सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको समस्या समाधानको लागि सरकारले विभिन्न संस्था स्थापना गर्ने भएको छ।
मंगलबार संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।
उनले सहकारी संस्थाको सघन नियमन र सुपरीवेक्षणको लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापनामार्फत् बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने बताएका हुन्।
त्यस्तै, अब सहकारीहरूले सञ्चालनको उद्देश्य अनुरूप मात्रै सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने र सहकारी सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
सहकारी नीति समयानुकुल बनाइने, सरकारको सेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थाहरूलाई एकीकरण गर्ने र बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभ्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारी योजना छ।
