उदयपुरको वेलका नगरपालिका ३ स्थित पौरखी सामुदायिक वन क्षेत्रसँग जोडिएको कोशी नदी उकाससहित राष्ट्रिय वन समेतको करिब १७५ हेक्टर क्षेत्र निजी कम्पनीलाई लिजमा दिने निर्णयले अहिले त्यहाँका झन्डै ८ सय घरधुरी स्थानीय विस्थापित हुने भन्दै त्यसको विरोधमा उत्रिएको घटना ताजै छ।
सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था मा के छ?
सामाजिक, आर्थिक, व्यवसायिक र सरकारले उचित ठहर्याएको प्रयोजनको लागि सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन र सरकारी जग्गाको संरक्षण उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि ‘सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति-२०७१’ मिति २०७३ वैशाख १३ गते दोस्रो संशोधनसहित जारी गरेको हो।
मालपोत ऐन, २०३४ मा के व्यवस्था छ?
मालपोत ऐन, २०३४ को परिच्छेद-७, जग्गा आवाद गर्ने सम्बन्धीव्यवस्था अन्तर्गत दफा २४ मा सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न नहुने भनिएको छ। सो को उपदफा १ मा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता वा आवाद गर्न गराउन हुँदैन। तर नेपाल सरकारले सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि, सरकारी जग्गा नेपाल सरकारबाट उचित ठहर्याएको कुनै कामको लागि र सामुदायिक जग्गा सम्बन्धित समुदायले उचित ठहर्याएको कुनै कामको लागि व्यवस्था गर्न यस उपदफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन भनि पनि उल्लेख गरेको छ।
कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ। त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउमा रहेको दर्ता लगत समेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले लगतकट्टा गर्नेछ। सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले दर्ता गरि तोकिए बमोजिम अभिलेख अध्यावधिक राख्नुपर्ने पनि व्यवस्था छ।
यसै गरि दफा २५ मा दर्ता नभएको जग्गा आवाद गर्न नहुने र दर्ता नभएको जग्गा कसैले आवाद गर्नु गराउनु पनि हुँदैन भनि उल्लेख गरेको छ।तर, दफा २६ मा तोकिएको समितिले जग्गा आवाद गर्न स्वीकृति दिएपछि वा पुनर्वाससम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम जग्गा बिक्री वितरण भएपछि त्यस्तो जग्गा आवाद गर्न यस दफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन भनि लेखिएको छ।
सरकारी जग्गा लिजमा दिने प्रक्रिया कस्तो छ?
सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति-२०७१ अनुसार कृषि, पशुपालन व्यवसाय, धार्मिक तथा सामाजिक कार्यहरु, सेवा/सामुदायिक व्यवसाय, उद्योग, आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक तथा पर्यटन उद्योग व्यवसाय सञ्चालन आदी प्रयोजनको लागि सरकारी जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ। यद्धपी उक्त कार्यनीतिमा सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई उपलब्ध नगराउने उल्लेख छ।
लिज प्रक्रियालाई समयावधिको आधारमा पाँच वर्षसम्मको लागि अल्पकालीन, बीस वर्षसम्मको लागि मध्यकालीन र तिस वर्षसम्मको लागि दीर्घकालीन गरि तीन प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउँदा मालपोत कार्यालयले तोकेको न्युनतम मूल्यांकनमा लिजको उद्धेश्य समेत हेरी वार्षिक ०.२५% देखि १.२५% सम्म न्युनतम वार्षिक लिज रकम राज्यलाई बुझाउनुपर्नेछ।
कस्तो जग्गा सरकारी जग्गा हो?
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ख (२) अनुसार ‘सरकारी जग्गा भन्नाले नेपाल सरकारको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधिनमा रहेको सरकारी घर, भवन वा जग्गा, सडक, बाटो वा रेल्वे, वन, जंगल वा वन जंगलमा रहेका रुख, बुट्यान, नदी, खोलानाला ताल, पोखरी तथा सो को डिल, नहर, कुलो वा ऐलानी, पर्ती जग्गा, खनिज वा खनिज पदार्थ हिमाल, भिर,पहरा, डगर, बगर सहित सार्वजनिक बगैंचा, सार्वजनिक, सामुदायिक गुठी वा कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा बाहेकको अन्य जग्गा पनि सम्झनुपर्छ’ भनि उल्लेख छ।
लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने आधारहरु कस्तो छ?
