अफ्रिकी मुलुकहरूमा रहेका नेपाली दूतावासहरूको संख्या कटौती गर्ने वा पुनर्संरचना गर्ने नेपाल सरकारको तयारीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली युवा उद्यमी महासंघ (फिने) अफ्रिकाले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
संस्थाका अफ्रिका क्षेत्रीय अध्यक्ष रामप्रसाद पाध्याद्वारा जुन ५ (जेठ २३ गते) मा जारी विज्ञप्तिमा सरकारको यो कदमले अफ्रिकामा रहेका नेपाली नागरिक, व्यवसायी र समग्र राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भन्दै उक्त निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'नेपाल सरकारले खर्च कटौती र दक्षता वृद्धिका लागि चालेको कदमलाई हामी बुझ्दछौँ, तर दूतावासहरू बन्द गर्दा त्यहाँ रहेका नेपाली उद्यमी र श्रमिकहरूले गम्भीर समस्या भोग्नुपर्ने हुन्छ। दूतावासहरूले कूटनीतिक सम्बन्ध मात्र नभई व्यापार सहजीकरण, लगानी प्रवर्द्धन, कानुनी सहायता र सामुदायिक सहयोगमा सेतुको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।'
अफ्रिकामा कूटनीतिक उपस्थिति घटाउँदा व्यापारिक सम्बन्ध कमजोर हुने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा समेत नकारात्मक असर पर्ने फिने अफ्रिकाको ठहर छ।
विशेषगरी अफ्रिकी मुलुकमा कार्यरत नेपाली कामदार, विद्यार्थी र व्यवसायीहरूले कन्सुलर सेवाका लागि निकै समस्या झेल्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
फिने अफ्रिकाले नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुनै पनि अन्तिम निर्णय लिनुअघि दीर्घकालीन प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न, विदेशमा रहेका नेपाली समुदाय र व्यापारिक समूहहरूसँग छलफल गर्न र आवश्यक कूटनीतिक पहुँच कायम राख्दै खर्च कटौतीका अन्य वैकल्पिक उपायहरू खोज्न सुझाव दिएको छ।
अफ्रिकामा नेपालको दूतावास रहनु नेपाली नागरिकको सुरक्षा र देशको आर्थिक एवं वैश्विक हितका लागि अपरिहार्य रहेको अध्यक्ष पाध्याले बताएका छन्।
स्मरणीय छ, संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा सबैभन्दा धेरै सेना र प्रहरी खटाउने मुलुकहरूको शीर्षस्थानमा रहंदै आएको नेपालका अधिकांश शान्ति सैनिकहरू अफ्रिकी मुलुकहरूमा कार्यरत छन्। यस्तै, पछिल्ला केहि वर्षहरूमा तालीम, अध्ययन र रोजगारीको सिलसिलामा अफ्रिका पुग्ने नेपालीहरूको संख्या बढ्ने क्रममा रहेको छ।
अध्यक्ष पाध्या करिब दुई दशकदेखि अफ्रिकामा रहेर त्यहाँ नेपाल र नेपालीहरूको बढ्दो उपस्थिति, प्रभाव एवं त्यसबाट मुलुकको अन्तर्राष्ट्रीय छविमा परिरहेको सकारात्मक प्रभावलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका छन्।
