पछिल्लो चुनावी पराजयपछि पार्टीभित्र नेतृत्व र कार्यशैली परिवर्तनको बहस चलिरहेका बेला नेकपा एमालेले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य अभिलेख गर्ने, आर्थिक र नैतिक आचरणको छानबिन गर्ने तथा नेतृत्व विकास र पुस्तान्तरणको व्यवस्थित प्रणाली बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
बुधबारदेखि काठमाडौंमा सुरू भएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा महासचिव शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण तथा स्थानीय निर्वाचन तयारी सम्बन्धी प्रतिवेदनमा पार्टीका पदाधिकारी तथा कमिटी सदस्यलाई जनप्रतिनिधि बन्नुअघि र जिम्मेवारीबाट बाहिरिँदा आफ्नो आर्थिक अवस्था स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
पार्टीभित्र आर्थिक अनियमितता, नैतिक आचरण र सार्वजनिक जीवनशैलीबारे उठ्ने गरेका प्रश्नको संस्थागत छानबिन हुन नसकेको स्वीकार गर्दै प्रतिवेदनले सम्पत्ति विवरण पार्टीको सम्बन्धित निकायमा अभिलेख राख्ने र आवश्यकताअनुसार परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
'कमिटीका सदस्य तथा पदाधिकारी जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा निर्वाचित भएर आउँदा र जिम्मेवारीबाट बाहिरिँदा आफ्नो आर्थिक अवस्थाको अनिवार्य स्वघोषणा गर्नुपर्छ,' पोखरेलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सम्पत्तिको स्वघोषणाको विवरण पार्टीको सम्बन्धित निकायमा अभिलेखित गर्ने, आवश्यकताअनुसार परीक्षण गर्ने र गलत विवरण पेस गर्ने व्यक्तिमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।'
एमालेले पहिलोपटक यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको भने होइन। प्रतिवेदनमै दशौं महाधिवेशनपछि पार्टी शुद्धीकरणको विषय एजेन्डाका रूपमा छलफल भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा लैजान नसकिएको उल्लेख छ। त्यसको परिणाम पार्टीभित्रका समस्या बढ्दै गएको महासचिव पोखरेलको निष्कर्ष छ।
आर्थिक पारदर्शितासँगै आर्थिक अपराध, अनियमितता र यौनजन्य गतिविधिसँग सम्बन्धित आरोपको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
सार्वजनिक रूपमा आरोप उठ्दा पार्टीले पर्याप्त संस्थागत छानबिन र तथ्यमा आधारित प्रतिवाद गर्न नसकेको प्रतिवेदनको स्वीकारोक्ति छ।
'आरोप सत्य वा असत्य जे भए पनि निष्पक्ष छानबिन, तथ्यमा आधारित निर्णय र आवश्यकताअनुरूप कारबाहीको प्रक्रिया स्थापित हुनुपर्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
तर शुद्धीकरणलाई कसैलाई निषेध गर्ने वा राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने माध्यम बनाउन नहुनेमा पनि पोखरेलले जोड दिएका छन्। एउटै प्रकृतिका घटनामा फरक मापदण्ड अपनाउन नहुने उनको प्रस्ताव छ।
नेतृत्व हस्तान्तरणबारे अस्पष्ट
एमालेभित्र पछिल्लो समय नेतृत्व पुनर्गठन, नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको विषय बहसमा छ। विशेषगरी पार्टीको निर्वाचन परिणामपछि नेतृत्वको कार्यशैली र सांगठनिक संरचनामाथि प्रश्न उठिरहेका छन्।
महासचिव पोखरेलको प्रतिवेदनले पनि पुरानो र नयाँ पुस्ताबीच विश्वास, समझदारी र सहकार्य कमजोर भएको स्वीकार गरेको छ। पार्टीमा नेतृत्व विकास र हस्तान्तरणको सहज प्रणाली बनाउन खोजिए पनि व्यवहारमा योजनाबद्ध अभ्यास स्थापित हुन नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
'पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणका माध्यमबाट पार्टीले बहुपदीय संरचनामा जाने निर्णय गरेको थियो। नेतृत्व विकास, हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको सहज प्रणाली विकास गर्न खोजेको थियो। तर व्यवहारमा नेतृत्व विकास र हस्तान्तरण विषय योजनाबद्ध प्रणाली पर्याप्त रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यसका लागि सम्भावनायुक्त कार्यकर्ताको पहिचान, प्रशिक्षण, जिम्मेवारी, मूल्यांकन र पदोन्नतिको व्यवस्थित प्रणाली बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा, सीप तथा प्रविधि सम्बन्धी ज्ञानलाई जोडेर नेतृत्व विकास गर्नुपर्ने पोखरेलको धारणा छ।
