राष्ट्रियसभाले राष्ट्रिय खेलकूद विकास विधेयक पुन: पारित गरेको छ।
बुधबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) ले राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाइएको ‘राष्ट्रिय खेलकूद विकास विधेयक, २०७५ लाई प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधन स्वीकारसहित पुनः पारित गरियो’ भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
त्यसपछि निर्णयार्थ विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको हो।
यसअघि फागुन तेस्रो साता प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक’ पारित गरेको थियो।
यसअघि गत साउनमा राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पास भएको थियो।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको यो विधेयक अब राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण भएपछि ऐनको रुपमा लागू हुनेछ।
विधेयकमा भलिबललाई राष्ट्रिय खेलका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
विधेयकमा राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप)का सदस्य–सचिवको नियुक्ति सिफारिस समितिको निर्णयअनुसार गरिने व्यवस्था छ।
युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको सचिव संयोजक तथा एक महिला र एक विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय समितिले सदस्य–सचिवको नाम सिफारिस गर्नेछ।
समितिले सदस्य–सचिवका लागि एक महिलासहित तीन जना उपयुक्त व्यक्तिको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। मन्त्रालयले सिफारिस भएका मध्येबाट एक जनाको नाम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नेछ।
मन्त्रिपरिषद्ले उपयुक्त ठानेको व्यक्तिलाई नै सदस्य–सचिवमा नियुक्त गर्ने सो विधेयकमा उल्लेख छ। सो विधेयकअनुसार सदस्य–सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ भने निजलाई अर्को एक पटकका लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिनेछ।
यसअघि राखेप सदस्य–सचिवको नियुक्ति सोझै युवा तथा खेलकूदमन्त्रीको सिफारिसमा गरिँदै आएको थियो। सदस्य–सचिव हुनका लागि ३० वर्ष उमेर, स्नातक उत्तिर्ण गरेको तथा खेलकूदको क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने सो विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकअनुसार राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् १७ सदस्यीय हुनेछ। परिषद्मा पहिलो पटक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधित्व हुने भएको छ। उक्त समितिमा यी चारवटै संस्थाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ।
राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् सञ्चालनका लागि कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त समितिको संयोजकमा राखेप सदस्य–सचिव तथा सदस्यहरुमा मन्त्रालयको खेलकूद महाशाखा प्रमुख, परिषद्का सदस्यमध्येबाट अध्यक्षले मनोनित गरेको एक महिलासहित दुई जना, परिषद्ले मनोनित गरेको एक महिलासहित दुई जना तथा परिषद्को प्रशासन महाशाखा प्रमुख सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि व्यापक चर्चामा रहेको कसलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलाडी मान्ने भन्ने विषयको पनि सो विधेयकले टुङ्गो लगाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भन्नाले ओलम्पिक, एशियाली र दक्षिण एशियाली औपचारिक खेलकूद वा अन्तर्राष्ट्रिय खेल सङ्घ वा महासङ्घद्वारा आयोजित खेलकूद एवं सो खेलकूदका विश्वस्तरीय च्याम्पियनसिपमा प्रतिनिधित्व गरी सहभागी भएको नेपाली खेलाडीलाई जनाउनेछ।
यस्तै विधेयकअनुसार राष्ट्रियस्तरका खेलाडी भन्नाले परिषद्बाट आयोजना गरिएको राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगितामा सहभागी भएका नेपाली खेलाडीलाई जनाउनेछ।
