सरकारले ६५ वर्ष पुगेका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने निर्णय गरेसँगै राज्यको ढुकुटीमा अर्बौ रूपैयाँ भार पर्ने भएको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका संशोधन गर्दै ६५ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकलाई वृद्धा भत्ता दिने व्यवस्था गरेको हो।
अबदेखि ६५ वर्ष पुगेका पेन्सन लिइरहेका वा सरकारबाट पारिश्रमिक पाइरहेका बाहेकका नागरिकले महिनाको २ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। हालसम्म ७० वर्ष पुगेकाले मात्र यस्तो सुविधा पाइरहेका छन्। यसरी ७० वर्ष पुगेर भत्ता बुझ्नेहरू ९ लाख भएको केन्द्रीय पञ्जिकरण विभागका निर्देशक खिलप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए।
नयाँ व्यवस्थासँगै भत्ता लिने करिब १५ लाख पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार २०७३ मा ६५ देखि ६९ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या ६ लाख २७ हजार छ। जसको वृद्धिदर ८ देखि १२ प्रतिशत रहने विभागको प्रक्षेपण छ।
तर उक्त उमेर समूहमा सबै भत्ता पाउन योग्य हुँदैनन्। पेन्सन तथा सरकारी पारिश्रमिक पाइरहेका वा अन्य केही कारणले तलमाथि भने हुनसक्छ।
त्यसरी तलमाथि हुने सम्भावना भनेको बढीमा १० प्रतिशत मात्र हुनसक्ने सन् २०११ को जनगाणना संयोजकसमेत रहेका तथ्यांक विभागका पूर्व उपमहानिर्देशक रूद्र सुवालले बताए।
‘हामीले विभिन्न प्यारामिटरमा रहेर त्यस्तो प्रक्षेपण गरेका हुन्छौ त्यसैले यसको शुद्धता बढीमा १० प्रतिशतको मात्र फरक हुन्छ’, उनले भने, ‘हामीले ९ लाख ९९ हजार हुन्छ भनेर प्रक्षेपण गरेको समूह पनि अहिले ९ लाखले सेवा लिइरहेको छ।’
यसमा तथ्यांकीय र नीतिगत कारणले बढीमा १० प्रतिशत कम भए पनि ५ लाख ६४ हजार थपिने छन्।
यसलाई सरदर ५ लाख ५० हजार मान्दा १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीमा भार पर्नेछ। हाल ७० वर्ष पुगेका ९ लाखलाई २१ अर्ब रुपैयाँ भत्तामात्रै सरकाले दिन्छ।
सबैगरी ३६ अर्ब बिनियोजन भएकोमा यो वर्ष अपुग भएर ४ अर्ब माग गरिएको पञ्जिकरण निर्देशक सुवेदीले जानकारी दिए।
‘विभिन्न प्रकारका भत्ताबापत सामाजिक सुरक्षामा ३६ अर्बमा अपुग भएर ४ अर्ब माग गरेका छौ’, उनले भने।
कुल ४० अर्बमा कम्तिमा पनि १३ अर्ब थपिएसँगै ५३ अर्ब पुग्नेछ, जुन यो वर्ष लक्ष्य लिइएको कूल राजश्वमा ७.२५ प्रतिशत हो।
आयका स्रोत विविधिकरण नभएको तर अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यकै लगानी बढीरहेको सन्दर्भमा सरकारले भत्ता पाउने उमेर हद घटाएसँगै झनै दिर्घकालिन खर्च भार बढ्ने देखिन्छ। एकातिर नेपालीको औसत आयु बढीरहेको छ जसको कारण स्वभाविक रूपमा भत्ता वितरणवापत वर्षमा अर्बौ रूपैयाँ खर्च भइरहेको छ।
२०६८ को जनगणाना अनुसार ६८ वर्ष रहेको औसत आयु अझै बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। आयु बढेसँगै भत्ता पाउनेहरुको संख्या स्वभाविक रुपमा बढ्ने छ।
सन् २०५८ को जनगणानासम्म उच्च रहेको जन्मदर २०६८ आइपुग्दा खुम्चिएको छ। एकातिर जन्मदर घटिरहेको छ भने अर्कोतिर औसत आयु बढीरहेको छ। तर केही वर्ष अगाडिको अत्याधिक जन्मदरको प्रभाव उच्च बुढ्यौली उमेर समूहमा पर्छ।
सरकारी ढुकुटीबाट वितरण हुने यस्तो भत्ताको हिस्सा बढ्दै जाँदा सरकारी खर्च पनि अनुपात्दक क्षेत्रमा बढ्नेछ।
वितरणमुखी कार्यक्रमको विरोध गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस पार्टी नेतृत्वको सरकारले नै राज्यको ढुकुटीमा दिर्घकालिन असर पार्ने निर्णय लिएको हो।
नेपालीको औसत आयु ६८ वर्ष मात्र भएको र त्यसैलाई मिलाउन भत्ता पाउने उमेर घटाइएको समाज कल्याण मन्त्री बिक्रमबहादुर थापाले जानकारी दिए। ‘नेपालीको औसत आयु, सामाजिक आर्थिक परिवेसलाई आधार बनाएर हामीले ६५ वर्ष कायम गर्ने नीति लिएका हौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
सरकारले नयाँ नीति लिएर खर्चको भार बढाए पनि तत्काल त्यसको लागि बजेट व्यवस्थापन हुन कठिन देखिएका छ। संघीयतामा जाँदा यसै पनि खर्च बढेको तर स्रोत सिमित भएकोले सामाजिक सुरक्षाकै लागि बैकल्पि बजेट यही स्रोतबाट सम्भव नहुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीकै भनाइ छ।
‘कि त विकास पूर्वाधारको बजेट कटौति गर्नुपर्ने हुन्छ कि ऋण लिनुपर्ने हुन्छ तर अहिलेकै स्रोतबाट धान्न कठिन छ’, अर्थ स्रोतले भन्यो।
