अहिले दक्षिण कोरियाले नेपालबाट (जि–टू–जी) अर्थात् सरकारी संयन्त्र मार्फत इपिएस प्रणालीमा अदक्ष श्रमिक लगिरहेको छ।
अब ई–७ भिसामा पनि सीपयुक्त श्रमिक पठाउने गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको विषय सुनिएको छ। ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउँदा बि–टू–बी अर्थात् (नेपालका म्यानपावर र कोरियाका रोजगारदाता) संलग्न हुने भनिएको छ।
हुन त कोरियामा बंगलादेशले पनि ई–७ भिसामा निजी क्षेत्रमार्फत कामदार पठाइरहेको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रको वेल्डिङ, पेन्टिङ लगायत कामका लागि सीप भएका युवाहरू निजी क्षेत्रमार्फत आएर काम गरिरहेका छन्। तर नेपालबाट निजी क्षेत्रले पठाउने बित्तिकै युवाहरू ठगिने शंका बढ्छ।
किन पनि शंका बढ्छ भने, अहिले र मलेसिया र खाडीकै हेरौं।
मलेसिया र खाडी जानेहरूलाई पनि त सरकारले पैसा तिर्नुपर्दैन भनेको छ, तर म्यानपावर कम्पनीहरूले दुईदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म प्रतिव्यक्ति असुलिरहेका छन्। यो कुरा सरकारलाई पनि थाहा छ। थाहा भएर पनि मनलाग्दी पैसा लिन म्यानपावरलाई छुट दिइरहेको छ।
दक्षिण कोरिया पठाउँदा त झनै राम्रो कमाइको प्रलोभन देखाएर ठूलो रकम असुली गर्ने जोखिम देखिएको छ। म्यानपावर कम्पनीहरूले प्रतिव्यक्ति २० देखि २५ लाख रूपैयाँसम्म असुल्ने हुन् कि भन्ने जोखिम बढेको छ।
सम्भव भए सरकारले आफै पठाउँदा राम्रो हुन्छ। म्यानपावरमार्फत नै पठाउने हो भने यसमा सरकार पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। शुल्क कति लाग्छ यकिन गरेर तोकेर कार्यान्वयन गर्न सरकारले निगरानी गरिरहनुपर्छ। पारदर्शी हुनुपर्छ।
होइन भने, कोरिया आएर एक/दुई वर्षको कमाइ ऋण तिर्दै ठिक्क हुने अवस्था आउँछ।
अर्कोतिर कोरियाली रोजगारदाता र म्यानपावर कम्पनी दुवैले अहिलेसम्मको व्यवहार हेर्दा श्रमिकको हितका लागि कमै सोच्ने गरेको देखिन्छ। त्यसो हुँदा श्रमिकको हकअधिकार हनन हुने जोखिम बढ्छ। समस्यामा पर्दा गुनासो सुन्ने कसले?
रोजगारदाता हाबी हुने जोखिम बढ्छ। जोखिम काम, सम्झौताभन्दा फरक गर्नुपर्ने, तलब नपाउने जस्ता समस्या देखियो भने कहाँ उजुरी गर्ने भन्ने समस्या पनि निम्तिन सक्छ।
यसले गर्दा समस्या पर्दा उजुरी कहाँ गर्ने, भनेजस्तो काम, तलब तथा सेवासुविधा भएन भने कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने कि नपाउने जस्ता विषय स्पष्ट समेटिएको मापदण्ड चाहिन्छ।
सबै विषय स्पष्ट र पारदर्शी हुने हो भने ई–७ भिसामा निकै राम्रो अवसर छ। परिवार पनि साथै ल्याउन पाइन्छ। परदेशमा परिवारसँगै रहेर काम गर्न पाउनु निकै फाइदा छ। कमाइ पनि खाडीका तुलनामा निकै राम्रो छ।
इपिएस प्रणालीमार्फत जाँदा कम्पनीले तलब दिएन भने वा भनेभन्दा फरक काम भयो भने बसाइ राम्रो भएन भने, साहुले दुर्व्यवहार गरे कम्पनी परिवर्तन गर्न पाइन्छ। रोजगारदाता पीडक भएको प्रमाण भएपछि त जति पटक पनि कम्पनी फेर्न पाइन्छ।
पेसागत समस्या भयो भने जस्तै केमिकलमा काम गर्न एलर्जी भएर सकिएन, वेल्डिङ गर्दा आँखामा असर परेर समस्या भयो भने पनि आपसी समझदारीमा कम्पनी परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यसरी कम्पनी परिवर्तन गर्न भने रोजगारदाताले अनुमति दिनुपर्छ।
समस्या पर्यो भनेर यहाँको सरकारमा उजुरी गर्न सकिने ठाउँ छ। ई–७ मा आउनेहरूले कहाँ उजुरी गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।
सुरूमा ई–७ भिसामा निश्चित कोटा लिएर ट्रायलका रूपमा मात्रै पठाउन सकिन्छ। त्यसमा भनेजस्तो भयो भने मात्रै अरू पठाउँदा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनकी बंगलादेशबाट ई–७ भिसामा आएकाहरूलाई पनि साहुले कामबाट निकालेको र पीडित भइरहेको भन्ने सुनिएको छ।
त्यसैले साहुले निकालेको अवस्थामा के हुन्छ, अर्को काम खोजेर गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।
(विपिन गुरूङ नेतृत्वको एनआरएनए एनसिसी दक्षिण कोरियाका उपाध्यक्ष श्यामराज तिमिल्सिनासँग सेतोपाटी संवाददाता निर्मला घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित)
-1746009348.jpg)
