बेलायत सरकारले आप्रवासनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याउने घोषणा गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थायी बसोबास पाउन लाग्ने सामान्य अवधि पाँच वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुर्याइनेछ।
बेलायत सरकारको आकलनअनुसार नयाँ व्यवस्थाले पाँच लाखभन्दा बढी आप्रवासीलाई असर पार्नेछ।
यसबाट बेलायतमा कामदार भिसामा रहेका नेपाली पनि प्रभावित हुने त्यहाँ १९ वर्षदेखि वकालत गर्दै आएका कानुन व्यवसायी राजु थापाले बताए।
नयाँ व्यवस्थामा सबै आप्रवासीका लागि १० वर्षको अवधि तोकिए पनि केही समूहले भने तीन र पाँच वर्षमै स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
'वार्षिक ५० हजार २७१ पाउन्ड आम्दानी गर्नेले पाँच वर्षमा र एक लाख २५ हजार १४१ पाउन्ड आम्दानी गर्ने ग्लोबल ट्यालेन्ट तथा इनोभेटर फाउन्डर भिसावाहकले तीन वर्षमै स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ,' उनले भने, 'तर सरकारले तोकेको आम्दानीको सीमा पूरा गर्ने कामदार कति छन् भन्ने प्रश्न छ।'
उनका अनुसार बेलायतमा नेपाली कामदारको ठूलो हिस्सा होटल–रेस्टुरेन्ट र केयर क्षेत्रमा कार्यरत छ।
यी क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारलाई सरकारले तोकेको आम्दानीको सीमा पूरा गर्न कठिन हुनेछ।
पाँच वर्षमा आवश्यक आम्दानीको सीमा पूरा गर्न नसक्ने कामदारले थप पाँच वर्ष भिसा लिएर बस्नुपर्ने हुन्छ।
यसले भिसा नवीकरणमा थप आर्थिक भार पर्ने र रोजगारी निरन्तरतामा समेत समस्या आउन सक्ने उनले बताए।
'यहाँ धेरै नेपाली रेस्टुरेन्टमा काम गर्न आएका छन्। सेफ र म्यानेजरले समेत सरकारले तोकेको आम्दानीको सीमा पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन,' उनले भने।
नयाँ व्यवस्थाले विद्यार्थी भिसामा बेलायत पुगेका नेपालीलाई पनि असर पार्नेछ।
पढाइ सकेपछि ग्राजुएट भिसाको अवधिमा रोजगारदाता खोजेर कामदार भिसा पाउन सके पनि स्थायी बसोबासका लागि लामो अवधि कुर्नुपर्ने हुन सक्छ।
तर, सरकारले तोकेको तलब दिन सक्ने रोजगारदाता पाउन भने कठिन रहने कानुन व्यवसायी राजुले जानकारी दिए।
बेलायतमा विद्यार्थीलाई कामदार भिसा मिलाइदिने भन्दै ठगी गर्ने घटना पनि बढिरहेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार केही व्यक्तिले नक्कली प्रायोजनपत्र (सिओएस) बनाएर कामदार भिसा मिलाइदिने भन्दै १५ हजारदेखि २० हजार पाउन्डसम्म रकम लिने गरेका छन्।
त्यसैले, कामदार भिसाका लागि कुनै कम्पनीबाट प्रस्ताव आएमा बिचौलियामार्फत नभई सम्बन्धित कम्पनीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर बुझ्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
'कम्पनीले अन्तर्वार्ता लिएर रोजगारीको प्रस्ताव गरेपछि मात्रै भिसा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ,' उनले भने।
बेलायतस्थित नेपाली कानुन व्यवसायीहरूको संस्था सोसाइटी अफ नेपाली लयर्स इन युकेका अध्यक्ष दीपक भट्टराई पनि नयाँ व्यवस्थाले नेपाली कामदारलाई बढी प्रभावित पार्ने बताउँछन्।
उनका अनुसार बेलायतमा कार्यरत अधिकांश नेपालीको वार्षिक आम्दानी २५ हजारदेखि ३५ हजार पाउन्डसम्म छ।
त्यसैले ५० हजार पाउन्डभन्दा बढी आम्दानी गर्नुपर्ने सर्त पूरा गर्ने नेपालीको संख्या निकै कम हुन सक्छ।
'दक्ष नेपाली श्रमिकमध्ये १० प्रतिशतको पनि ५० हजार पाउन्ड तलब छैन। अधिकांश २५ हजारदेखि ३५ हजार पाउन्डमा काम गरिरहेका छन्,' दीपकले भने, 'त्यसैले यो आम्दानीको सीमा राख्नु भनेको धेरै आप्रवासीलाई पाँच वर्षे बाटोबाट १० वर्षे बाटोमा धकेल्नु हो।'