बहुपदीय संरचना भए पनि सबै पदाधिकारीको कार्यविभाजन स्पष्ट नभएको र कतिपय जिम्मेवारी सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदा केही पदाधिकारी जिम्मेवारीविहीन बन्ने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि निश्चित उमेरसीमा, कार्यकालको सीमा वा निश्चित समयभित्र नेतृत्व परिवर्तन गर्ने विधि भने प्रतिवेदनले प्रस्ताव गरेको छैन।
नेतृत्व विकासलाई संस्थागत गर्ने विषय उठाए पनि वर्तमान नेतृत्वबाट नयाँ पुस्तामा जिम्मेवारी हस्तान्तरण कसरी र कहिले गर्ने भन्ने ठोस खाका प्रस्तुत गरिएको छैन।
भेलाअघि नै एमालेभित्र नेतृत्व र पार्टी पुनर्गठनको विषयमा असहमति सार्वजनिक भएको थियो।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, गोकर्ण विष्ट र रघु पन्त, महासचिव पोखरेल तथा उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पार्टी र नेतृत्व पुनर्गठनका विषय उठाएको भए पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकले त्यसलाई तत्काल अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो।
राष्ट्रिय भेलालाई स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित बनाउने र पुनर्संरचनाको बहसलाई तत्काल प्राथमिकतामा नराख्ने विषय यसअघि सार्वजनिक भएको थियो।
२०८२ भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रमपछि सरकारबाट बाहिरिनु परेको तथा फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अनपेक्षित परिणाम व्यहोर्नुपरेको अवस्थालाई प्रतिवेदनले एमालेको अहिलेको संकटको पृष्ठभूमिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
प्रतिवेदनमा पार्टी निर्वाचनपछि रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको, कार्यकर्तामा निराशा बढेको र कतिपयमा निष्क्रियता तथा पलायनको प्रवृत्तिसमेत देखिएको उल्लेख छ।
निर्वाचन परिणामको समीक्षा गर्न पार्टीले गठन गरेका निर्वाचन परिचालन कमिटी र निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलका प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकले १० वटा कमजोरी स्वीकार गरेको पोखरेलले बताएका छन्। तिनै कमजोरी सुधार्न दुई कार्यभार र १५ वटा कामको योजना अघि सारिएको उनको भनाइ छ।
प्रतिवेदनले जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर हुनु, युवापुस्तासँग संवाद गर्न नसक्नु, नेतृत्वमा अवसर वितरण पारदर्शी नहुनु, गुटबन्दी, अन्तर्घात, कमिटीको निष्क्रियता र उम्मेदवार छनोटमा पहुँचको प्रभावलाई पार्टीभित्रैका समस्याका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
'पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचना व्यापक र अनुभवी कार्यकर्ताको पंक्ति ठूलो भए पनि जनताको दैनिक जीवनसँग पार्टीको सम्बन्ध धेरै ठाउँमा कमजोर बनेको छ,' पोखरेलले प्रतिवेदनमा भनेका छन्।
किसान, मजदुर, साना व्यवसायी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, महिला, युवा, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, भूमिहीन र सुकुम्बासीका दैनिक समस्या तथा सरोकारमा पार्टीको नियमित उपस्थिति प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकारोक्ति पनि प्रतिवेदनमा छ।
पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधि जनताको घर, खेत, कारखाना, विद्यालय, अस्पताल, बजार, सहकारी तथा डिजिटल संसारसँग निरन्तर जोडिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जनसम्पर्कलाई चुनावका बेला मात्र गरिने गतिविधिमा सीमित नराखी नियमित सांगठनिक काम बनाउनुपर्ने पोखरेलको जोड छ।
एमालेले निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारलाई हराउन खोज्ने अन्तर्घातको प्रवृत्तिलाई पनि गम्भीर समस्याका रूपमा स्वीकार गरेको छ।
