चार सय ४४ वटा सहकारीले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कार्यक्रमबाट भएको लगानी फिर्ता गर्न नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१ औं प्रतिवेदनले देखाएको छ।
यी सहकारीलाई कोषले गरेको लगानीबाट भाका नाघेको सावाँ ब्याजसहित ७१ करोड ७८ लाख उठ्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको हो।
प्रतिवेदनले कतिपय सहकारीहरू नियम विपरीत चल्ने गरेको र कर समेत छल्ने गरेको औँल्याएको छ।
दमकको एक बचत तथा ऋण सहकारीले उदेश्य विपरीत जग्गाको कारोबार गरेको र यसबाट भएको एक करोड ९ लाख आम्दानीलाई साधारण आय देखाएर २० प्रतिशत छुट लिएको उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, भक्तपुरको एक सहकारी संस्थाले स्वास्थ्य सेवाबाट भएको बचत तथा ऋण र सेवा कारोबारबाट भएको आम्दानीलाई अलग अलग नदेखाएको पाइएको छ।
यहीकारण यसमा लाग्ने २५ प्रतिशतमध्ये पाँच प्रतिशत मात्र कर तिरेकोले १७ लाख ३५ हजार र त्यसमा लाग्ने शुल्क र ब्याजसमेत असुल गर्न प्रतिवेदनले भनेको छ।
मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय अन्तरगत पर्ने एक सेभिङ एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभले उदेश्य विपरीत जग्गा र भवनमा लगानी गरेको भेटिएको हो।
प्रतिवेदन अनुसार सो सहकारीले जग्गामा हालसम्म कुल ३० करोड ७१ लाख र भवन निर्माणमा सात करोड ५७ लाख रकम खर्चिएको छ।
त्यसैले सो सहकारीबाट यस्तो रकमलाई न्यूनतम १४.१६ प्रतिशत व्याजदरको आधारमा २ करोड ८३ लाखलाई आम्दानी मानेर त्यसमा कर लगाउन भनेको छ।
दमकको अर्को एक बचत तथा ऋण सहकारीले पनि उदेश्य विपरीत जग्गामा २१ करोड ५९ लाख लगानी गरेको पाइएको हो।
त्यसबाट कुनै आम्दानी नभएकोले औसत व्याजदर १६ प्रतिशतको आधारमा ३ करोड ४५ लाखलाई आम्दानी देखाएर त्यसमा पाँच प्रतिशतले हुने आयकर समेत लगाउन महालेखा परीक्षकले भनेको छ।
मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय अन्तरगत पर्ने अर्को एक बहुदेश्यीय सहकारीले ऐन विपरीत सात करोड ४२ लाख रूपैयाँ जग्गामा लगानी गरेको भेटिएको हो।
यसमा व्याजदर १८.२९ प्रतिशतको आधारमा एक करोड ३५ लाखलाई आम्दानी देखाएर त्यसमा १० प्रतिशतले हुने आयकर समेत लगाउन महालेखा परीक्षकले भनेको छ।
मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय अन्तरगतकै एक सहकारीले उदेश्य विपरित उर्जा कम्पनी र इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलाई सात करोड पेस्कि दिएको पाइएको छ।
यस्तो पेस्किमा ब्याजदर १४ प्रतिशतको आधारमा एक करोड ६ लाखलाई आम्दानी देखाएर त्यसमा १० प्रतिशतले हुने आयकर समेत लगाउन महालेखा परिक्षकले भनेको छ।