लिजमा जग्गा लिनुको उद्देश्य, औचित्य र कार्ययोजना, माग गरेको जग्गा रहेको स्थान र सो को क्षेत्रफल, लिजमा दिईने जग्गाको विषयमा स्थानीय निकाय बासिन्दाको प्रतिक्रिया, जग्गाको संरक्षणको सुनिश्चिता, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वका स्थलहरुको मौलिकतामा असर नपर्ने कुराको प्रत्याभूति र लिज वापत जग्गा उपलब्ध गराउँदा प्राप्त हुने भाडा रकमलाई समेत जग्गा उपलब्ध गराउने मूख्य आधारहरुको रुपमा लिइएको छ।
जग्गा लिजमा लिने प्रक्रियाको निवेदन सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत जिल्ला सदरमुकाम, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्रको कुनै जग्गा लिजमा लिन चाहने व्यक्तिले त्यस्तो जग्गा प्रकोप उद्धार तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको सिफारिस र सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट सम्पादन गरिने कार्यहरूको लागि सो जग्गाको आवश्यक नपर्ने भनी सिफारिस समेत पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउन सिफारिस समितिले के गर्छ?
कार्यनीतिको दफा १० अनुसारको लिजमा सिफारिस दिने समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा स्थानीय विकास अधिकारी, वन कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्ला वा क्षेत्रको नापी कार्यालय प्रमूख र सम्बन्धित जिल्ला वा क्षेत्रको मालपोत कार्यालय प्रमूख सदस्य रहने व्यवस्था छ।समितिले आवश्यकतानुसार स्थानीय निकायमा प्रतिनिधि, विषयगत कार्यालयका प्रतिनिधि लगाएत अन्य पदाधिकारीहरुलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सिफारिस समितिले लिजमा दिने जग्गाको क्षेत्रफल, लिजको अवधि, लिज वापतको बार्षिक रकम-(वार्षिक वृद्धी सहित), लिजमा लिनेले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू, लिजमा जग्गा दिन उपयुक्त देखिएका पर्याप्त आधार कारणहरु सहित तोकेर स्थानीयतहमा प्रकाशित हुने पत्रिकामा कम्तिमा पैंतिस दिनको म्याद सहितको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। नाफामूलक व्यावसायिक कारोबार बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि एउटै जग्गा एकभन्दा बढी व्यक्ति, संस्था वा निकायले माग गरेको भए सिफारिस समितिले औचित्यका आधारमा त्यस्तो जग्गा जसलाई दिन उपयुक्त हुन्छ सोको आधार र कारण खुलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ।
सोको स्वीकृतिको सम्बन्धमा सिफारिस समितिको निर्णयको प्रतिलिपि सहित आवश्यक कागजात विभागमा पठाउनुपर्ने, विभागले राय सहित मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने र मन्त्रालयले स्वीकृतीको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ र सो प्रस्ताव पेश भए पछि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी निर्णय गर्न सक्नेछ। जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने निर्णय भएपछि जग्गाको सीमांकन तथा रेखांकन गर्ने कार्य सम्बन्धीत मालपोत र नापी कार्यालयले गर्नुपर्नेछ, भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालकै पहिलो भूमिहिन सुकुम्बासीहरुको तथ्याङ्क संकलन प्रक्रिया वेलकामा
नेपालको संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हक, धारा ३७ मा आवासको हक, धारा ४० मा दलितको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक व्यवस्था भए सँगै लामो समयदेखि समस्याका रूपमा रहेको भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग गठन भई आयोगले वेलकामा पनि आफ्नो काम, कर्तव्य तिव्रताका साथ गरेको देखिन्छ।वर्षौंदेखी ऐलानी, पर्ति तथा वनको जग्गामा वसोवास गरि आएका व्यक्तिहरुले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम सो सम्बन्धी लगत संकलन, नापनक्शाका कार्यहरु शुरु हुनु त्यहाँका वासिन्दाहरुको लागि खुशिको कुरा हो।
वेलका नगरपालिकाको आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन अनुसार भूमि व्यवस्था र स्वामित्व सम्बन्धी नेपालकै पहिलो कार्यक्रम “अनौपचारिक भू सम्बन्धको तथ्याङ्क संकलन पाइलट कार्यक्रम” यसै नगरको वडा नं. ३ मा शुरु भएको दावी गरिएको छ। दर्ता नभएका(ऐलानी) भूमिको यथार्थ सूचना संकलनका साथै प्रत्येक घरधुरीको सम्पूर्ण विवरण, कृषि र पशुपालन सम्बन्धी विवरण संकलनको कार्यको लागि नगरपालिकालाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र (CSRC), राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च (NLRF), राष्ट्रिय कृषक महासंघ नेपाल (NFGF) र UN HABITAT ले सहयोग गरेको उल्लेख छ। सो फिल्ड कार्यक्रम मिति २०७५/१२/१२ देखि २०७६/०२/२९ संचालन भएको देखिन्छ।
नीति कार्यान्वयनको द्विविधाले समाजिक द्वन्द सृजना हुने त होईन?
