आरजु राइस मिलले मधेश प्रदेश विशेष गरी सर्लाही, रौतहटबाट करिब १० हजार मेट्रिक टन जिरा मसिनो जातका वर्षे धान खरिद गर्ने योजना अघि सारेको छ।
देशकै सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने मधेश प्रदेशका किसानलाई उचित मूल्य र सुनिश्चित बजार उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित धान खरिद गर्ने योजना अघि सारेको हो।
प्रस्तावित खरिदको कुल मूल्य करिब ३९ करोड रूपैयाँभन्दा बढी हुनेछ।
आरजु राइस मिलका कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्र बहादुर बस्नेतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै किसानले उत्पादन गरेको धानलाई पूर्वघोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यका आधारमा खरिद गर्ने र किसानलाई बजारसँग प्रत्यक्ष जोड्ने पहल अघि सारेका हुन्।
मिलको प्रस्तावअनुसार किसानले न्यूनतम समर्थन मूल्यको वास्तविक लाभ लिन सकून् भन्ने उद्देश्यले बजार, ढुवानी, संकलन तथा गुणस्तर व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइने जनाएको छ ।
मधेश प्रदेश नेपालको प्रमुख धान उत्पादन क्षेत्रमध्ये एक भए पनि किसानले उत्पादनपछि उचित बजार, मूल्य तथा ढुवानीको समस्या भोग्दै आएका छन्।
सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरे पनि किसानले धान खरिद केन्द्र वा मिलसम्म पुऱ्याउँदा लाग्ने ढुवानी खर्चका कारण त्यसको पूर्ण लाभ लिन नसक्ने अवस्था देखिएको छ।
किसानलाई कसरी फाइदा पुग्छ?
आरजु राइस मिलले किसानबाट पूर्वघोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यका आधारमा धान खरिद गरी किसानका लागि निश्चित बजार सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
मिलले तोकिएको गुणस्तरअनुसार धानको मूल्य निर्धारण गर्ने र गुणस्तर राम्रो भए थप मूल्य प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
यसले किसानलाई उत्पादन बेच्न बजार खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता कम गर्नुका साथै मूल्यमा हुने अनिश्चितता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस पहलबाट किसानलाई मुख्य रूपमा सुनिश्चित बजार, उचित मूल्य, बिचौलियामाथिको कम निर्भरता, कटानीपछिको नोक्सानी न्यूनीकरण तथा सामूहिक रूपमा धान बिक्री गर्ने अवसर प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
किसान समूह, किसान उत्पादक संस्था तथा सहकारीमार्फत धान संकलनलाई व्यवस्थित गर्न सकिएमा ढुवानी तथा अन्य लागतसमेत घटाउन सकिने मिलको धारणा छ।
धान मूल्यको प्रावधान
मसिनो जातको धानलाई मिल गेटसम्म पुऱ्याउँदा, २० प्रतिशत चिस्यान र ५ प्रतिशतसम्म भुस (खकडी) भएकालाई ३५ सय रूपैयाँ प्रति क्विन्टल तोकिएको छ।
त्यसैगरि चिस्यान कम भए एक प्रतिशत चिस्यान बराबरको १२ सय ग्रामले थपिनेछ भने एक प्रतिशत भूस बराबर १ किलो थप हुनेछ ।
किसानले न्यूनतम समर्थन मूल्यको वास्तविक लाभ लिनका लागि धान मिल वा खरिद केन्द्रसम्म पुर्याउँदा लाग्ने ढुवानी खर्च महत्वपूर्ण हुने भएकाले आरजु राइस मिलले मधेश प्रदेश सरकारलाई ढुवानीमा आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरणको नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, कृषि कार्यालय, किसान समूह, सहकारी तथा निजी क्षेत्रबीच समन्वय हुनसके किसानलाई धान संकलन, भण्डारण, गुणस्तर व्यवस्थापन तथा ढुवानीबारे आवश्यक सहजीकरण गर्न सकिने र यसबाट किसान–मिलबीच दीर्घकालीन व्यावसायिक सम्बन्ध विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ।
आरजु राइस मिलले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने स्पष्ट व्यवस्था कार्यान्वयन भए स्थानीय व्यापारीहरूले समेत किसानबाट अत्यन्त कम मूल्यमा धान खरिद गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
यसले बजारमा न्यूनतम मूल्यको व्यावहारिक आधार निर्माण गर्दै किसानलाई आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने सुरक्षा बढाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मिलको प्रस्तावले तत्काल धान खरिदमा मात्र नभई मधेश प्रदेशमा दीर्घकालीन रूपमा धान प्रशोधन तथा चामल उद्योगसँग किसानको सहभागिता र स्वामित्व जोड्ने सम्भावना समेत औंल्याएको छ।
किसानलाई बजार, ढुवानी तथा दीर्घकालीन बिक्रीको विश्वास दिलाउन सकिए भविष्यमा मधेश प्रदेशमा धान मिलको स्थापना एवं विकासमा किसानको सहभागिता तथा लगानी बढ्न सक्ने आरजु राईस मिलको विश्वास छ।
मिलले धान खरिद गर्दा गुणस्तर, तौल, मूल्य तथा भुक्तानी प्रक्रियालाई पारदर्शी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रदेश सरकारको नीतिगत सहकार्य र निजी क्षेत्रको बजार तथा व्यवस्थापन क्षमता किसानसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्न सकिए मधेश प्रदेशको धान खेतीलाई थप व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र लाभदायी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने आरजु राइस मिलको विश्वास छ।
-1790072299.jpg)
-1746009348.jpg)