महाधिवेशन तथा अधिवेशनका बेला आन्तरिक लोकतन्त्रको माग गर्ने तर परिणाम स्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले स्थायी गुटबन्दी र अन्तरविरोध बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पार्टीभित्रको वैचारिक तथा राजनीतिक मतभेदलाई समेत विरोधका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति मौलाएको पोखरेलको विश्लेषण छ।
'बढ्दो गुटबन्दी र अन्तरविरोधका कारण निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारलाई अन्तर्घात गरी हराउन खोज्ने गलत प्रवृत्तिसमेत मौलाउँदै गएको देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
अन्तर्घात र अनुशासन उल्लंघनमा संलग्नलाई प्रमाणका आधारमा छानबिन गरी समयमै कारबाही गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। तर आलोचना र असहमतिलाई अनुशासनको नाममा दबाउन नहुने पनि प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ।
पार्टी सदस्यले आफ्ना कुरा खुलस्त राख्न सक्ने, कमिटीमा बहस गर्न सक्ने र असहमतिलाई सम्मानपूर्वक व्यवस्थापन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै आलोचना र आत्मालोचनालाई दण्डको भयबाट मुक्त गर्नुपर्ने भनिएको छ।
प्रतिवेदनले पार्टीको निर्वाचन पराजयको कारणमध्ये उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई पनि औंल्याएको छ।
स्थानीय कमिटीको सिफारिस, जनसम्पर्क, सामाजिक प्रतिष्ठा, इमानदारी र कार्यक्षमताभन्दा पहुँच तथा अन्य प्रभावका आधारमा उम्मेदवार चयन हुने गरेको गुनासो प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
अन्तिम समयमा उम्मेदवार परिवर्तन गर्ने र निर्णयप्रति स्थानीय संगठनको अपनत्व कमजोर हुने समस्या पनि औंल्याइएको छ।
'उम्मेदवार छनोटमा स्थानीय कमिटीको सिफारिस, जनसम्पर्क, सामाजिक प्रतिष्ठा, इमानदारी, कार्यक्षमता तथा जनविश्वासलाई पर्याप्त महत्व नदिइएको गुनासो छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्दा सम्बन्धित भूगोलका वडा, पालिका र जिल्ला कमिटीको सिफारिसलाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ। आवश्यकताअनुसार आन्तरिक सर्वेक्षण र कार्यकर्ता परामर्शबाट उम्मेदवारको स्वीकार्यता मापन गर्ने तथा पहुँच, लेनदेन, गुटगत प्रभाव र अन्तिम समयको अस्वाभाविक परिवर्तनलाई निरुत्साहित गर्ने योजना प्रतिवेदनमा छ।
उम्मेदवार चयन भएपछि उनीहरूलाई स्थानीय शासन, पार्टी नीति, जनसम्पर्क, सञ्चार, निर्वाचन कानुन र प्रतिबद्धतापत्रका विषयमा प्रशिक्षण दिनुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निर्वाचन घोषणापत्र र पार्टीको नीतिअनुसार काम गरे–नगरेको नियमित समीक्षा गर्ने तथा जनताप्रति जबाफदेही बनाउने संयन्त्र आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नयाँ पुस्तासँग जोडिन नसकेको स्वीकार
एमालेले नयाँ पुस्ताका मुद्दा र उनीहरूसँग संवाद गर्ने शैलीमा समेत कमजोरी रहेको स्वीकार गरेको छ।
रोजगारी, उद्यम, गुणस्तरीय शिक्षा, वैदेशिक पलायन, डिजिटल अवसर, मानसिक स्वास्थ्य र राजनीतिक सहभागिताका विषयमा युवाको चासो सम्बोधन गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
युवालाई पार्टीका कार्यक्रममा नारा लगाउने वा परिचालन गर्ने शक्तिका रूपमा मात्र नहेरी नीति निर्माण, संगठन निर्माण र नेतृत्व विकासको साझेदार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसका लागि प्रविधि, उद्यम, शिक्षा, रोजगारी, जलवायु, सहरी शासन, डिजिटल अर्थतन्त्र, संस्कृति र नागरिक स्वतन्त्रताका विषयमा युवाकेन्द्रित नीति समूह गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, गिग अर्थतन्त्र, जलवायु संकट, सहरी असमानता, महिला सुरक्षा र मानसिक स्वास्थ्यजस्ता नयाँ विषयमा पार्टीको विचार अद्यावधिक गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा छ।
'नयाँ समस्यामा आधारित प्रश्नको उत्तर नयाँ नै हुन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
