दिउँसोको पारिलो घाम होस् या बिहानको चिसो सिरेटो—जब मैदानमा स–साना बालबालिका फुटबलको पछाडि दगुर्छन्, उनीहरूका आँखामा एउटा सुन्दर सपना देखिन्छ। ‘नेपाल’ लेखिएको रातो–नीलो जर्सी लगाएर दशरथ रंगशालामा ओर्लिने, हजारौँ दर्शकको हुटिङबीच देशका लागि गोल गर्ने र राष्ट्रिय झण्डा छातीमा बोकेर विश्वसामु उभिने सपना।
तर मैदानभित्र ती बालबालिकाले देखेको सपना र मैदानबाहिरको नेपाली फुटबलको यथार्थबीचको दूरी दिनप्रतिदिन टाढा बन्दै गएको छ।
२४ जुन २०२६ मा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफाले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई ‘अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निलम्बन गर्यो। फिफाले यसको मुख्य कारणका रूपमा एन्फाको कामकारबाहीमा भएको तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपलाई औँल्याएको छ ।
यो निर्णय अचानक आकाशबाट खसेको घटना होइन। लामो समयदेखि एन्फा, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र खेलकुद प्रशासनबीच चलिरहेको अधिकार, निर्वाचन र नेतृत्वसम्बन्धी विवाद त्यसको पृष्ठभूमिमा थियो। मार्च २०२६ मा राखेपले एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो, त्यसपछि निर्वाचन प्रक्रियालाई लिएर विवाद अझ चर्कियो। अन्ततः यही टकरावले नेपाली फुटबललाई संकटको अवस्थामा पुर्यायो।
फिफाको निलम्बन केवल एन्फाको प्रशासनिक समस्या होइन। यसको प्रत्यक्ष असर मैदानमा खेल्ने खेलाडी, प्रशिक्षण गरिरहेका बालबालिका, क्लब, प्रशिक्षक, रेफ्री, प्रदेश तथा जिल्ला संघ र समग्र नेपाली फुटबलको भविष्यमा परेको छ।
निलम्बनको सबैभन्दा ठूलो मूल्य कसले चुकाइरहेको छ?
फिफाको निलम्बनपछि नेपालका राष्ट्रिय टोली र एन्फासँग आबद्ध क्लब टोलीहरू फिफा तथा एएफसी अन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुनबाट वञ्चित भएका छन्। त्यस्तै, एन्फा उसका सदस्य संस्था तथापदाधिकारीहरू विकास कार्यक्रम, तालिम तथा शैक्षिक अवसरबाट पनि वञ्चित छन्।
यसको अर्थ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय खेल गुमाउनु मात्र होइन। एउटा खेलाडीले पाउने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव गुम्नु हो। एउटा प्रशिक्षकले पाउने सिकाइको अवसर गुम्नु हो। एउटा रेफ्रीको विकास रोकिनु हो।
एउटा क्लबले पाउने अन्तर्राष्ट्रिय भहउयकगचभ हराउनु हो। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—भोलिको खेलाडी बन्ने एउटा बालकको सपना कमजोर हुनु हो।
हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि फुटबलको विकास एक दिनमा हुँदैन। एउटा खेलाडीलाई राष्ट्रिय टोलीसम्म पुर्याउन वर्षौँको प्रशिक्षण, प्रतियोगिता, स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक तयारी र निरन्तर आवश्यक हुन्छ। आजको प्रशासनिक असफलताको मूल्य भोलिको पुस्ताले आफ्नो खेलाडी जीवन गुमाएर चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
घरेलु फुटबलको अनिश्चितता र खेलाडी पलायन
नेपाली फुटबलको पुरानै समस्या हो—नियमित र भरपर्दो घरेलु प्रतियोगिताको अभाव।
लिग कहिले हुने, कति समय चल्ने, खेलाडीले पारिश्रमिक पाउने कि नपाउने, क्लब टिक्ने कि नटिक्ने र चोट लाग्दा उपचार कसरी गर्ने भन्ने आधारभूतप्रश्नमै खेलाडीहरू अल्मलिनुपर्ने अवस्था छ। यस्तो वातावरणमा प्रतिभावान् खेलाडीले आफ्नो भविष्य खोज्दै विदेशतिर जानु अस्वाभाविक होइन।
आज अस्ट्रेलिया, युरोप वा मध्यपूर्वतर्फ अवसर खोजिरहेका नेपालीखे लाडीहरूलाई केवल ‘देश छाड्ने’ भनेर दोष लगाउनु सजिलो छ। तर उनीहरूले देश छाड्नुअघि हामीले आफैँलाई एउटा प्रश्न सोध्नुपर्छ—के हामीले उनीहरूलाई देशमै बसेर खेलाडीका रूपमा बाँच्न सक्ने वातावरण दिएका छौँ?
