सर्वोच्च अदालतले बीमा कम्पनीहरूलाई प्रिमियम मूल्य राखेर सेयर निष्कासन गर्न नदिन र हालसम्म यसरी सेयर जारी गरिसकेकाहरूको यस्तो रकम जगेडा कोषमा राख्न निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेललेको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न लागेको विषयमा परेको रिट निवेदन भने सर्वोच्चले खारेज गरेको हो।
आदेशमा भनिएको छ, 'निवेदकहरूले प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्ने तयारी भइरहेकोले सो कार्य रोक्न र अंकित मूल्यमै सेयर बिक्री गर्नु भन्ने परमादेश समेत माग गरेकोमा निवेदकहरूले रिट निवेदनमा माग गरेको कार्य सम्पन्न भैसकेको भन्ने देखिॅंदा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुने अवस्था नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।'
अधिवक्ता यमप्रसाद भट्टराई र भिमसेन रायमाझीले प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले अंकित मूल्य एक सय रूपैयाँमा थप एक सय ६ रूपैयाँ प्रिमियम थपेर सेयर जारी गरेको थियो।
अहिले बजारमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको सेयर प्रतिकित्ता ६ सय रूपैयाँभन्दा धेरैमा कारोबार भइरहेको छ।
तर, अदालतले धितोपत्र बोर्ड नियम विपरीत कार्य गरेको र बीमा प्राधिकरणले समेत नियम विपरीत प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न दिन बोर्डलाई सिफारिस गरेको ठहर गरेको छ।
अब उपरान्त बीमा कमपनीहरूलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न नदिन र हालसम्म यसरी प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरेका कम्पनीहरूलाई यस्तो रकम जगेडा कोषमा राख्न लगाउन समेत सर्वोच्च अदालतले निर्देशानात्मक आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले वैशाख मध्यमा पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको हो।
केही महिनाअघि संघीय संसदको लेखा समितिमा समेत बीमा कम्पनीहरूले यसरी प्रिमियममा सेयर जारी गरेको विषयमा छलफल भएको थियो।
सो समय नै लेखा समितिले यसरी प्रिमियमबापत संकलन गरिएको रकम जगेडा कोषमा राख्न र लाभांश वितरणमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको थियो।
