समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आगामी जेठ पहिलो साताबाट बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरू गर्ने भएको छ।
समितिले करिब ७६ हजार बचतकर्ताको झन्डै ४६ अर्ब रूपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ।
समितिका अनुसार हालसम्म सरकारबाट चक्रीय कोषमार्फत २६ करोड रूपैयाँ सापटी लिइएको छ भने ऋणीहरूबाट करिब ६० करोड रूपैयाँ कर्जा असुल भइसकेको छ।
बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न कर्जा असुलीलाई प्राथमिकतामा राखिने समितिले स्पष्ट पारेको छ।
समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मागदाबी गरेका बचतकर्तालाई पहिलो चरणमा रकम फिर्ता गरिने र छुट भएका बचतकर्ताका लागि पुनः मागदाबी खुला गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
त्यस्तै बचत मिलानका लागि वैज्ञानिक तथा न्यायपूर्ण कार्यविधि निर्माण गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ।
कर्जा असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन समितिले कडा नीति अपनाउने भएको छ।
किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न लिखित प्रतिबद्धता जनाउने ऋणीलाई निश्चित समय दिइनेछ भने अटेरी गर्नेहरूको तीनपुस्ते विवरण सार्वजनिक गर्ने र परिवारका सदस्यसमेतलाई कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिइएको छ।
समितिले गुनासो व्यवस्थापन र सूचना प्रवाहलाई नियमित बनाउने तथा सरोकारवालासँग छलफल, आन्तरिक पुनःसंरचना र कार्ययोजना निर्माणलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।
साथै कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन विज्ञ र सचेत नागरिकसँग सुझाव र सहयोगको अपिलसमेत गरेको छ।
