लकडाउनका कारण होटल, पर्यटनजस्ता व्यवसायमा ठूलो असर पारेको छ। यी क्षेत्रका कारण बैंकिङ प्रणालीमा पर्ने असर र समाधानका विषयमा सेतोपाटीका कमल नेपालले मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रधुम्न पोखरेलसँग गरेकाे कुराकानी:
लकडाउनका बेला हाल बैंकहरुका सबै शाखा खुलेका छन् कि छैनन्, खुलेका शाखाबाट कस्तो कारोबार हुने गरेको छ?
लकडाउनको समयमा हामीले केही समय शाखाहरु खोलेका छौँ। स्थानीय निकायहरुसँगको समन्वयमा आलोपालो खोलेका छौँ। अरु समयमा भन्दा अहिले कम शाखाहरु संचालनमा छन्।
कुन कुन शाखा कुन समय खुल्छ भन्ने जानकारी बैंकको वेबसाइटमा राखेका छौं। सामाजिक सञ्जालमा पनि शाखाहरु खुल्ने तालिका राखेका छौं। फोनमार्फत पनि जानकारी दिन्छौँ।
शाखा खोल्नका लागि जरुरत पर्यो भने शाखा प्रवन्धकलाई त्यस्तो अधिकार दिएका छौं। ग्राहकलाई कुनै कामका लागि एकदमै आवश्यकता पर्यो भने शाखा प्रवन्धकले त्यो सेवाका लागि शाखा खोल्न सक्नुहुन्छ।
सरकारी कार्यालयहरु बन्द छन्, त्यसकारण खुलेका शाखामा चाप छैन। नयाँ ऋणसँग सम्वन्धित कामहरु हुन सकेका छैनन्। निक्षेप राख्ने, खाताबाट पैसा झिक्ने, डिजिटल बैंकिङ सम्वन्धी काम गर्ने, खाता खोल्ने लगायतका कामहरु हामीले गरिरहेका छौं।
डिजिटल्ली रुपमा हुने कारोबार भइरहेको छ। इन्टरनेट बैंकिङ, भिसा कार्डमार्फत हुने इकमर्श, क्युआर कोडमार्फत पनि सेवा दिइरहेका छौं।
जुनसुकै एटिएमबाट जुनसुकै बैंकको कार्ड प्रयोग गरेर रकम झिक्दा कुनै शुल्क नलिने व्यवस्था गरेका छौँ।
तपाईंले भन्नुभयो, नयाँ ऋणसँग सम्वन्धित काम हुन सकेको छैन। अब उद्योग व्यवसायीलाई त झन् ऋणको खाँचो होला नि त?
जसको चालु पुँजी कर्जा सीमित छ उसले त्यसमा पैसा राख्न र निकाल्न पाइन्छ।
नयाँ ऋण दिनका लागि बैंकहरुले पनि सुरक्षण लिने गरेका छन्। अहिले त्यो सुरक्षण राख्ने अवस्था छैन किनभने अहिले मालपोत कार्यालयहरु नै बन्द छन्।
हाम्रा पुराना ऋणी हुनुहुन्छ र उहाँहरु ‘लोन रिन्यु’ गर्न भनेर आउनु भयो भने हामीले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर गरिरहेका छौं।
राष्ट्र बैंकले चैतदेखिको किस्ता (साँवा तथा व्याज) बुझाउने समय असार मसान्तसम्म तोकिदिएको छ, तर असारमा अर्को किस्ता पनि थपिने, लकडाउन जेठ मसान्तसम्म रहने। किस्ता उठ्न सक्ला ?
हो, जेठसम्म त लकडाउन नै भयो। असारमा अर्को किस्ता बुझाउने बेला हुन्छ।
कुनै पनि कारोबार वा आम्दानी नहुनेले एकै पटक दुई किस्ता तिर्ने अवस्था त हुँदैन। जहिलेसम्म लकडाउन हुन्छ त्यसपछिको महिनामा हामीले व्यवसायको प्रकृति हेरेर अवधिमा सहुलियत दिनुपर्छ।
भुक्तानी तालिका नयाँ बनाएर सर्टेन पिरियड हामीले दिन सक्यौँ भने व्यवसाय सुचारु भएपछि तिर्नसक्ने अवस्था हुन्छ।
केन्द्रीय बैंकबाट त्यस किसिमको निर्देशन आउँछ जस्तो लाग्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संघबाट राष्ट्र बैंकलाई त्यस्तो सल्लाह दिएका छन्। निजी क्षेत्रहरुबाट पनि त्यस्तै सल्लाह गएका छन्।
तिर्नसक्ने ऋणीले पनि समयमै किस्ता बुझाएनन् भन्ने सुनिन्छ। समयमै बुझाउँदा व्याजमा छुट सुविधा पनि दिइएको थियो। तपाई के भन्नुहुन्छ?