खेलाडीको जीवनमा समय सबैभन्दा महत्वपूर्ण पूँजी हो। १८–२० वर्षको उमेरमा उसले मैदानमा आफ्नो क्षमता विकास गर्नुपर्ने हो। त्यही समयमा यदि उसले खेलभन्दा बढी आफ्नो भविष्यको चिन्ता गर्नुपर्यो भने प्रतिभा मात्र भएर पुग्दैन।
दोषी को?
यो संकटको सम्पूर्ण दोष कुनै एक व्यक्ति वा एउटा संस्थामाथि थोपरेर हामी उम्कन सक्दैनौँ। समस्या संरचनागत हो। तर जिम्मेवारीबाट पनि कोहीभाग्न मिल्दैन।
पहिलो—एन्फाको नेतृत्व
एन्फा नेपाली फुटबलको सर्वोच्च घरेलु संस्था हो। त्यसैले संस्थाभित्रको नेतृत्वले आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट गर्नुपर्छ।
फुटबल संस्था पद, गुट र निर्वाचनको अंकगणितभन्दा माथि हुनुपर्छ। नेतृत्वको मूल उद्देश्य खेलाडी उत्पादन, प्रतियोगिता सञ्चालन, क्लब विकास,पारदर्शिता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ गर्नु हुनुपर्छ।
यदि संस्थाको अधिकांश ऊर्जा आन्तरिक शक्ति संघर्षमै खर्च हुन्छ भने मैदानमा खेलाडीको प्रदर्शन कसरी सुधारिन्छ?
दोस्रो—राखेप र राज्यको भूमिका
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ।
नेपालको कानुन र फिफाको सदस्य संस्थाको स्वायत्तताबीचको सीमालाई स्पष्ट रूपमा बुझेर राज्यले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। घरेलु कानुन कार्यान्वयन गर्ने नाममा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको स्थापित स्वायत्तता र नियमसँग टकराव हुने अवस्था सिर्जना गर्नु देशकै लागि महँगो पर्न सक्छ ।अन्ततः यसको मूल्य सरकार वा एन्फाका पदाधिकारीले मात्र होइन, खेलाडी र नेपाली फुटबलप्रेमीले चुकाउँछन्।
फिफाले निलम्बन हटाउन राखेपको मार्च २५ को निर्णय पूर्ण रूपमाफिर्ता लिनु, वर्तमान एन्फा कार्यसमितिलाई पुनःस्थापित गर्नु र एन्फाले आफ्नो विधानअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन पाउनुपर्ने सर्त राखेको सार्वजनिक विवरणहरूमा उल्लेख छ।
त्यसैले अहिलेको प्राथमिकता एक–अर्कालाई दोष लगाउनु होइन, निकासको बाटो खोज्नु हो।
तेस्रो—सुशासन र पारदर्शिता
फुटबलमा पैसा मात्र भएर विकास हुँदैन। पैसा कहाँबाट आयो, कहाँ खर्च भयो र त्यसबाट खेलाडी तथा फुटबलले के प्राप्त गर्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि चाहिन्छ।
फुटबलको बजेट मैदानसम्म पुग्नुपर्छ। ग्रासरुटसम्म पुग्नुपर्छ। प्रशिक्षक, रेफ्री, महिला फुटबल, उमेर समूह, प्रदेश र जिल्ला संरचनासम्म पुग्नुपर्छ। कागजमा कार्यक्रम बनाएर मात्र फुटबल विकास हुँदैन।
ग्रासरुटमा देखेको आशा
मेरो आफ्नै जीवनमा पनि एउटा सपना थियो—देशको रातो–नीलो जर्सी लगाएर राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने । प्राविधिक तथा संरचनागत अभावका कारण त्यो सपना खेलाडीका रूपमा पूरा हुन सकेन। तर फुटबलप्रतिको भोक र निष्ठा कहिल्यै मर्न दिइनँ।
नयाँ पुस्ताले मैले भोगेको नियति भोग्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले दाङमालुम्बिनी फुटबल एकेडेमी स्थापना गरियो । आज एकेडेमी तेस्रो वर्ष पूरा गरेर चौथो वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ। विभिन्न जिल्लाबाट आएका ३५ जनाबालबालिका आवासीय सुविधासहित नियमित प्रशिक्षण लिइरहेका छन्। तीमध्ये मुसहर, दलित तथा हुम्ला–जुम्लाजस्ता भौगोलिक रूपमा पछाडि परेका क्षेत्रका अतिविपन्न परिवारका सात जना बालबालिकालाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा खान, बस्न र पढ्नेसहितको व्यवस्था गरिएको छ । यी बालबालिकालाई हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ—नेपालमा प्रतिभाको अभाव छैन।
अभाव छ भने अवसरको, संरचनाको, निरन्तर प्रतियोगिताको, प्रशिक्षित जनशक्तिको र सबैभन्दा ठूलो कुरा—दीर्घकालीन दृष्टिकोणको। मैदानको भुइँतहमा हामीले देखिरहेको उत्साह र प्रतिभाले नेपालीफुटबलको भविष्य अझै सकिएको छैन भन्ने प्रमाण दिन्छ।
तर केन्द्रमा देखिएको संकटले यही आशामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
निजी क्षेत्र, व्यक्तिगत लगानी र स्थानीय समुदायको प्रयासबाट हामीले बालबालिकाका सपना बचाइरहेका छौँ। तर यस्ता प्रयासलाई राज्य र केन्द्रीयफुटबल संस्थाबाट कम्तीमा सहकार्य, प्रोत्साहन र स्पष्ट नीति आवश्यक छ।
अन्यथा आज हामीले प्रशिक्षण गराइरहेका ‘भोलिका राष्ट्रिय खेलाडी’ भोलि फुटबलमै नरहन सक्छन्।
अबको बाटो के?
