कञ्चनपुर, कोरोना र कर्मचारी - ३
केवल कञ्चनपुर मात्र नभई सारा कायनात कोरोनामा केन्द्रित भएका कारण। बहुजन आफ्नो घरका बार्दली, बरन्डा र बगैंचाको सेरोफेरोमा बाँधिएका बेला। गाउँतिर गहुँबाली गल्थ्याइरहँदा र सहरमा सन्नाटा छाइरहेको समयमा। देशबासीलाई पीडा भएको पलमा। पारदर्शिता र दूरदर्शितालाई 'लोप्पा ख्वाएकै' भन्न मिल्ने गरी न्यूनतम नियमलाई समेत नजरअन्दाज गर्दै एउटा प्रतियोगिता चलेको छ भन्छन् बजारमा। कोभिड–१९ प्रिजेन्ट्स – राहत रालघोल प्रतियोगिता २०७७।
इतिहासमै सम्भवतः पहिलो र अन्तिम पटक देशव्यापी रुपमै वडा वडास्तरमा प्रतियोगिताको 'अडिसन' सम्पन्न भइसकेको छ। पहिलो राउन्ड पनि जान अन्जानमै सुरू भइसक्यो। अब, कति राउन्ड चल्छ ? अहिले नै ठोकुवा गर्न सकिन्न।
जारी लकडाउन लम्बिदै जाँदा राहत वितरण कार्य स्वतः लम्बिने निश्चितप्रायः भएकोले कथाले मागे पनि र नमागे पनि प्रतियोगिता लामै चल्ने प्रशस्तै 'सिग्नल' आइरहेका छन्। उस्तै परे पूर्व घोषितै नभए पनि २०७७ साल 'राहत वर्ष' प्रमाणित हुन बेर लाग्ने छैन।
यस प्रतियोगिताका आयोजक खोज्नुहुन्छ भने सबै आयोजक। प्रायोजक पनि सबै। पब्लिसिटी पार्टनर फेसबुक र ट्वीटर। सपोर्टेड बाई अल फेसबुक युजर्स र टिकटकर्स।
व्यापक भाइरल भएर प्रतियोगिताको अग्रपंक्तिमा रहन सफल देशभरका विभिन्न वडा कार्यालयहरूलाई पछ्याउँदै जोकोही राहतको नाममा जे सकिन्छ त्यही बाँडिरहेका छन्। जहाँ सकिन्छ त्यहीँ बाँडिरहेका छन्। कैयौं स्थानीय तहमा सम्पूर्ण आइटमसहितको राहत 'मेनु' तयार पारेर राखिएको छ। कसको 'मेनु' ठूलो भन्ने अघोषित प्रतिस्पर्धा छ राहत बजारमा।
पत्रकारले लकडाउनको ड्युटी गरिरहेका प्रहरीलाई चाउचाउ, बिस्कुट र पानी बाँडिरहेछन्। सरसफाईसँग प्रत्यक्ष साइनो नभएको उद्योग वाणिज्य संघ स्यानिटाइजर र मास्क वितरण गर्दैछन्। गैर सरकारी संस्थाहरू ह्यान्डवास, साबुन, पञ्जा लगायत खाद्यान्न बाँडेर प्रतियोगितामा आफूलाई अब्बल बनाउने प्रयत्नमा छन्। बैंकहरू 'ब्रान्च' खोल्नुपर्ने पालिकामा पुगेर १० हजारको राहत चेक हस्तान्तरण गरेर प्रतियोगितामा आफूलाई सामेल गरिरहेछन्। कोही भने चर्को माग भएका ठाउँमा 'अचार' सरह चार थान पिपिई सेट बाँडेर चार इन्च छाति फुलाउँदै चम्किरहेछन्।
दुई चारजना व्यापारी तानाबाना बुनेर कालोबजारीको 'एक्सन'मै उत्रिएका बेला अन्य केही व्यापारीहरू अचम्मैसँग राहत दिइरहेका छन्। प्रतियोगिता तिनैले जित्न बेर छैन। समाजसेवी, बुद्धीजीविहरू आफूलाई धनीमानी, मनकारी देखाउन गौदान शैलीमा राहत बाँडेको फोटो पोस्ट्याइरहेछन्।
फेसबुकमा 'स्क्रोल' गर्दै जाँदा भेटिने लट्ठीको टुप्पोमा राहतको पोको झुण्ड्याएर हस्तान्तरण गर्दै गरेका लाजमर्दो फोटोले राहत वितरण शैलीको मात्र नभई मानवताकै खिल्ली उडाइ रहेछन्। अब त यस्तो लागिरहेछ, राहत दिन सक्नेले त दिइहाले। दिन नसक्नेले समेत राहत दिनुपर्छ भनेर कम्तीमा राय भए पनि दिइरहेछन्। यति धेरैले दिएको चीज दिनैपर्ने भएर हो वा देखाउनु पर्ने भएर? तत्तत्ले जानून्। तर पाउनै पर्नेले पाएको ठोकुवा न दिनेले गर्न सक्छन्, न पाउनेले।
