नारायणी नदीको कटानबाट बस्ती जोगाउन पश्चिम नवलपरासीको सुस्तावासी आफै बाँध बनाउन जुटेका छन्।
स्थायी तटबन्ध निर्माणमा भारतीय एसएसबीले अवरोध गरेपछि स्थानीयहरू आफै अस्थायी बाँध बाँध्न जुटेका हुन्।
यसअघि नारायणी नदी किनारको एक किलोमिटर क्षेत्रमा पक्की तटबन्ध निर्माण भइरहेको थियो भने त्यसैसँग जोडेर पूर्वतर्फ १३२ मिटर क्षेत्रमा पनि तटबन्ध निर्माणको योजना अगाडि सारिएको थियो।
नारायणी सिँचाइ तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन आयोजना, भरतपुरले ठेक्का लगाएर स्थायी तटबन्ध निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा भारतीय एसएसबीले अवरोध गरेपछि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
वर्षा बढ्दै जाँदा नारायणीको कटान बस्तीतर्फ बढेपछि साउन १५ गते स्थानीयले बस्ती र जमिन जोगाउन बोरामा बालुवा भरेर अस्थायी बाँध निर्माण गरेका थिए।
नेपाल र भारतको सीमा छुट्याउने गरी सुस्तामा सीमा स्तम्भ छैनन्। नेपाल र भारत दुवै पक्षको सहमतिमा थारु टोल नजिकै रहेको सिमलको रुखलाई सीमा स्तम्भको रूपमा मान्दै आएका छन्।
त्यही क्षेत्रनजिक नारायणीको कटान बढेपछि स्थानीयले सिमलको रुखदेखि वर नै अस्थायी बाँध निर्माण गरेका थिए। तर, भारतीय एसएसबीले उक्त बाँध भत्काइदिएको थियो। १०/१५ जनाको समूहमा सादा पोसाकमा आएका भारतीय एसएसबीले बाँध भत्काइदिएपछि सुस्तावासीले उनीहरूलाई लखेटेका थिए।
त्यसयता निरन्तरको बाढीले जमिन कटान गर्न थालेपछि स्थानीय आफैँ अस्थायी बाँध निर्माणमा जुटेका हुन्।
स्थानीय मुन्सीकुमार हरिजनका अनुसार स्थानीयवासीसँगै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसमेत बाँध निर्माणमा जुटेका छन्।
भारतीय एसएसबीले भत्काउन बाँकी रहेको बाँधसमेत नदीले कटान गर्न थालेपछि बुधबारदेखि स्थानीयले प्लास्टिकको बोरामा माटो र बालुवा भरेर बाँध लगाउन थालेका हुन्।
सुस्ता बचाउ युवा अभियानका संयोजक योगेन्द्र गौतमले बाँध निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ग्याबिन जाली र प्लास्टिकका बोरा उपलब्ध गराएको, भने बालुवा र माटो भरेर बाँध लगाउने काम स्थानीय आफैँले गरिरहेको बताए।
गौतमका अनुसार लिनदिनदेखि नवलपरासीस्थित गोरख दल गणबाट नेपाली सेनाको टोलीसमेत तटबन्ध निर्माणमा खटिएको छ। विपद् व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्थानीयले काम गरिरहेको उनले बताए।
यसअघि शुक्रबार अनेरास्ववियूका अध्यक्ष दीपक धामी नेतृत्वको एउटा टोलीसमेत सुस्ता पुगेर बाँध निर्माणमा श्रमदान गरेको थियो।
पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालले वर्षायाममा नदी कटान र डुबानको जोखिम बढेकाले तत्काल संरक्षणका उपाय अपनाइएको बताए। स्थानीयसँगको छलफलपछि अस्थायी तटबन्ध निर्माण गर्ने सहमति भएको र भारतीय पक्षसँग पनि विपद् न्यूनीकरणका लागि अस्थायी बाँध निर्माण गर्ने मौखिक सहमति भएको उनले जानकारी दिए।
नदीको कटानबाट सुस्ताको बस्ती र जमिन जोगाउन एक किलोमिटर क्षेत्रमा २०८२ साल फागुनदेखि स्थायी तटबन्ध निर्माण सुरु गरिएको थियो। दुईवटा ठेक्कामार्फत १४ करोड रुपैयाँ लागतको उक्त तटबन्धको काम पूरा भइसकेको छ भने त्यससँगै जोडिएको पूर्वतर्फको १३२ मिटर क्षेत्रमा पनि १ करोड ८० लाख रुपैयाँ निकासा गरी तटबन्ध निर्माणको काम अगाडि बढाउन खोज्दा भारतीय एसएसबीले अवरोध गरेको थियो।
विवादित भूमिमा कुनै पनि देशबाट कुनै पनि निर्माणको काम नगर्ने सहमति भएको दाबी भारतीय एसएसबीले गरेको छ। तर, तटबन्ध निर्माण गर्ने भनिएको स्थान भने सीमा स्तम्भ मानिएको सिमलको रुखदेखि २ सय मिटर वर नै रहेको छ।
सुस्तामा हाल ३५० हाराहारी घरधुरीमा कम्तीमा तीन हजार २ सय नेपालीको बसोबास छ। २०३४ सालमा नारायणी नदीमा आएको भीषण बाढी र डुबानपछि त्यहाँका २४५ घरधुरी नारायणीवारि त्रिवेणी आसपासका साहुमार, केउलानीलगायतका ठाउँमा स्थानान्तरण गरिएका थिए।
