पछिल्लो समय केही लघुवित्त कम्पनीहरूमा समस्या देखिन थालेको छ।
लघुवित्तका ऋणीहरू 'लघुवित्त पीडित' को नाममा सडक आन्दोलनमा छन् भने धेरै संस्थाको निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) उच्च स्तरमा पुगेको छ। केही संस्था न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसक्दा राष्ट्र बैंकको कारबाहीसमेत भोगिरहेका छन्।
यही कारण अहिले लघुवित्त कम्पनीमा लगानी गर्दा लाभांश क्षमता मात्रै नभई निष्क्रिय कर्जा र पुँजीकोष अनुपात पनि हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने ब्रोकरहरू बताउँछन्।
'पुराना र ठूलो चुक्ता पुँजी भएका लघुवित्त कम्पनी तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित देखिन्छन्,' एक ब्रोकरले भने, 'नयाँ कम्पनीमा लगानी गर्दा भने निष्क्रिय कर्जा र पुँजीकोष अनुपात दुवै हेर्नुपर्छ।'
निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा कम्पनीहरूले कर्जा नोक्सानीबापत बढी प्रावधान राख्नुपर्छ। यसले नाफा घटाउनुका साथै पुँजीकोष अनुपातमा समेत दबाब पार्छ।
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को तेस्रो त्रैमासमा मात्रै पाँच लघुवित्त कम्पनीलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको थियो।
चुक्ता पुँजीको तुलनामा पुँजीकोष अनुपात ८ प्रतिशतभन्दा कम भएपछि आरम्भ चौतारी, सिवाइसी, गणपति, सामुदायिक र नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई यस्तो कारबाही गरिएको थियो।
तर राष्ट्र बैंकको गत चैतसम्मको तथ्यांक अनुसार तीमध्ये सामुदायिक लघुवित्तको मात्रै पुँजीकोष अनुपात अझै तोकिएको न्यूनतम सीमाभन्दा कम छ।
त्यसबीच अन्य केही संस्था यो सूचीमा थपिएका छन्। विन नेपाल, युनिक नेपाल, उपकार, मातृभूमि र फर्वार्ड लघुवित्तको पुँजीकोष अनुपात ५.३२ प्रतिशतदेखि ७.२७ प्रतिशतसम्म छ।
पुँजीकोष अनुपात मात्रै होइन, राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय कर्जाको अवस्थालाई समेत आधार बनाएर लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको छ।
लाभांश वितरणपछिको पुँजीकोष अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा माथि हुने संस्थाले निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा कम भए अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउँछन्।
निष्क्रिय कर्जा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म भए अधिकतम २० प्रतिशत र १० देखि १५ प्रतिशतसम्म भए अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म मात्रै लाभांश वितरण गर्न पाइन्छ।
यस्तै, लाभांश वितरणपछिको पुँजीकोष अनुपात १० देखि १२ प्रतिशत हुने संस्थाले निष्क्रिय कर्जाको अवस्था अनुसार १० देखि २० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्छन्। पुँजीकोष अनुपात ८ देखि १० प्रतिशत हुने संस्थाले भने यही आधारमा ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म मात्रै लाभांश वितरण गर्न पाउँछन्।
१५ प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा भएका लघुवित्त संस्थाले भने कुनै पनि लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन्।
अहिले केही लघुवित्त कम्पनीले आकर्षक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। तीमध्ये हिमालयन वित्तीय लघुवित्तको उदाहरण लिन सकिन्छ।
कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को वित्तीय विवरण अनुसार २७.१३ प्रतिशत लाभांश क्षमता देखाएको छ। यससँगै सेयर प्रिमियमबापत ४ करोड ५५ लाख रूपैयाँ पनि छ, जुन सामान्यतया बोनस सेयर वितरणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
तर, कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ९.०४ प्रतिशत रहेकाले राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार यसले अधिकतम १० प्रतिशतसम्म मात्रै लाभांश वितरण गर्न पाउनेछ।
लाभांश वितरणपछिको पुँजीकोष अनुपात कम्तीमा ८ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ। कम्पनीको वित्तीय विवरण अनुसार गत असारसम्म यस्तो अनुपात ११.१८ प्रतिशत छ।
त्यसैले कम्पनीले नगद लाभांशभन्दा बोनस सेयरमा बढी जोड दिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
बोनस सेयर वितरण गर्दा कम्पनीबाट नगद बाहिरिँदैन र सो रकम चुक्तापुँजीमै समावेश हुन्छ।
|
कम्पनी
|
निष्क्रिय कर्जा अनुपात
|
पुँजी कोष अनुपात
|
वित्तीय विवरणमा उल्लेख लाभांश क्षमता
|
|
माहुली लघुवित्त
|
९.८०
|
१०.६१
|
४२.५८
|
|
हिमालयन लघुवित्त
|
९.०४
|
११=१८
|
२७.२३
|
|
आत्मनिर्भर लघुवित्त
|
१०.७८
|
१५=७३
|
-
|
|
साना किसान लघुवित्त
|
२.९६
|
१७.३१
|
३३.४६
|
