अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई व्यक्तिगत ब्याजदरभन्दा कम ब्याज दिन नपर्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
'बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिनेछ,' राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले केही समयपछि जारी गर्ने परिपत्र मार्फत् यसलाई स्पष्ट पार्ने भएको छ।
यसअघि संस्थागत निक्षेपकर्तालाई मोलमोलाईको आधारमा बैंकहरूले ब्याज दिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपमाभन्दा कम ब्याजदर दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।