सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच पाँचबुँदे सहमति भएपछि देशभरका अस्पतालमा चिकित्सकहरूको नियमित सेवा सुरू हुने भएको छ।
नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटको घटनापछि आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल चिकित्सक संघले आफ्ना सबै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्दै अस्पतालहरूमा नियमित सेवा सुरू गर्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई आह्वान गरेको हो।
बुधबार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको उपस्थितिमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारीबीच भएको बैठकले पाँचबुँदे सहमति गरेपछि आन्दोलन फिर्ता लिइएको संघले जनाएको छ।
संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल र महासचिव डा. विश्वराज दवाडीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले संघका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरिएको उल्लेख छ।
संघले आफ्ना सबै शाखा कार्यालय, देशभरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई आन्दोलनका थप कार्यक्रम अघि नबढाई अस्पतालमा नियमित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ।
नारायणी अस्पतालमा उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएपछि उत्पन्न विवादमा चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटको विरोध गर्दै संघले दोषीमाथि कानुनी कारबाही र चिकित्सकका लागि सुरक्षित कार्य वातावरणको माग गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेको थियो।
आन्दोलनका कारण आकस्मिक बाहेकका सेवा प्रभावित भएका थिए।
यस्ता छन् सहमतिका पाँच बुँदा
१. हालै नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई गृह मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ बमोजिम थप कारबाही अगाडि बढाउने।
२. स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा २, ३ र १५, साथै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २३२ र २३३ सम्बन्धमा आवश्यक संशोधनका लागि आगामी प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्न तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने। यसमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने।
३. उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा आवश्यक संशोधन गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नेपाल चिकित्सक संघसमेतको सहभागितामा सात दिनभित्र एक कार्यदल गठन गर्ने र सो कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा माथि उल्लेखित संशोधन प्रस्तावमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ठोस सहजीकरण गर्ने।
४. यसअघि मन्त्रालयहरू र नेपाल चिकित्सक संघबीच भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र चिकित्सक संघलगायतको सहभागितामा तीन दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने।
५. नेपाल चिकित्सक संघले जारी राखेको आन्दोलन आजकै मितिदेखि स्थगित गरी सेवा सुरू गर्ने।
-1785220800.jpg)
