कोरोना माहामारीपछि पर्यटन क्षेत्र कछुवा गतिमा अघि बढेको छ। आन्तरिकसँगै विदेशी पर्यटक आगमनको संख्या हरेक महिना बढिरहेको छ। तर यही संख्यामा पर्यटक आएर पुग्दैन। यसलाई कसरी बढाउने? त्यसका लागि सरकारी तहबाटै गृहकार्य गर्न आवश्यक छ।
केही दिनअघि अर्थमन्त्रीले संसद बैठकमा बोल्ने क्रममा ‘निजी क्षेत्र भनेको विकासको इन्जिन हो’ भन्नुभयो। यससँगै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा निजी क्षेत्रको अपेक्षाअनुसार बजेट आउने आश छ।
पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउने र बढ्ने भन्ने कुरा सरकारी नीति नियममा भर पर्छ। अहिले संसारका सबै मुलुकलाई पर्यटक चाहिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै विभिन्न देशहरूबीच कसले कति पर्यटक भित्र्यायाउने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। धेरै मुलुकहरूले कोरोना माहामारीपछि पर्यटक भित्र्याउन विभिन्न आकर्षक प्याकेज बनाएरै लागि परेका छन्। त्यो होडबाजीबाट हामी पछाडी परेका छौं।
अहिले हाम्रो अपेक्षा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा टिकेको छ। कस्ता नीति कार्यक्रम आउँछ, नेपालको पर्यटन क्षेत्र त्यसैमा भर पर्छ। हरेक वर्ष बजेटमा यस क्षेत्रको लागि भन्दै थुप्रै कार्यक्रमहरू आउँछन् तर कार्यान्वयनको अवस्था हामी सामु छर्लङ्ग नै छ।
चालु आर्थिक वर्ष सरकारले निजामती कर्मचारीलाई १० दिने पर्यटन काज ल्यायो। तर त्यसको कार्यविधि नै बनेन। सरकारी घोषणा यसरी अलपत्र हुनुभएन। यसका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। त्यसपछि समग्र पर्यटन क्षेत्रमा भएका बाधा अड्चन फुकाउन सजिलो हुन्छ।
अहिलेको मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दो क्रममा छ। यसलाई बढाउन सक्ने महत्वपूर्ण आधार पर्यटन पनि हो। सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा आकर्षक प्याकेज ल्याएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छ। यसले पर्यटन क्षेत्रलाई मात्र नभई अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ।
सरकारले थोरै मात्र ध्यान पुर्याउन सकेमा विदेशी मुद्राको आर्जन बढ्छ। पर्यटकको संख्या जति बढ्यो त्यति नै आम्दानी बढ्ने हो। तर अहिले त्यसको ठिक विपरीत भइरहेको छ। सरकारले कच्चा पदार्थ बाहेकका सबै प्रकारका मदिरा आयातमा रोक लगाएको छ। फलस्वरुप होटल व्यवसायीहरू मर्कामा परेक छन्। होटलमा अत्याधिक मात्रामा खपत हुने विभिन्न ब्रान्डका विदेशी मदिरा आयातमा रोक लगाएसँगै व्यवसाय खस्केको छ। पर्यटक नेपाल आएर उसले खोजेको खान पाउँदैन। सबै खाना यहाँ उत्पादन हुने होइन, आयात नै गर्नुपर्छ। दश डलरको सामान आयात गरेर ४० डलर कमाउन सकिन्छ भने किन नसोच्ने?
हामी दुई ठूला देश भारत र चीनको बीचमा छौं। माहामारीअघि १८ करोड चिनियाँ र ९ करोडभन्दा बढी भारतीय पर्यटक विदेश घुम्न निस्कन्थे। त्यसको एक प्रतिशत मात्र हामीले ल्यायौं भने पनि हामीलाई त पुग्छ।
आजको दिनसम्म सबभन्दा बढी पर्यटक सन् २०१९ मा आएका छन्। त्यो बेला ११ लाख ९३ हजार पर्यटक आएका थिए। अहिलेको अवस्थामा हाम्रो होटल उद्योगले २५ लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्छ। तर ५० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलिरहेका छन्। अहिले संसारभर विदेशी पर्यटकहरू घुम्न निस्किन थालेका छन्। दुई वर्षसम्म घरमै थन्किएर बसेको विदेशी नागरिकहरू अहिले विश्वभर पुग्न थालेका छन्।
होटल क्षेत्रमा १५ खर्ब लगानी पुगिसकेको छ। निजी क्षेत्रहरूले पर्यटन पूर्वाधार थपिरहेका छन्। नेपालमा ५० लाख पर्यटक ल्याउन गाह्रो छैन। तर हामीलाई सरकारी पूर्वाधारले रोकेको छ। हाम्रा राजमार्ग फराकिला नभएकाले यात्रा लामो र झन्झटिलो हुन्छ। विमानस्थलको क्षमताले धान्दैन। अहिले नै विमान अवतरण समयमा नभएर आधा घन्टादेखि एक घन्टासम्म होल्ड भइरहेकोछ। यसले पर्यटकलाई निरूत्साहित गर्छ। हाम्रो देशमा सबै कुरा भए पनि व्यवस्थापन छैन। सरकारले यो क्षेत्रमा ध्यान दिने हो भने पर्यटन तथा होटल उद्योगमा नयाँ लगानीकर्ताको आकर्षण अझै बढ्छ।
त्यस्तै, चालु आवको बजेटले होटेललाई उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यता दिने भनिएको थियो। यो पनि कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसको सम्बोधन हुन आवश्यक छ। हाम्रो माग होटलहरूको रिनोभेसन गर्दा लाग्ने आयातित सरसामानहरूको भन्सार दरमा सहुलियत दिनुपर्छ। होटलहरू पुनरुत्थानका लागि बैंकहरूबाट पाइने चालु पुँजी कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध हुनुपर्छ। आगामी वर्ष पनि यो क्षेत्रलाई दिइ आएको सहुलियत कर्जाले निरन्तरता पाउनुपर्छ।
अन्य उद्योगले निर्यातवापत पाउँदै आएको मौद्रिक प्रोत्साहन होटल उद्योगलाई पनि हुनुपर्छ। यो व्यवसाय वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोत भएकोले पनि यस्ता प्रोत्साहन आवश्यक छ।
अहिले कर्जामा साना तथा मझौला होटलहरूको पहुँच पुग्न सकेको छैन। भाडा तिरेर चलिरहेका यस्ता साना होटेलहरूसँग धितोको अभाव छ। त्यसैले होटलको अडिट रिपोर्ट र लगानीको आधारमा समेत न्यूनतम व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ।