एकातर्फ लामो समयदेखि वसोवास गर्दै आएको सरकारी जग्गाको भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगले लगत संकलन तथा नापनक्शा गरी आ-आफ्नो नाममा लालपुर्जा प्राप्त हुने कानुनि प्रक्रिया शुरु हुँदै गरेको अवस्थामा अर्को तर्फ सो सरकारी जग्गा लिजको रुपमा अर्को पक्षले प्राप्त गर्ने हो कि भन्ने संशयको वातावरण सृजना भएको अवस्थामा सो स्थानका स्थानीय वासिन्दाहरुमा आक्रोश उब्जिएको त होईन?
पहिलो लिज कार्यनीतिले सरकारी जग्गाको सदुपयोग मार्फत राज्यको स्रोत साधनको अत्युत्तम व्यवस्थापनको उदेष्य लिईएको देखिन्छ, भने दोस्रो, वर्षोंदेखि भूमिहिनको रुपमा सरकारी जग्गामा जिविकोपार्जन गरि आएका स्थानीय जनताहरुलाई जग्गाको प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गरी सामाजिक न्यायको सिद्धान्त, सम्पत्ति तथा आवासको हकको सुनिश्चितता गरि संविधानको कार्यान्वयन गर्ने उद्देष्य लिएको देखिन्छ।दुबै महत्वपूर्ण हुन, तर प्राथमिक कुन हो? राज्यले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ।
एउटै स्थानमा, एउटै वातावरणमा र एउटै स्रोतसाधनहरुको विचमा दोहोरो नीति लागू हुने अवस्थाले सामाजिक द्वन्दलाई वढावा गराउने जोखिम सृजना हुन्छ। वेलका नगरपालिकाको विवाद यसैको एउटा उपज हो भनि सजिलै आंकलन गर्न सकिन्छ।
चुनौति होईन, अवसरको रूपमा लिएर देखाऔं।
राज्यको स्रोत साधनको सम-न्यायोचित वितरण, पहूँचको सुनिश्चितता, आवश्यकताको आधारमा अत्युत्तम उपयोग आजको आवश्यकता भएपनि हालको संघिय संरचनामा स्रोतको उपयोगमा समन्वयकारी निर्णय हुन सकेन भने, वास्तविक स्थानीय तहको आवश्यकता पहिचान हुन सकेन भने, जनताको आधारभुत आवश्यकताको सम्बोधन र प्राथमिकीकरण हुन सकेन भने द्वन्द निश्चित छ।
यो वेलका नगरपालिकाको मात्र समस्या होईन। वेलका घटना त प्रतिनिधि घटना मात्रै हो।जसको वेलैमा सम्बोधन र समाधान पनि आवश्यक छ।नीति कार्यान्वयनमा स्पष्टता, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र स्रोत साधनहरुको पहूँच र प्रयोगमा सुशासन कायम हुन सकेन भने ठाँउ -ठाँउ, क्षेत्र-क्षेत्रमा यस्ता घटना दोहरीने सम्भावना प्रवल छ।जनतालाई नजिकबाट चिन्ने, उनिहरुको आवश्यकताको प्राथमिकिकरण गर्ने र सहि निर्णय गर्ने गराउने अधिक क्षमता अहिले स्थानीय तहसँग रहेको छ।यस्ता घटनाहरुको समाधानार्थ निर्णय प्रक्रियाहरुलाई चुनौति होईन, अवसरको रुपमा लिएर देखाऔं।
