रूपन्देहीको भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा उद्योग स्थापना गरेको पञ्चकन्या समूह पाँच वर्षमै बाहिरिएको छ भने ४ करोड लगानी गरी निर्माण गरेको भौतिक संरचना भत्काउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ।
पञ्चकन्याले सेज छोडेको एक वर्षपछि निर्माण गरिएको भौतिक संरचना भत्काउन थालेको हो।
४ करोड लगानी गरेर निर्माण गरेको भौतिक संरचना अरू उद्योगलाई बिक्री गर्न खोजे पनि सेजको कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्थाका कारण सम्भव नभएपछि संरचना भत्काउनुपर्ने अवस्था आएको पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले बताए।
पञ्चकन्या समूहले २०७५ सालमा भैरहवास्थित सेजमा चार वटा प्लट भाडामा लिएर २०७६ सालदेखि भौतिक संरचना निर्माणको काम थालेको थियो। ४ करोड लगानी गरी भौतिक संरचना निर्माण गरेको पञ्चकन्या एस. एस. एक्सपोर्ट प्रालिले २०७७ सालदेखि स्टिल ट्याङ्कीको उत्पादन गरी सेजबाटै भारत निर्यात सुरू गरेको थियो।
२ सय ५० लिटर देखि १० हजार लिटर क्षमताका दैनिक ४५ थान ट्याङ्की उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको उद्योगको वार्षिक १५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने लक्ष्य थियो। पञ्चकन्याले उद्योगमा ३० करोड लगानी गरेको थियो।
त्यसअघि २०६९ सालदेखि काठमाडौंको थानकोटमा उद्योग स्थापना गरेको पञ्चकन्याका स्टिल ट्याङ्कीहरू भारतका विभिन्न सहरहरूमा निर्यात भइरहेका थिए। भारतमा ती ट्याङ्कीहरूको माग बढिरहेकोले सेजमा पनि उद्योग सञ्चालन गरी वार्षिक ८० हजार थान ट्याङ्की उत्पादन गर्ने पञ्चकन्याको लक्ष्य थियो। सोही अनुसार निर्यातमा थप सहजता ल्याउन पञ्चकन्याले सेजमा दोस्रो उद्योग स्थापना गरेको थियो।
सेज स्थापना गर्दा सेज नियमावली अनुसार त्यहाँ सञ्चालित उद्योगले उत्पादनको ७५ प्रतिशत औद्योगिक वस्तु अनिवार्य रूपमा विदेश निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान थियो।
सेज नियमावली अनुसार उत्पादनको ७५ प्रतिशत विदेश निर्यात गर्ने उद्योगको उत्पादन मात्र स्वदेशी बजारमा बिक्री गर्न पाउने अन्यथा स्थानीय बजारमा समेत बिक्री गर्न रोक लगाउने प्रावधान थियो।
उक्त प्रावधान अव्यावहारिक भएको भन्दै सेज ऐन संशोधन गरी हाल ३० प्रतिशतमा झारिएको छ भने पञ्चकन्या एस एस एक्सपोर्ट प्रालिले उत्पादन थाल्दा ६० प्रतिशत उत्पादन विदेश निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान थियो।
तर उद्योगले उत्पादन थालेको केही महिनामै भारतले स्टिलजन्य सामग्री आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि पञ्चकन्याले आफ्नो उत्पादन भारत निर्यात गर्न सकेन। अन्ततः स्थानीय बजारमा समेत बिक्री गर्न बन्देज गरियो।
सेजको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पञ्चकन्याले उत्पादनको जम्मा २ दशमलव ०२ प्रतिशत उत्पादन मात्र भारत निर्यात गरेको थियो। २०८०/८१ को पहिलो तिन महिनामा पनि निर्यात शून्य रहेपछि २०८० साल असोजदेखि उत्पादित ट्याङ्की स्थानीय बजारमा समेत विक्री गर्न रोक लगाइएको थियो।
स्थानीय बजारमा समेत बिक्रीका लागि रोक लगाइएपछि पञ्चकन्याले दुई वर्षसम्म उत्पादन बन्द गर्यो। उत्पादन बन्द भएपछि उद्योगका कर्मचारीहरू पनि कटौती भए।
पञ्चकन्याका अनुसार भारतले स्टिलजन्य वस्तुमा ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड (बिआइएस) प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेपछि उद्योगले तयारी सामान मात्र होइन कच्चा पदार्थमै पनि आवश्यक कागजात जुटाउन नसक्दा निकासी पूर्ण रूपमा रोकिएको थियो।
उत्पादन बन्द गरी २०८२ भदौमा सेज छोडेपछि पञ्चकन्याले आफूले निर्माण गरेको भौतिक संरचना अन्य उद्योग सञ्चालन गर्न इच्छुक उद्योगीलाई बिक्री गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। सोही अनुसार केही उद्योगीले खरिद गर्न चाहेको भन्दै सेज व्यवस्थापनलाई निवेदनसमेत दिइएको थियो। तर सेज व्यवस्थापनले उक्त निवेदनमाथि कुनै कारबाही अघि नबढाई संरचना व्यवस्थापन गर्न एक वर्ष समय दिएको थियो।