स्थायी बसोबासको अवधि बढ्दा कामदारको आर्थिक भार पनि थपिने उनको भनाइ छ।
लामो समयसम्म अस्थायी भिसामा बस्नुपर्दा भिसा नवीकरण शुल्क र अध्यागमन स्वास्थ्य शुल्क (इमिग्रेसन हेल्थ सरचार्ज) तिरिरहनुपर्ने भएकाले खर्च बढ्ने छ।
उनका अनुसार एक जना कामदारले मात्रै पनि थप हजारौँ पाउन्ड खर्च गर्नुपर्ने हुन सक्छ। परिवारसहित बेलायतमा बस्नेका लागि यस्तो खर्च अझ बढी हुनेछ।
केयर क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीका लागि भने सरकारले छुट्टै व्यवस्था गरेको छ।
मे २०२५ अघि केयर वर्करका रूपमा बेलायत आएका, भिसाका सर्त पालना गरेका र वार्षिक कम्तीमा २५ हजार पाउन्ड आम्दानी गरेका कामदारले पाँच वर्षपछि स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन पाउनेछन्।
यो सर्त पूरा गर्न नसक्ने केयर वर्करलाई थप पाँच वर्षको केयर भिसा दिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले पछिल्लो समय केयर वर्कर भिसामा बेलायत पुगेका नेपालीलाई प्रभावित पार्न सक्ने कानुन व्यवसायी दीपकको भनाइ छ।
केयर क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीका लागि परिवारसँगको दूरी पनि अर्को चुनौती हो।
केयर वर्करका रूपमा आउने नयाँ कामदारलाई आश्रित परिवारका सदस्य ल्याउन रोक लगाइएको अवस्थामा स्थायी बसोबासको अवधि १० वर्ष पुग्दा परिवारबाट लामो समय अलग रहनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
केयर क्षेत्रमा कामदार ल्याउने रोजगारदाताले प्रणालीको दुरुपयोग गरेको भन्दै बेलायतको गृह मन्त्रालयले एक हजार आठ सयभन्दा बढी कम्पनीको विदेशी कामदार प्रायोजन गर्ने अनुमति खारेज गरेको छ।
उनका अनुसार पछिल्ला वर्षमा कतिपय कम्पनीले कामदार ल्याउने नाममा नक्कली वा कागजी कम्पनी खडा गरेर नेपाल, भारत र अफ्रिकी देशबाट कामदार ल्याएका छन्।
एजेन्टमार्फत १५ लाखदेखि २५ लाख रूपैयाँसम्म लिएर बेलायत ल्याइएका कतिपय कामदारले सम्झौताअनुसार काम नपाएको र काम गरेको देखाउन नक्कली हाजिरीसमेत बनाइएको छ।
यस्ता रोजगारदाताको स्पोन्सर लाइसेन्स खारेज हुँदा त्यहाँ कार्यरत कामदार थप समस्यामा पर्ने गरेका छन्।
रोजगारदाताको लाइसेन्स खारेज भएपछि गृह मन्त्रालयले कामदारलाई भिसा अवधि घटाइएको जानकारी पठाउने र नयाँ रोजगारदाता खोजेर भिसा प्रक्रिया अघि बढाउन समय दिने गरेको दीपकले बताए।
उनका अनुसार सामान्यतया यस्तो अवस्थामा ६० दिनभित्र अर्को स्पोन्सर लाइसेन्स भएको रोजगारदाता खोजेर नयाँ भिसाका लागि आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ।
छोटो समयमा अर्को रोजगारदाता पाउन कठिन हुँदा कामदार समस्यामा पर्ने गरेका छन्।
यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै कतिपय बिचौलियाले नयाँ स्पोन्सर खोजिदिने भन्दै थप रकम माग्ने गरेको पनि उनले बताए।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिने व्यक्तिको आपराधिक अभिलेख सफा हुनुपर्नेछ।
त्यस्तै, अंग्रेजी भाषामा उच्च दक्षता भएको, सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण बाँकी नरहेको र राष्ट्रिय बीमा योगदान गरेको अभिलेख हुनुपर्नेछ।
बेलायत सरकारले सन् २०२५ नोभेम्बरमा यससम्बन्धी प्रस्तावमाथि सार्वजनिक परामर्श गरेको थियो।
प्राप्त सुझावका आधारमा गृह मन्त्रालयले २ नोभेम्बर २०२६ मा संशोधित व्यवस्था सार्वजनिक गरेको हो।
यसको विस्तृत कार्यविधि र अध्यागमन नियममा गरिने संशोधन भने आउन बाँकी छ।
यसअघि नै स्थायी बसोबासको अधिकार पाइसकेका तथा प्रक्रियामा रहेका व्यक्तिको हकमा नयाँ नियम लागू हुने छैन।