संकटको समयमा दोषारोपणभन्दा समाधान महत्वपूर्ण हुन्छ। फिफाको सर्त तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।
तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपसम्बन्धी विवाद अन्त्य गरी फिफाको नियम तथा एन्फाको विधानअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ। राज्य, राखेपर एन्फा—तीनै पक्षले आफ्नो–आफ्नो अडानलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर नेपाली फुटबललाई बन्धक बनाउनु हुँदैन।
एन्फाको नेतृत्वमा अब केवल चुनाव जित्ने क्षमता होइन, संस्था चलाउने क्षमता चाहिन्छ । वित्तीय पारदर्शिता, नियमित सार्वजनिक प्रतिवेदन, क्लबको संरक्षण, खेलाडी कल्याण र दीर्घकालीन योजना नेतृत्वको मुख्य मापदण्ड बन्नुपर्छ।
नेपालमा फुटबल वर्षको केही महिनामा मात्र हुने गतिविधि बन्नु हुँदैन। ए डिभिजनदेखि प्रदेश, जिल्ला, महिला, युवा तथा ग्रासरुटसम्मकाप्रतियोगितालाई समेटेर वर्षभरि लागू हुने राष्ट्रिय फुटबल क्यालेन्डर आवश्यक छ।
खेलाडीको न्यूनतम पारिश्रमिक, अनुबन्ध, स्वास्थ्य बिमा, चोटपटकको उपचार र सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयलाई संस्थागत गर्नुपर्छ।
खेलाडीलाई ‘देशका लागि खेल’ भनेर मात्र भावनात्मक भाषण दिएर पुग्दैन। देशले पनि खेलाडीका लागि जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
फुटबलको विकास काठमाडौंमा मात्र हुँदैन। नेपालको वास्तविक प्रतिभा गाउँ, जिल्ला र प्रदेशमा छ। त्यसैले स्रोत, अधिकार र प्राविधिक क्षमता प्रदेश तथा जिल्ला तहसम्म पुर्याउनुपर्छ।
निजी फुटबल एकेडेमीहरूलाई प्रतिस्पर्धी होइन, फुटबल विकासकासाझेदार का रूपमा हेर्नुपर्छ। अन्त्य होइन, चेतावनी हो । नेपालीफुटबल अहिले अत्यन्त संवेदनशील मोडमा छ।
फिफाको निलम्बनलाई केवल एउटा प्रशासनिक सजायका रूपमा हेर्नु ठूलो भूल हुनेछ। यो हाम्रो फुटबल प्रशासनको कमजोरी, राज्य र खेल संस्थाबीचको असमझदारी तथा वर्षौँदेखि थुप्रिँदै आएको संरचनागत समस्याको परिणाम हो।
तर संकटसँगै एउटा अवसर पनि आएको छ । हामीले यसलाई फुटबललाई फेरि नयाँ ढंगले निर्माण गर्ने अवसर बनाउन सक्छौँ।
आजको प्रश्न ‘को दोषी?’ मात्र होइन।
आजको प्रश्न ‘कसको पद जोगिन्छ?’ होइन। अब नेपाली फुटबल कसरी जोगिन्छ?
मैदानमा दौडिरहेका ती बालबालिकालाई हामीले एउटा कुरा वाचागर्नुपर्छ—उनीहरूको सपना हाम्रो राजनीतिक, प्रशासनिक वा संस्थागत स्वार्थको शिकार बन्ने छैन। किनकि अन्ततः फुटबल एन्फाको भवनभित्र हुँदैन।
फुटबल त ती साना खुट्टामा हुन्छ, जो बिहानैदेखि बलको पछाडि दौडिरहेका छन्।
यदि आज हामीले उनीहरूको सपना बचाउन सकेनौँ भने भोलि विशाल रंगशाला, अत्याधुनिक संरचना र सुन्दर मैदानहरू त होलान्—तर त्यहाँखेल्ने खेलाडी नहुन सक्छन्। र देशको झण्डा बोकेर मैदानमा उभिने त्यो सपना पनि नहुन सक्छ । नेपाली फुटबललाई बचाउने समय अब होइन—अहिले नै हो।
-लेखक लुम्बिनी फुटबल एकेडेमीका सञ्चालक तथा लुम्बिनी प्रदेश फुटबल संघका सहमहासचिव हुन्।
-1746009348.jpg)