हो, समयमै बुझाउनेलाई व्याजमा १० प्रतिशतको छुट छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तेस्रो त्रैमासको विवरण हेर्दा तपाईंले भनेको कुरा सही हो। विकास बैंकमा वितरणयोग्य नाफा नेगेटिभ पाएका छैनौं।
तर वाणिज्य बैंकहरुको हेर्यौं भने ६ वटाको माइनसमा छ। जसमा चैतको १९ दिनको प्रभाव मात्रै हो। आगामी त्रैमासमा यो असर अझ ठूलो हुनेछ।
गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामा वाणिज्य बैंकहरुले ३० अर्ब वितरणयोग्य नाफा कमाएका थिए। यो वर्ष जम्मा १२ अर्ब मात्रै छ।
विकास बैंकको पनि अलिकति घटेको छ। तर मुक्तिनाथ विकास बैंकको हेर्ने हो भने ठिकठिकै देखिन्छ। हाम्रो लगानी सानो–सानो भएकाले त्यसमा असुली राम्रै भएको देखिन्छ।
तर त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै रुल्स छन्। समान्यतया मुक्तिनाथ बैंकको निष्क्रिय कर्जाको प्रतिशत हेर्नुभयो भने धेरै कम छ।
त्यस्तै ऋणहरुको प्रकृति पनि हाम्रो सानासाना लगानी भएकाले असुली गर्न धेरै गाह्रो पर्दैन। तै पनि १९ दिनको लकडाउले गर्दा हामीलाई यो चैत महिनामा गाह्रो भयो। १९ दिनको लकडाउनले यो असर पार्यो भने अझै धेरै ठूलो असर पर्ने देख्छु।
राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत चौथो त्रैमासको किस्तामा दुई प्रतिशत व्याज छुट दिन भन्यो। तपाईहरु त्यसमा तयार हुनुहुन्छ नि?
राष्ट्र बैंक हाम्रो नियमनकारी भएकाले आएको सम्पूर्ण निर्देशनहरु अक्षरश पालना गर्नुपर्छ।
राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा विशिष्ट, एक्सपोर्टिज टिम हुनुहुन्छ। वित्तीय क्षेत्रलाई राम्रो होस् भनेरै त्यो निर्देशन आएको होला।
त्यो पालना हुनेमा दुईमत छैन। तर बुझाइ अलिकति फरक छ। नेपाल विकास बैंक संघबाट हामीले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पनि दिएका छौं। यसमा थप स्पष्ट निर्देशन आउन सक्ला।
राष्ट्र बैंकले निर्देशनमा खाद्यान्न, औषधिहरुजस्ता उद्योग व्यवसायका हकमा बाध्यता नपर्ने भनेकै छ, आधार दरभन्दा कममा दिइरहेको व्याज पनि घटाउनु नपर्ने भनेको छ, तपाईहरुको सुझाव के हो?
दुई किसिमको ऋण हुन्छ। एउटा व्यवसायिक, अर्को व्यक्तिगत। व्यक्तिगत कर्जाको जुन भोल्युम छ त्यो पनि निकै ठूलो हुँदो रहेछ। कतिपय व्यक्तिगत कर्जा लिनेकाे रेगुलर पाउने तलबमा कुनै कमी भएको छैन।
उहाँहरुले त्यस्तो किसिमको छुट पाउनु हुँदैन भन्ने स्वभाविक सल्लाह हामीले दिएका हौैं।
जो पीडित व्यवसायी हुनुहुन्छ, उहाँलाई राहत दिनुपर्छ। त्यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति रहँदैन। मर्का परेकालाई व्याज राहत दिन सकिन्छ।
बायाँ हातमा तपाईंको घाउ भएको छ भने अब दायाँ हातमा मलम लगाउनु भएन, नत्र घाउ सञ्चो हुन आवश्यक मलम नपुग्न पनि सक्छ भन्ने मात्र हाम्रो तर्क हो।
लकडाउनले एकदमै ठूलो असर परेका होटेल, रेष्टुरेन्टजस्ता क्षेत्रमा गएको ऋण कति जति छ?
राष्ट्र बैंकको रिपोर्ट तपाईंले हेर्नुभयो भने सेवामूलक क्षेत्रमा मार्चको अन्तिमसम्म २८० अर्बको लगानी छ। त्यसमा पनि होटेल मात्र हेर्ने हो भने १०६ अर्ब हुन्छ। जुन सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको हो।
विकास बैंकको मात्रै कुरा गर्ने हो भने औसतमा १० वा ११ प्रतिशतजति लगानी छ। त्यसमा साना होटलहरु संचालनमा आएपछि रिकभर हुन गाह्रो हुँदैन। त्यस्तै ठूला होटल संचालन गर्नेहरुको अरु व्यवसाय पनि हामी देख्छौँ। उहाँहरुको क्यापासिटी अरु व्यवसायबाट पनि थपिन सक्छ।
त्यसकारण होटलको पनि सबै लगानी जोखिम भनेर एउटै डालीमा राखेर विश्लेषण गर्न हुँदैन।
कृषिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७ प्रतिशत लगाएका छन्। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १७ प्रतिशत लगानी छ। यो १७ प्रतिशतमा सिमेन्ट र स्टिलको लगानी पनि ठूलो एमाउन्टमा भएको देखिन्छ।
केही दिनमा लकडाउन खुल्ला। होटल तथा रेष्टुरेन्ट लगायत प्रभावित क्षेत्रलाई फेरि ऋण चाहिएला। बैंकहरुको ऋण दिने क्षमता कति छ?