केही दिन नसक्ने त कर्मचारी मात्रै हुन् कि जस्तो छ। एकथरी अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत रहेर कामै गरिरहेछन्। अर्काथरीलाई घरबाट निस्किन मेलोमेसै मिलेको छैन। कसै कसैलाई 'म्यारिज' खेल्दै 'राहत लेनदेन' गर्न पाए कति आनन्द हुन्थ्यो भन्ने लागेको होला। लकडाउनको बेला त्यो सम्भावना थियो पनि। तर ताइँ न तुइँको 'सामाजिक दूरी' भन्ने आएर त्यो पनि चौपट।
राहत रालघोल प्रतियोगिता-२०७७ का सामाजिक सञ्जालतिर देखा परेका प्रमाणित भएका र हुनसक्ने निम्न केही नियमहरू छन्- प्रतियोगिता कोरोना भाइरसको प्रभाव अवधिभर चल्नेछ। त्यो भन्दाअगाडि नै दाताको स्रोत सकिएको खण्डमा जुनसुकै बेला आफूखुसी रोक्न सकिनेछ।
सकेसम्म राजनीतिकरण गरिनेछ र मतदाता, नातावाद, कृपावादलाई प्राथमिकता दिइनेछ। राहतस्वरुप दिइएको वस्तुको तौल र गुणस्तरीयता परीक्षण गर्न पाइने छैन। दस किलोको राहत भन्दै बोकेर हिँडेको पोकोमा जोडजाड गर्दा साढे सात किलोमात्रै भएछ भने पनि अन्यथा मान्न पाइने छैन।
साढे सातीको दशा लागेछ यसपालि भनी ठान्नु पर्नेछ। किनकि यो राहत हो। राहत बाँड्नेलाई पनि त राहत हुनुपर्यो। यदि कसैले अन्यथा माने, प्रश्न उठाए राहत फिर्ता गरी अर्को चरणमा राहत नपाउनेको सूचीमा समावेश गरिनेछ।
राहत पाउने व्यक्ति आफ्नो घर पुग्नुअघि दिनेले आफ्नो फोटो सामाजिक सञ्चालमा पोस्ट्याई सक्नुपर्नेछ। सुरक्षा त यस्तै उस्तै हो, देखावटीका लागि मात्रै भए पनि राहत बाँड्ने व्यक्तिले मास्क र ग्लोभ्स अनिवार्य रुपमा लगाउनै पर्नेछ। सबै ठाउँमा यस्तै भद्रगोल छ भन्ने होइन, कैयौं ठाउँमा राम्रो पनि छ तर, धेरै ठाउँमा राहतको यो बेथिति देख्दा मन हुनेको मन दुखेरै आउँछ।
राहत। नेपाली बृहत् शब्दकोष भन्छ राहत अर्थात प्राकृतिक प्रकोपमा परेका वा दुःखीहरूको उद्दार गर्ने काम। देशमा कोरोनाको प्रकोप छ। लामो लकडाउनका कारण आफ्नो दैनिकी चलाउन नसक्ने गरीब, विपन्न, मजदूर, दुःखी पनि पर्याप्त छन्। तिनको उद्दार पनि गर्नुपरेको छ। त्यसैले आवश्यक भएरै सरकारले पनि राहत वितरण गर्नु भनेको हो। यसको अर्थ राहत खान नपाएकालाई छाक टार्न दिने हो, थुपार्न दिने होइन।
जगै हसाउँने गरी प्रतिस्पर्धा र हचुवाको भरमा आधार र मापदण्डलाई लत्याएर दिइने राहत न लक्षित वर्गसम्म पुग्न सक्छ, न त्यसले थिति बसाल्न सघाउँछ।
तर देशैभरका विभिन्न स्थानमा राहत वितरणमा भइरहेको रालघोल, राजनीति, अपारदर्शिता, मनपरीले यसलाई प्रतियोगिताकै स्वरुप दिएको आभाष हुन्छ र बेलैमा राहत वितरणसँग साइनो राख्ने हरेकले सचेत भइएन भने फेरि पनि भन्छु- २०७७ साल घोषितै नभए पनि 'राहत वर्ष' प्रमाणित हुन बेर लाग्ने छैन।
कोरोना भाइरसभन्दा राहतरूपी भाइरस झन् खतरनाक सावित हुनेछ। त्यसो नहोस्। यी व्यक्तिगत भावना कसैप्रति लान्छना होइनन्, त्यसैले सकारात्मक मार्गदर्शनको रूपमा लिइयोस्। जाँदाजाँदै राहतस्वरुप मेरा पनि चार शब्द - नयाँ वर्षको हार्दिक शुभकामना।
(क्रमशः)
(लेखक जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्।)
यो पनि पढ्नुस्ः
'अरे यार, लकडाउन पो भएको हो, मनोबल डाउन भएको छैन नि'
'हेर्दै जानुहोला, कोरोनाअघि र कोरोनापछि भन्ने मानक स्थापित हुनेछ'
-1763886130.jpeg)
-1746009348.jpg)
