राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा ल्याएको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै बैंकहरूले असल कर्जाको लागि राख्नु पर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाएको छ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरूको लागि १.२५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। अब भने यस्तो कर्जामा १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी राखे पुग्ने भएको छ।
तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा राखिएका यस्ता व्यवस्था राष्ट्र बैंकको अर्को परिपत्र आएसँगै कार्यान्वयनमा आउनेछ।
कर्जा नोक्सनी र प्रावधानका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी कोषमा दबाब परेको छ। यही कारण कर्जा लगानी समेत विस्तार हुन सकेको छैन।
यसले केही मात्रामा भए पनि लगानी योग्य रकम निस्कने छ। तर, बैंकहरूले भने असल वर्गको कर्जामा एक प्रतिशत मात्रै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न माग गर्दै आएका थिए।
कोभिडकालीन समयमा राष्ट्र बैंकले असल कर्जामा समेत १.३ प्रतिशतसम्म कर्जा नोक्सानी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
यसअघि यसलाई घटाएर १.२५ बनाइएकोमा अहिले थप घटाएको हो।