अहिले तरलता ३०/३२ अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा देखिन्छ। ३० अर्ब ठूलो लगानी होइन।
अर्को ३० अर्ब लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने धान्दैन। त्यसका लागि पूँजीगत बजेट बजारमा आउन जरुरी छ। तरलता पनि आगामी दिनका लागि एउटा चुनौतिपूर्ण अवस्था हो।
आगामी मौद्रिक नीतिले यस्ता विषयमा केही निर्णय गर्ला। विभिन्न रेसियोमा व्यवस्थापन गरेर तत्कालका लागि समाधान पनि निकाल्न सकिन्छ।
तपाईंको बैंकमा समयमै नउठेको इन्स्टलमेन्ट कति प्रतिशत छ ?
माघ, फागुन, चैतको कलेक्सन गर्नुपर्ने रकम हेर्दा ८० प्रतिशत उठेको छ। साँवा ब्याजको एभरेज हेर्दा यो कलेक्सनलाई राम्रै मान्नपर्छ हामीले। तर अब लकडाउन खुलेपछि आगामी त्रैमासको कलेक्सनमा भने चुनौति हुने म देख्छु।
तर बजार यहीं हो, निराश हुनुहुँदैन।
उद्योगी व्यवसायीलाई तपाईहरु आफैले व्याजमा छुट दिने हो भने पनि पुनस्र्थापना हुन अलि सहज होला, बैंकहरुले नै व्याजमा छुट दिन सक्दैनन्?
हामीले संसारभरिका सरकारले समस्यासँग जुध्न निकालेका उपायहरु हेर्नुपर्छ। भारत, बंगलादेश, श्रीलङ्कालाई पनि हेर्यौँ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट छुट पाउने प्रावधान देखिँदैन।
यहाँ भने हामीले त्यो बारेमा सोचिरहेका छौं, निर्देशन पनि आएको छ। केन्द्रीय बैंकबाट आएको निर्देशन पनि हामीले फलो गर्नैपर्छ।
हामीले लिएको निक्षेपमा ब्याज तिर्नैपर्छ। निक्षेप निकाल्न आएको बेलामा दिनैपर्यो। त्यही निक्षेप हामीले लगानी गरेर ब्याज आएन भने हामीलाई संचालन गर्न गाह्रो हुन्छ।
अब कुरा आउँछ प्रोफिट गरिरहेको छ नि त। प्रोफिटमा अलि कम गरे हुँदैन भन्ने हुन सक्ला। हाम्रो ०७५/७६ को रिटर्न हेर्ने हो भने १५ प्रतिशत देखिन्छ। यसपालि रिर्टन नै माइनसमा आउन थालिसक्यो। त्यसले छुट दिँदा के होला?
सानासाना लगानीकर्ताले खोलेको संस्था हो विकास बैंकहरु। अहिले त वाणिज्य बैंकहरुको लगानीमा पनि सानासाना लगानीकर्ताहरुको हात रहेको देखिन्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केही समस्या पर्यो भने त्यसले नउठ्ने गरी समग्र वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो असर पार्नसक्छ, त्यो बुझ्न जरुरी छ। भोलि एउटा बैंकले निक्षेप फिर्ता गर्न सकेन भने त्यसको परिणाम डरलाग्दो हुन्छ।
अहिलेसम्म साँच्चै भन्ने हो भने नेपालको बैंकिङ इन्डष्ट्री गर्वगर्न लायक छ। नेपालको निश्क्रिय कर्जाको प्रतिशत साउथ एसियन रिजनमै सबैभन्दा कम छ।
त्यसको क्रेडिट सर्वप्रथम त म राष्ट्र बैंकलाई दिन्छु। किनभने उहाँहरुको सुपरीवेक्षण, निरीक्षण प्रभावकारी भएकाले अनुशासन पालना भएको छ। यहाँका लगानीकर्ता, कर्मचारी, ग्राहक सबै सरोकारहरुको सहयोगले यो सम्भव भएको हो।
वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याज एक प्रतिशत घटाए, विकास बैंकहरुले घटाए कि घटाएनन्, कति छ निक्षेपमा व्याजदर?
वाणिज्य बैंकले घटाएपछि हामीले पनि घटाउँछौं। हामीले पनि समयमै ऋण बुझाउनेलाई व्याजमा १० प्रतिशत छुट दियौं।
राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार दुई प्रतिशतको डिस्काउन्ट पनि हामीले दिनैपर्छ। त्यसकारण हामीले निक्षेपमा पनि ०. ५ प्रतिशत घटायौं।
राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकमा बचतमा अहिले बढीमा ६ प्रतिशतसम्म दिन सक्छौं। त्यस्तै फिक्स्ड डिपोजिटमा एक वर्षको लागि ९ प्रतिशत दिने गरेका छौं व्यक्तिगतलाई। संस्थागतलाई ८ प्रतिशत दिने गरेका छौं।
