सर्वोच्चका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।
इजलासले आदेशमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएका क्लिप्सलाई तोडमोड गरी प्रसारण नगर्न/नगराउन पनि आदेश दिएको छ। यसरी प्रसारण भएको भए रोक्न पनि आदेश गरिएको छ।