ग्यासको वितरण प्रणाली झन् भद्रगोल बनेको छ।
ग्यास डिलरले पर्याप्त ग्यास पाएका छैनन्। डिलरबाट ग्यास किनेर उपभोक्ताकोमा पुर्याउने घरदैलोका पसलमा पनि ग्यास छैन।
उपभोक्ता भने टाढाटाढा पुगेर घन्टौं लाइन बस्न बाध्य छन्। सरकारले डिलरलाई पुग्ने ग्यास कटौती गरेर आफैं विभिन्न ठाउँबाट बिक्री गर्दा समस्या झन् बल्झिएको ग्यास बिक्रेताहरूको दाबी छ।
सुलभ ग्यास वितरणका लागि भन्दै विभिन्न ठाउँ तोकिएका छन्।
आयल निगमको टेकु परिसर, पशुसेवा शाखा बुढानीलकण्ठ, नयाँ बजारको जुडोहल परिसर, तारकेश्वर नगरपालिका परिसर, चन्द्रागिरि नगरपालिका कार्यालय र राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रलगायत ठाउँबाट ग्यास बिक्री गरिएको छ।
ती ठाउँबाट सम्बन्धित क्षेत्रका नजिकका डिलरको नामबाट ग्यास बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर यसरी डिलरको नियमित वितरण प्रणाली बाहिरबाट ग्यास बिक्री गर्दा घर नजिकका बिक्रेतासम्म पुग्ने ग्यास घटेको उनीहरूको भनाइ छ।
उपभोक्तालाई आफ्नो क्षेत्रको डिलरबाट सहज रूपमा ग्यास दिन सकिने भए पनि डिलरमै ग्यास नभएपछि समस्या झन् बढेको उनीहरू बताउँछन्।
ग्यास बिक्रेताहरूका अनुसार घर नजिकको डिलरलाई आफ्नो क्षेत्रका उपभोक्ताको वास्तविक अवस्था थाहा हुन्छ।
कुन परिवारले नियमित ग्यास प्रयोग गर्छन्, कसलाई कति ग्यास आवश्यक पर्छ, कसले ग्यास लगिसक्यो र कसलाई दिन बाँकी छ भन्ने जानकारी उनीहरूसँग हुन्छ। उपभोक्तासँगको नियमित सम्पर्क पनि डिलरकै हुन्छ।
तर अहिले त्यही डिलरले ग्यास पाउन सकेको छैन।
त्यसपछि उपभोक्ता कहाँ जाने भन्ने अन्योल बढेको छ। सरकारले छुट्टै ठाउँमा ग्यास बिक्री गर्दा घर नजिकको बिक्रेता र उपभोक्ताबीचको स्थापित वितरण प्रणाली नै कमजोर बनेको उनीहरूको भनाइ छ।
एक उद्योगीले मन्त्रीसँगको भेटमा पनि यही विषय उठाएको बताए। विभिन्न क्षेत्रमा रहेका डिलरबाटै ग्यास बिक्री गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको उनले बताए।
डिलरलाई व्यवस्थित गर्ने, उसले कति ग्यास पायो र कति उपभोक्तालाई बिक्री गर्यो भन्ने विवरण राख्ने व्यवस्था गर्न सकिने उनको भनाइ छ। तर सरकारले समस्या समाधान गर्ने भन्दै विभिन्न ठाउँ तोकेर आफै ग्यास बिक्री गर्न थालेको उनले बताए।
यसबाट समस्या समाधान नहुने उनको तर्क छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सेनाले पनि सरकारको अहिलेको वितरण शैलीले समस्या झन् बढाएको बताए। निश्चित ठाउँबाट ग्यास बाँड्दा घर नजिकका डिलरमा आपूर्ति कम भएको उनको भनाइ छ।
'एउटा सिलिन्डरका लागि नागरिकहरू चारदेखि ६ घन्टासम्म लाइन बस्नुपर्ने र कतिपय ठाउँमा रित्तै फर्किनुपर्ने अवस्था छ,' उनले भने।
ग्यास लिन टाढा जानुपर्दा उपभोक्ताले ढुवानी वा अन्य माध्यमबाट २–३ हजार रुपैयाँसम्म थप खर्च गर्नुपरेको उनले बताए। यसको असर विशेषगरी वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिकालाई परेको उनको भनाइ छ। वितरण केन्द्रमा नागरिकता र राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर माग्दा उपभोक्ता थप त्रसित र अन्योलमा परेको उनले बताए।
