मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेसँगै आयात र बजार उपभोग कम गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीति लिए। ती नीतिहरूकै कारण मुद्रा सञ्चितिमा सुधार पनि भयो।
तर तिनै नीतिका कारण यहाँका उद्योग, व्यवसायदेखि व्यापार क्षेत्र ध्वस्त भयो भन्ने व्यवसायीहरूको गुनासो छ। उनीहरू यसविरूद्ध आन्दोलनमै उत्रिसके। केही व्यवसायी ब्याजदर बढी भएको भन्दै विरोधमा उत्रिए भने अरू केही कर्जा नतिर्ने अभियानमा उत्रिए।
यसले अवस्था झन् बिग्रिँदै गएको छ।
यही बिग्रिएको अवस्था र यसको समाधानबारे हामीले पूर्वबैंकर तथा लिड नेपाल इंकका अध्यक्ष अनिल केशरी शाहसँग कुराकानी गरेका छौं।
सेतोपाटीका विजयराज खनालले शाहसँग गरेको कुराकानीको मुख्य बुँदा यस्ता छन्-
- बैंकको दायित्व ४ करोड ८३ लाख निक्षेपकर्ताको हित गर्नु पनि हो। त्यसैले १८ लाख ऋणीको पक्षमा मात्रै बैंकरहरू लाग्न मिल्दैन।
- संगठित रूपमा रहेका ऋणीहरू यसरी विभिन्न खाले आन्दोलनमा उत्रिन सम्भव भए पनि निक्षेपकर्ताहरू असंगठित हुने भएकाले उनीहरूको आवाज सुनिएको छैन।
- बैंकहरूले ऋणीलाई गरिब बनाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्य राखेकै हुँदैनन्। बैंकको उद्देश्य धनीलाई धनी बनाउने मात्र नभई र गरिबलाई पनि समान वित्तीय अवसर दिएर धनी बनाउने हो।
- बैंकहरूको कमाइ कर्जा र निक्षेपको ब्याजअन्तरमा आधारित हुन्छ। यसैगरी व्यवसायीहरूको पनि लागत र बिक्री मूल्यबीच सीमा कायम गर्नुपर्छ। व्यवसायीहरू पारदर्शी हुनु पर्छ।
- अहिले देखिएको समस्या बैंकिङ क्षेत्रका कारण मात्र आएको होइन। समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको छ। यसको समाधानमा राज्यस्तरबाटै पहल हुनुपर्छ।
हेर्नुहोस् उनीसँगको कुराकानीको पूरा भिडिओः