केही परिवार थातथलो छाड्न राजी भएनन्, सुस्तामै बसे। नारायणी नदीको कटान र डुबानका कारण बस्ती स्थानान्तरण गरिएपछि भारतीयहरूले अतिक्रमण सुरु गरे। सुस्तामा नेपाल र भारतको सीमा स्तम्भ नराखी सानो सडकलाई नै सीमा मानिएको कारण भूमि छुट्याउने समस्या बल्झिरह्यो।
सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि गर्दा नवलपरासीको नारायणी नदी पूर्वको भाग भारतमा र पश्चिमको भाग नेपालमा पर्ने गरी सीमा निर्धारण गरिएको थियो। तर, समय बित्दै जाँदा नारायणी नदीले धार बदलेर पश्चिमतिर सर्यो। नेपालीको जमिन नारायणीपारि रह्यो। त्यही जमिनलाई भारतीयले आफ्नो भनेर अतिक्रमण गर्दै आएको छ।
सन् १९७२ देखि २०१६ को बीचमा धेरै पटक आएको बाढी र कटानका कारण नारायणी नदीले धार परिवर्तन गर्दा नेपाली भूमिमा भारतीय अतिक्रमण बढेको हो। सुगौली सन्धिका समयमा ४० हजार ९८० हेक्टर जमिन रहेको सुस्तावासीसँग अहिले ७ हजार हेक्टर जमिन मात्र भोगचलनमा छ।
२०६२ सालमा सुस्तावासीमाथि ज्यादती सुरु गरेको भारतीय पक्षले हालसम्म साढे १४ हजार ५०० हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको स्थानीय मुन्सीकुमार हरिजनको दाबी छ। टुटनवा र नारायणी नदीतर्फको करिब १९ हजार ४८० हेक्टर जमिन विवादित भन्दै भोगचलन गर्न नदिई डेढ दशकभन्दा लामो समयदेखि बाँझो राखिएको छ।
बाँध बनाउन बजेट अभाव हुँदैन- मुख्यमन्त्री
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बजेट अभावका कारण सुस्तामा बाँध निर्माणको काम नरोकिने बताएका छन्।
आइतबार नै सुस्ता पुगेका मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले नदी कटान नियन्त्रणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै बजेट अभावका कारण सुस्ता क्षेत्रमा नदी कटान नियन्त्रणको काम नरोकिने बताए।
‘प्रदेश सरकारले यस विषयमा आवश्यक ध्यान दिन्छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘नदी कटान नियन्त्रणका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ।’
मुख्यमन्त्री आचार्यले नदी कटान नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने र विपद् व्यवस्थापन कोषबाट समेत बजेट उपलब्ध गराउने भन्दै स्थानीयलाई आश्वस्त पारे।
मुख्यमन्त्री आचार्यले सुस्ता क्षेत्रमा नदी कटानका कारण बस्ती, खेतीयोग्य जमिन तथा सीमा क्षेत्रमा पर्न सक्ने जोखिमलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह गरे। उनले तीनवटै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइने स्पष्ट पारे।
सीमा क्षेत्रमा उच्च मनोबलका साथ खटिएर राष्ट्रिय सीमा तथा नेपालको भूमि जोगाउन योगदान पुर्याउन सुरक्षा निकाय र समुदायस्तरबाट भएको प्रयासको उनले खुलेर प्रशंसा गरे।
‘नेपालको भूमि संरक्षण गर्न सुस्तावासीले रक्षा कवचको रूपमा खेल्नुभएको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंहरूले गरेको योगदानको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ,’ उनले भने।
सुस्ता क्षेत्रमा नदी कटान बढ्दै जाँदा सीमावर्ती बस्ती तथा नेपाली भूमिमा जोखिम बढेको स्थानीय बासिन्दाले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई जानकारी गराएका थिए।
उनीहरूले दीर्घकालीन रूपमा नदी कटान नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण, नदीको बहाव व्यवस्थापन तथा आवश्यक संरचना निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
स्थानीयका गुनासा सुनेपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले सुस्ता क्षेत्रको सीमा सुरक्षा, नागरिकको सुरक्षा र नेपाली भूमि संरक्षणका विषयमा प्रदेश सरकार संवेदनशील रहेको बताएका थिए।