तिमिल्सेनाका अनुसार सरकारले भएको वितरण संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने हो। 'सरकारले ‘चरुवा’ जस्तो गरी ठाउँ फेर्दै हिँड्नुको साटो भएको वितरण संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ,' उनले भने।
ग्यास बिक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले सरकारले वितरण चेन नै भत्काएर आफैं बिक्री गर्न खोज्दा डिलरमा जाने ग्यासको संख्या घटेको बताए। समस्या समाधानका लागि वितरकबाट नै ग्यासको बिक्री बढाइनुपर्ने उनको भनाइ छ।
अर्यालका अनुसार ग्यास अभाव हुनुको मुख्य कारण आयातमा आएको गिरावट हो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ग्यास अभाव हुने हल्लाले नेपालमा पनि डरको वातावरण बनेको उनले बताए। अभाव हुने डरले उपभोक्ताले एकैपटक सिलिन्डर भर्न खोज्दा माग ह्वात्तै बढेको उनको भनाइ छ।
नेपालमा मासिक करिब ५० हजार मेट्रिक टन ग्यास आवश्यक पर्नेमा औसत ३५ हजार मेट्रिक टन मात्रै आयात भएको उनले बताए। ७.१ केजीको ग्यास बिक्री भएको समय (चार महिना)मा करिब ६० हजार मेट्रिक टन ग्यास कम आयात भएको उनको भनाइ छ।
नेपालमा आवश्यकताभन्दा धेरै सिलिन्डर रहेको पनि अर्यालले बताए। उनका अनुसार नेपालमा करिब १ करोड सिलिन्डर आवश्यक पर्छ। तर अहिले १ करोड ८० लाखभन्दा बढी सिलिन्डर बजारमा छन्। नाकाबन्दीको समयमा ७.१ केजीका सिलिन्डर ल्याइएको र अहिले पनि नयाँ सिलिन्डरको बिक्री जारी रहेकाले समस्या थपिएको उनले बताए।
अनामनगरका खुद्रा बिक्रेता रोविन कुँवरले पनि डिलरबाट ग्यास नपाउँदा आफूले नियमित रूपमा दिँदै आएका उपभोक्तालाई ग्यास दिन नसकेको बताए। उनलाई साउन ३० गते ग्यास दिने जानकारी दिइएको थियो। तर अहिले फेरि पाँच दिनपछि मात्रै ग्यास दिने भनिएको उनले बताए।
कुँवरले नियमित रूपमा २५ परिवारलाई ग्यास वितरण गर्दै आएका छन्। तर अहिले डिलरमै ग्यास नआएपछि ती परिवारलाई ग्यास दिन नसकेको उनको गुनासो छ।
अनामनगरकै ‘कटेरो क्याफे’का सञ्चालक सरोज तामाङ पनि ग्यासको अभावले समस्यामा छन्। ग्यास ल्याइदिने व्यक्ति फोन अफ गरेर बसेको उनले बताए। अहिले आफूसँग एक जोरमा एक सिलिन्डरभन्दा बढी ग्यास नभएको उनको भनाइ छ। त्यो ग्यास सकिएपछि पसल नै सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए।
सामान्य अवस्थामा उनले तीन सिलिन्डर मौज्दात राख्ने गरेका थिए। त्यसमध्ये दुईवटा सञ्चालनमा राख्थे। अहिले भने नियमित आपूर्ति नहुँदा मौज्दातसमेत राख्न नसकिएको उनले बताए।
ग्यास बिक्रेता महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्र थापाले नियमित रूपमा ग्यास आपूर्ति गर्दै आएका डिलरमा पनि अहिले समस्या देखिएको बताए।
सरकारको अहिलेको वितरण शैलीले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झन् बल्झाएको उनको भनाइ छ। यद्यपि आफूले बिक्री गर्ने ग्यास भने नियमित गरेको उनको दाबी छ।
