नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले आर्थिक विधेयक २०७७ को कारण नेपाल सेकेण्ड ह्याण्ड गाडीहरुको डम्पिङ साइट बन्नसक्ने संभावना भएको बताएकाे छ।
सरकारले सवारी साधन पैठारी सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा निर्माता कम्पनी वा नीको आधिकारिक बिक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधनहरु नेपालस्थित आधिकारिक विक्रेताहरुले मात्र पैठारी गर्न पाउने छन् भनि स्पष्ट लेखिए पनि उल्लेखित शर्त उल्लघंन गरेको नाडाको आरोप छ।
सरकारको नयाँ नीतिअनुसार सवारी वा ढुवानीका साधन पैठारी गरेमा त्यस्ता सवारी साधन तथा ढुवानी साधनको मूल्यको ३० प्रतिशत जरिवाना गरी जाँचपास गर्न सकिने भनि आर्थिक विधेयक २०७७ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएबाट उत्पादक कम्पनीद्धारा नियुक्त जुनसुकै बिक्रेताबाट पनि सवारी साधन आयात गर्नसक्ने अवस्था कायम रहन गई उत्पादक कम्पनीको कुनै जानकारी वा दायित्व नै नरहने अवस्था उत्पन्न भएको नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले बताए।
जसबाट आयातित सवारी साधनको हकमा उत्पादक कम्पनीको कुनै जिम्मेवारी नरही स्थानिय बिक्रेता मात्रै जिम्मेवार रहन जाने स्थिति आएको उनले बताए।
यस्तो अवस्थामा उत्पादक कम्पनीबाट डिलरसिप नियुक्त नभएका एजेन्टहरुले पनि उत्पादक कम्पनीको जानकारी बिना विदेश स्थित स्थानिय बिक्रेता वा डिलरबाट जथाभावी डिलरसिप नियुक्ती पाउँदा सवारी साधनहरुको मूल्यमा एकरुपता नहुनुका साथै न्यून विजकीकरणको उच्च संभावना रहने नाडाले जनाएको छ।
त्यस्तै पुराना सेकेण्ड ह्याण्ड गाडीहरु पनि त्यही प्रावधानबाट नेपाल भित्रिने र नेपाल यस्ता सेकेण्ड ह्याण्ड गाडीहरुको डम्पीङ साइट बन्न सक्ने प्रवल संभावना भएकोले हाल भएको व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनका गर्नुपर्ने नाडाको दाबी छ।
