सहकारी पीडितहरूले तेस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।
यसअघि भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन नभएको भन्दै पीडितहरूले भोलि (शुक्रबारबाट) रिले अनसन लगायतका कार्यक्रम सहित आन्दोलन गर्ने भएका हुन्।
शुक्रबार काठमाडौं माइतिघर मण्डलाबाट प्रर्दशन गर्ने र साँझदेखि माग पुरा नहुन्जेलसम्म रिले अनसन बस्ने भएका छन्।
सोही दिन चितवन, विराटनगर, इटहरी र धरान लगायतका मुलुकका विभिन्न स्थानबाट समेत आन्दोलनको समर्थनमा पीडितहरूले र्याली निकाल्ने भएका छन्।
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघमा मुलुकभरका तीन सय ५० वटा सहकारीका १४ लाख मानिसहरूले समर्थन गर्दै यसअघिदेखि आन्दोलनमा सहभागिता जनाउँदै आएका छन्।
महासंघका अनुसार यी पीडितहरूले सहकारीहरूबाट कुल दुई खर्ब ५० अर्ब बराबरको रकम प्राप्त गर्न बाँकी छ।
यसअघि गत चैत आठ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र पीडितहरूबीच समस्या समाधानको लागि सहमति भएको थियो।
पीडितहरूबाट सहभागिता रहने गरी अधिकार सम्पन्न छानबिन समितिको गठन गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई सुदृढीकरण गरेर समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन गरेर पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्ने लगायतका सम्झौता भएको थियो।
बचत हिनामिनामा संलग्न सहकारी व्यवस्थापनका कर्मचारी लगायतलाई कारबाही गर्ने, सहकारीको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना लगातका सम्झौता पनि भएका थिए।
सरकारले यसअघि समस्या समाधानको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा बनाएको कार्यदलले समाधानका लागि विभिन्न सुझाव दिएको थियो।
यसमा सहकारीहरूलाई २०८० कात्तिकभित्र बचत फिर्ता कार्ययोजना पेस गर्न लगाउने, मंसिर मसान्तसम्म स्वेतपत्र जारी गर्न लगाउने र चैतभित्र बचत फिर्ता गर्न सुरू गर्ने गरी काम गर्न सुझाव दिएको थियो।