संरचना व्यवस्थापन गर्न दिइएको एक वर्ष भदौ १८ गते सकिँदै छ। निवेदन दिएको एक वर्षसम्म पनि भौतिक संरचना व्यवस्थापनको विषयमा कुनै जवाफ नआएपछि आफै भत्काउन थालेको महाप्रबन्धक साहुले बताए।
सेजको नियम अनुसार उद्योग छाडेको एक वर्षभित्र सबै संरचना भत्काएर प्लट खाली गर्नु पर्ने उल्लेख छ। यो प्रावधानले अन्य उद्योगलाई काम लाग्ने संरचना पनि भत्काएर फाल्नु पर्ने अवस्था आएको महाप्रबन्धक साहुको भनाइ छ। सेजभित्रका मिल मेसिनरीहरू अन्यत्र स्थानान्तरण गरी उत्पादन सुरू गरिएको भएता पनि भौतिक संरचनाहरू भने सेजभित्रै रहे।
सेज ऐनमा कुनै प्लटमा सञ्चालित उद्योग बन्द भएको अवस्थामा त्यहाँ रहेका पुराना संरचना भत्काएर मात्रै अरू उद्योगलाई प्लट दिने व्यवस्था छ। सोही ऐनकै कारण करोडौँ खर्चिएर निर्माण गरिएको संरचना भत्काउन बाध्य भएको साहुले गुनासो गरे।
‘हामी बाध्य भएर भौतिक संरचना भत्काउने अवस्थामा आएका छौँ,’ थोरै भए पनि लगानी जोगाउन सकिन्छ कि भनेर सेज प्राधिकरण, सांसददेखि, मन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पनि यसबारेमा जानकारी गरायौँ तर, कतैबाट निकास पाउन सकिएन,’ उनले भने।
साहुले आफूहरूको प्रस्ताव सेज व्यवस्थापनबाट स्वीकार नभएकाले भौतिक संरचना व्यवस्थापन गर्न सशुल्क थप १ वर्ष अवधि थपिदिन निवेदन दिइए पनि त्यसमा समेत कुनै जवाफ प्राप्त नभएको बताए।
पञ्चकन्या समूहका कार्यकारी निर्देशक उज्ज्वल कुमार श्रेष्ठले उद्योगसँग सम्बन्धित ऐन तथा कानुन बनाउँदा निजी क्षेत्रलाई समावेश नगर्दा यस्तो अवस्था आएको बताए।
उनले ऐन कानुन संशोधन गरेर भए पनि भएका अव्यवहारिक व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने बताए।
‘सरकारले उद्योगसँग सम्बन्धित ऐन कानुन बनाउँदा निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्ने र उनीहरूलाई समावेश गर्न सके यस्ता समस्या आउने थिएनन्,’ उनले भने।
विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज भैरहवाका कार्यालय प्रमुख सबुद डुम्रेले आफूहरूले सहजीकरण गरे पनि कानुनी प्रक्रियाले समस्या भएको बताए। उनले आउँदा दिनमा पनि सहजीकरणको लागि आफूले पहल गर्ने बताए।
रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका वडा नं. १ मा २०५८ सालमा सेज स्थापना भएको थियो।
भैरहवा सेज कार्यालय प्रमुख डुम्रेका अनुसार कुल ६८ वटा प्लट रहेकोमा ५९ वटा प्लटमा २२ वटा उद्योग स्थापना भएका छन् भने हाल १३ वटा मात्र उद्योग सञ्चालित छन्। बाँकी प्लटमा पनि उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति लिएर प्रक्रियामा रहेको डुम्रेले बताए।
दुई दुई पटक उद्घाटन गरिएको भैरहवा सेजमा सरकारले ५५ करोड बढी लगानी गरेको छ भने निजी क्षेत्रले दसौँ गुणा बढी लगानी गरी उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन्।
सेजप्रति उद्योगीहरूलाई आकर्षित गर्न सरकारले अरू स्थानका उद्योगलाई भन्दा करमा छुट दिँदै आएको छ।
सेज व्यवस्थापनका अनुसार भन्सारतर्फ उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ सामग्री, प्लान्ट, मेसिनरी, उपकरण, औजार, पार्टपुर्जा तथा दुई वटासम्म सवारीसाधन आयात गर्दा भन्सार महसुल छुट गरिएको छ। यस्तै भ्याट नलाग्ने, स्थानीय कर छुट, उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक वस्तु, सेवा, मेसिनरी, कच्चा पदार्थ तथा अन्य सामग्रीमा सहुलियत उपलब्ध गराइएको छ।
उद्योगले जग्गा वा भवन भाडा वा लिजमा लिँदा पनि विशेष सुविधा पाउने व्यवस्था छ। उद्योग स्थापना भएको पहिलो वर्ष ५० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ४० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशत छुट दिँदै आएको छ।
भैरहवा सेजमा खनिज जन्य पदार्थ प्रशोधन, स्टिलका भाँडा उद्योग, एलइडी लाइटका सामग्री, ग्रेनाइट, मेटल रिसाइक्लिन, प्लास्टिक रिसाइक्लिङ, फर्नेस आयल उत्पादन तथा कार्पेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालित छन्।