एमालेले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्रका समुदाय र सहरी गरिबको आवाजलाई पार्टी संरचनामा प्रभावकारी रूपमा समेट्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ।
स्थानीय चुनावबारे कार्ययोजना
पोखरेलको प्रतिवेदनको अर्को प्रमुख पक्ष आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी हो। पार्टीलाई जनतासँग पुनः जोड्ने र संगठनलाई निर्वाचनका लागि परिचालन गर्ने उद्देश्यसहित पालिका, वडा र टोल तहसम्मको कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको छ।
एमालेले स्थानीय निर्वाचनका लागि पर्याप्त समयअगावै सम्भावित उम्मेदवार र आकांक्षीको पहिचान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
उम्मेदवारको जनस्वीकार्यता, सामाजिक प्रतिष्ठा, इमानदारी, कार्यक्षमता र स्थानीय मुद्दाको ज्ञानलाई छनोटको आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
प्रत्येक पालिका र वडामा विगतका स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनको परिणाम अध्ययन गर्ने, पार्टीको बलियो, मध्यम र कमजोर क्षेत्र पहिचान गर्ने तथा विपक्षी दलको संगठनात्मक अवस्थाको मूल्यांकन गर्ने योजना छ।
त्यस्तै तटस्थ मतदाता, वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिका परिवार, युवा, महिला, किसान, मजदुर र व्यवसायीको राजनीतिक झुकावसमेत अध्ययन गर्ने प्रस्ताव छ।
प्रत्येक वडाले मतदाता संख्या, पार्टी सदस्य, समर्थक, शुभेच्छुक, जनसंगठन र प्रभावशाली व्यक्तिको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्नुपर्नेछ। टोलमा संगठन नभएका ठाउँमा सम्पर्क व्यक्ति तोकेर घरदैलो र मतदाता सम्पर्कको जिम्मेवारी दिने योजना छ।
निर्वाचन परिचालनका लागि प्रदेशदेखि टोलसम्म कमिटी गठन गर्ने, पालिका र वडा तहमा निर्वाचन कार्यालय स्थापना गर्ने तथा प्रचार, मतदाता सम्पर्क, डिजिटल अभियान, स्वयंसेवक परिचालन, आर्थिक व्यवस्थापन र मतगणनासम्मका छुट्टाछुट्टै उपसमिति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रत्येक पालिका र वडाले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रतिबद्धतापत्र तयार गर्नुपर्नेछ। खानेपानी, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, सुकुम्बासी समस्या, पर्यटन, स्थानीय उद्योग र सुशासनलाई प्रतिबद्धतापत्रमा समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सडकदेखि सदनसम्मै विकल्पको खोजी
एमालेले संसद्, सडक, अदालत र स्थानीय तहबाट सरकारका कामको निगरानी गर्ने तथा जनताका मुद्दामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।
महँगी, बेरोजगारी, किसानको उत्पादनको मूल्य, मजदुरको हक, स्वास्थ्य खर्च, महिला सुरक्षा, सुकुम्बासीको आवास र प्रवासी नेपालीका समस्यालाई पार्टीको दैनिक राजनीतिक एजेन्डा बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारको आलोचना मात्र गरेर नपुग्ने भन्दै रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, व्यापार, सहरी गरिबी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र डिजिटल शासनका विषयमा वैकल्पिक शासनको खाका तयार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसका लागि पार्टीका विभागलाई अध्ययन, अनुसन्धान र नीति निर्माणमा परिचालन गर्ने तथा प्रत्येक प्रदेशमा नीति अध्ययन र अनुसन्धान समूह गठन गर्ने योजना छ।
त्यस्तै प्रत्येक जिल्लामा सत्य संवाद अभियान, पालिकामा जनसुनुवाइ र वडामा घरदैलो तथा खुला छलफल सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जेनजी आन्दोलनका घटना, निर्वाचनको वातावरण, पार्टीमाथि लगाइएका आरोप र आफ्नै कमजोरीबारे तथ्यसहित जनतासँग संवाद गर्ने उद्देश्य यस अभियानलाई दिइएको छ।
पोखरेलले प्रतिवेदनमा पार्टी शुद्धीकरण र सुदृढीकरणलाई घोषणामा सीमित नगरी केन्द्रदेखि वडा र टोलसम्म कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यसका लागि हरेक तहमा समयसीमा, जिम्मेवारी र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।