गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्ना महत्वपूर्ण मागलाई सम्बोधन गरिएको तथा गैरआवासीय नेपाली लक्षित विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएकोमा स्वागत गरेको छ।
संघको मुल मुद्दाका रूपमा रहेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयन चाडै हुनेमा विश्वास गर्दै संघका महासचिव गौरी जोशीले नेपाल सरकारप्रति आभार प्रकट गरेका छन्।
बजेटमार्फत सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट घटाएर २ करोड कायम गरेको छ। यस्तै १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ।
यस्तै धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी खुला गर्न कानूनी व्यवस्था र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा दश प्रतिशत शेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा महासचिव जोशीले सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे।
उत्पादनमूलक एवं निर्यातजन्य उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न एवं गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानून तथा प्रक्रियामा सुधार गर्ने, उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने र उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिन सकिने व्यवस्था मिलाउने घोषणा महत्वपूर्ण रहेको संघका महासचिव जोशीले बताए।
सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना एवं राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालनका लागि आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिक र गैरआवासीय नेपालीलाई लक्षित गरी ऋणपत्र जारी गरिने बजेटमा उल्लेख हुनु महत्वपूर्ण कदम भएको जोशीले जिकिर गरे।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक रोजगार सम्वद्ध सेवालाई अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रदान गर्न व्यवस्था मिलाउने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिलाई टेलीमेडिसिन सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका लागि सञ्चित लगानी कोष सञ्चालन गर्ने लगायतका प्रावधानहरुको घोषणा गरिएको छ।
‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आवद्ध गर्ने तथा औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृती नविकरण वापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणाको संघ स्वागत गर्दछ’, महासचिव जोशीले भने।
गैरआवासीय नेपाली संघले हालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लिखित सुझाव दिँदै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउन राज्यको तर्फबाट पहल गर्न आग्रह गरेको थियो।
जोशीका अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको प्रस्तुत बजेटमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नेलगायतका घोषणा गरिएका छन् जुन संघको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा रहेको छ।
विदेशी नागरिकलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिदको बाटो खुला गर्ने जस्ता प्रावधान पनि सकारात्मक रहेको उनले बताए।
यसअघि नेपाल सरकारले विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपालीलाई नेपाली बैंकमा डलर खाता खोल्न सहज गर्नुका साथै यही जुन १ तारिखदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले आकर्षक व्याजदर दिने गरी वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्काशन गर्न लागेको छ।
