सुर्खेतमा भएको १६ वर्षीया इनिशा विकको बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले तीन जना नाबालकलाई बालसुधार गृहबाट छाडेर अभिभावकको जिम्मा लगाउन आदेश दिएको छ।
भदौ १५ गते न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले यसअघि जिल्ला अदालत सुर्खेत र उच्च अदालत सुर्खेतले गरेका थुनछेक आदेशलाई बेरितको ठहर गर्दै बदर गरेको हो।
अदालतले परिवर्तित नाम वीरेन्द्रनगर (घ), वीरेन्द्रनगर (फ) र वीरेन्द्रनगर (न) लाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार तोकिएका शर्तहरू पालना गर्ने गरी अभिभावकको जिम्मा लगाउन भनेको छ।
उनीहरूले अनुमतिबिना देश बाहिर जान नपाउने र अदालतले बोलाएको समयमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ। तर, हत्या र बलात्कारका मुख्य अभियुक्त मानिएका इनिशाका प्रेमी परिवर्तित नाम वीरेन्द्रनगर (प) को हकमा भने यो आदेश लागू हुने छैन।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) र जिल्ला प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार घटना सामूहिक बलात्कार वा हत्या थिएन।
मुख्य अभियुक्तले घटना घटाएपछि इनिशा बेहोस भएकी थिइन् र सहयोगका लागि मात्र ती तीन बालकहरू घटनास्थल पुगेका थिए। यद्यपि, पीडित पक्षको किटानी जाहेरीका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले चारै जनाविरूद्ध सामूहिक बलात्कार र हत्याको मागदाबीसहित अभियोगपत्र दर्ता गराएको थियो।
जिल्ला र उच्च अदालतको सोही आदेशका कारण निर्दोष ठानिएका ती तीन बालकहरू करिब ६ महिना बालसुधार गृहमा राखिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले फोन संवाद, सिसिटीभी फुटेज र आरोपितहरूको बयान विश्लेषण गर्दै उनीहरूको संलग्नता नदेखिएको आधारमा अभिभावकको जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार बालकहरूलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउन आदेश दिइए पनि मुद्दाको अन्तिम किनार लाग्न भने बाँकी नै छ।
घरबाट ट्युसन पढ्न बिहानै निस्केकी इनिशा फागुन २३ गते बिहान वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ स्थित जनजागरण सामुदायिक वनमा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्।
पोस्टमर्टम रिपोर्टले बलात्कारपछि यौनांगमा भित्री चोटपटक लागेको र त्यसका कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुँदा इनिशाको मृत्यु हुन पुगेको उल्लेख गरेको थियो।
-1773215333.jpg)
