संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले दुई किसिमका बीमा लेखा ल्याउन कम्पनीहरूलाई सघाउने भएको छ।
युएनडिपीले प्रकोप लक्षित र सबै क्षेत्रको समावेशिताको लागि दुई किसिमका बीमा लेख तयार गर्न सघाउने भएको हो।
समावेशिताको लागि तयार गरिने बीमा लेखको लागि आवश्यक कोष (च्यालेन्ज फण्ड) यही असोजसम्ममा बनिसक्ने कार्यक्रमका राष्ट्रिय आयोजना संयोजक चन्द्रकान्त शर्मा पौडेलले जानकारी दिए।
'अहिले नेपालमा बनेका बीमा लेखहरूले सबै क्षेत्रलाई समेट्न सकेको छैन,' पौडेलले भने, 'यो अवधारणाको बीमा लेख तयार गर्न हामीले यहीका बीमा कम्पनीहरूबाट बोलकबोल माग गर्छौ, जसलेको प्रस्ताव ठिक हुन्छ उसैलाई छनोट गर्छौ।'
अहिले सरकारी भवन, कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त बीमा नभएकोले यस्तो बीमा लेखले सबै क्षेत्रलाई समेट्ने समेत पौडेल बताउँछन्। हाल मलेसियामा समेत यस्तो बीमा लेख बजारमा ल्याइसकिएको पौडेलले जानकारी दिए।
युएनडिपीकै सहयोगमा प्रकोपमा आधारित बीमा लेख समेत तयार गरिने भएको छ।
जर्मन सरकारको सहयोगमा तयार गरिने यो बीमा लेखले सरकारी विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीमा प्रकोपबाट हुने आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्ने गरी तयार पारिने भएको छ।
यस्तो बीमा लेख तयार गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, युएनडिपी र इन्स्योरेन्स डेभलपमेन्ट फोरमबीच सम्झौता भएको थियो। सन् २०१३ मा संयुक्त राष्ट्र महासभाले इन्स्योरेन्स डेभलपमेन्ट फोरमको अवधारणा अघि सारेको थियो।
नेपाल प्रकोपबाट प्रभावित हुने मुलुकमा पर्ने भएकोले पनि यहाँ यस्तो बीमा लेख विकास गरिन लागिएको हो। नेपाल जलवायु परिर्वतनको प्रभावको जोखिममा चौथो स्थानमा, चट्याङको जोखिममा पाचौं स्थानमा, भूकम्पीय जोखिमको ११औं स्थानमा र समग्र विश्वमा प्रकोपको आधारमा २०औं स्थानमा छ।
प्रकोपपछि हुने सम्पत्तिको ह्रासको क्षतिपूर्ति लगायतमा सरकारले ठूलो खर्च गर्न परिरहेकोले यसरी तयार हुने बीमा लेखले यस्तो भार कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार सन् २०१२ देखि २०२० सम्म नेपालमा गएको भूकम्प, बाढी तथा पहिरोबाट मात्रै ६ अर्ब १० करोड डलर (आजको मितिमा करिब ६ खर्ब १० अर्ब) बराबरको नोक्सान भएको छ।