पोखराका नेपाल ग्यासका डिलर नारायण पौडेलले दुई साताअघि नै ग्यासका लागि अग्रिम भुक्तानी गरेको बताए। तर अहिलेसम्म ग्यास प्राप्त नभएको उनको गुनासो छ।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सिए नागेन्द्र शाहले भने अहिलेको वितरण आपतकालीन अवस्थाका लागि गरिएको बताए।
'सरोकारवालासँगको छलफलपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आग्रहअनुसार विभिन्न ठाउँबाट ग्यास वितरण गर्न थालिएको हो,' उनले भने।
आपतमा परेका व्यक्तिलाई ग्यास उपलब्ध गराउन यसले सहज भएको उनको भनाइ छ। तर नियमित वितरण डिलरबाटै हुने उनले बताए। 'धेरै वितरण डिलरहरूबाट हुने हो र भएको छ,' उनले भने।
ग्यास खरिदको क्रममा व्यवहारिक रूपमा सबैको विवरण रुजु गर्न सम्भव नभए पनि अहिलेसम्म सिलिन्डर लिएर आउने कसैलाई रित्तै नफर्काइएको उनको दाबी छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सेना कूटनीतिक पहल गरेर ग्यासको आयात बढाउन र उपभोक्ताको घर नजिकका डिलरलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँछन्।
डिलरलाई कसलाई कति ग्यास बिक्री गरियो भन्ने विवरण राख्न लगाउन सकिन्छ। यसबाट एकै व्यक्तिले पटकपटक ग्यास लैजाने अवस्था पनि रोक्न सकिन्छ। वितरणमा पारदर्शिता पनि कायम गर्न सकिन्छ।
ग्यास अभाव हुनुमा राज्यको व्यवस्थापकीय कमजोरी रहेको तिमिल्सेनाले बताए। त्यसको दोष नागरिकलाई ग्यास स्टक राखेको भन्दै लगाउनु गलत भएको उनको भनाइ छ। राज्यले नागरिकलाई आतंकित पार्ने काम बन्द गर्नुपर्ने उनले बताए।
'राज्यको व्यवस्थापकीय कमजोरी हो। त्यसको दोष नागरिकलाई ‘ग्यास स्टक राखेको’ भन्दै लगाउनु गलत हो,' उनले भने।
अहिलेको लाइन र वितरण शैलीले नाकाबन्दीको बेलाभन्दा पनि बढी दुःख दिएको उनले बताए।
आयल निगमले शनिबार विभिन्न केन्द्रबाट कुल ६ हजार ८०२ सिलिन्डर ग्यास बिक्री गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
निगमको टेकु परिसरबाट सबैभन्दा बढी २ हजार २९० सिलिन्डर बिक्री भएको छ।
पुरानो जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहलबाट १ हजार ६००, कीर्तिपुरको राधास्वामी केन्द्रबाट ७६२, यातायात कार्यालय परिसर चाबाहिलबाट ७२० र बसुन्धराको राधास्वामी केन्द्रबाट ६०० सिलिन्डर बिक्री भएको छ।
यी पाँच केन्द्रबाट मात्रै ५ हजार ९७२ सिलिन्डर बिक्री भएका छन्। बालाजु काउन्टरबाट ५०० र साल्ट ट्रेडिङका जडिबुटी तथा कालीमाटी काउन्टरबाट ३३० सिलिन्डर बिक्री भएको छ। यसरी कुल ६ हजार ८०२ सिलिन्डर उपभोक्ताको हातमा पुगेको निगमको तथ्यांक छ।
पाँच मुख्य केन्द्रबाट बिक्री भएको ब्रान्डअनुसार नेपाल ग्यासका १ हजार ७६० सिलिन्डर बिक्री भएका छन्। एभरेष्ट/सुगमका १ हजार ४३, एचपीका ७८०, हिमालका ५४०, सगरका ४६४ र श्रीरामका ३२७ सिलिन्डर बिक्री भएका छन्। एसटिसीका ३२०, श्रीका २८०, ओमका १४०, भानुका ८०, साईबाबा/श्रीकृष्णका ७०, श्रीमायाका ६२, लोकप्रियका ५३ र सूर्यका ५३ सिलिन्डर वितरण भएका छन्।
ग्यास अभावको अवस्थामा आपूर्ति बढाउनु आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्। घरनजिकको डिलरलाई पर्याप्त ग्यास नदिएर अन्य ठाउँबाट बिक्री गर्दा उपभोक्ता र बिक्रेता दुवै थप समस्यामा परेका छन्।
-1786871189.png)
