विगतका वर्षहरूमा भन्सार राजस्व संकलन र लक्ष्यबीच ठूलो अन्तर देखिँदै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा भने सरकारले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विभागका लागि कात्तिक मसान्तसम्म १ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य दिएको थियो।
तर, यो अवधिमा १ खर्ब ८९ अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको छ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक यमलाल भुसालका अनुसार ४ महिनामा लक्ष्यभन्दा करिब एक अर्ब रूपैयाँ बढी राजस्व उठेको हो।
पछिल्ला वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउनसमेत कठिन भइरहेको अवस्थामा यसपटक लक्ष्य पार भएको छ।
यसरी राजस्व बढ्नुको कारण आयातमा भएको वृद्धि मात्रै हो कि सरकारले गरेको कर नीतिको परिवर्तनको पनि योगदान हो?
अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले आर्थिक ऐन २०८३ मार्फत करका दर तथा शीर्षकहरूमा एक साथ धेरै पुनरावलोकन गरेका थिए।
भन्सार राजस्व संकलनमा यसको प्रभाव पनि देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षमा थपिएका सीप प्रवर्द्धन शुल्क, स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क र आन्तरिक उत्पादन संरक्षण तथा प्रवर्द्धन शुल्कबाट पहिलो चार महिनामा ४ अर्ब ६९ करोड ९१ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।
यी नयाँ शुल्क थपिएसँगै आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क भने घटेको छ।
अघिल्लो वर्षको पहिलो चार महिनामा १७ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ संकलन भएको यस्तो अन्तःशुल्क चालु वर्षमा १६ अर्ब ६ करोड रूपैयाँमा सीमित भएको छ।
आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क संकलन १ अर्ब ५० करोड रूपैयाँले घटेको छ। आयातमा लाग्ने भ्याट २७ प्रतिशतले बढेर ७९ अर्ब पुगेको छ।
भन्सार महसुल ४ प्रतिशतले मात्रै बढेर ६१ अर्ब पुगेको छ। हरित कर करिब ८ गुणा बढेर ७ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ।
पूर्वाधार कर अघिल्लो पटक ४ महिनामा ५ अर्ब बढी उठेकोमा अहिले नगण्य छ।
भन्सार अधिकारीहरूका अनुसार यो अवधिमा समग्र वस्तु आयात करिब २७ प्रतिशतले बढेको छ।
राजस्व करिब ३० प्रतिशतले बढेको छ। आयात र राजस्व वृद्धि करिव उस्तै देखिए पनि यसरी अर्थाउन भने नमिल्ने भन्सारका अधिकारीहरू बताउँछन्। यसको प्रभाव आन्तरिक राजस्वमा समेत देखिने गर्छ।
आयात बढ्दा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कमा त्यसको प्रभाव पर्छ।
तर, यसपटक राजस्व संकलनको संरचनामा पनि परिवर्तन आएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत एकैपटक ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाएको छ।
त्यसको सट्टा केही वस्तुमा आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लागू गरिएको छ। धेरैमा हरित कर लागू छ।
कृषिजन्य सामग्री तथा घरायसी वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाएर नयाँ शुल्क लगाइएको छ।
चिल्लो पदार्थ निकालिएको दूधमा यसअघि पाँच प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा अहिले १० प्रतिशत आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क लगाइएको छ।
धेरै दुग्धजन्य वस्तुमा पनि पाँच प्रतिशत अन्तःशुल्कको सट्टा १० प्रतिशत नयाँ शुल्क कायम गरिएको छ।
विद्युतीय गाडीमा पनि अन्तःशुल्कको सट्टा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाइएको छ।
यसअघि ५० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्ने विद्युतीय गाडीमा अहिले १३० प्रतिशतसम्म स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क कायम गरिएको छ।
टेलिभिजन, मोबाइल, फ्रिज र वासिङ मेसिनजस्ता घरायसी वस्तुमा पनि यो शुल्क लगाइएको छ।
अघिल्लो वर्ष सीमित वस्तुमा मात्रै लगाइएको हरित करको दायरा यसपटक विस्तार गरिएको छ। पहिले हरित कर नलाग्ने सयौं वस्तुमा पाँचदेखि १५ प्रतिशतसम्म कर लगाइएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा पनि प्रतिलिटर एक रूपैयाँ रहेको हरित करलाई बढाएर १५ रूपैयाँसम्म पुर्याइएको छ।
यसरी सरकारले केही वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाए पनि त्यसको सट्टा नयाँ शीर्षकका शुल्क लगाएको छ। कतिपय वस्तुमा पहिलेको अन्तःशुल्कभन्दा नयाँ शुल्कको दर बढी छ। त्यसैले राजस्व बढ्नुमा आयातको परिमाणसँगै करको दर र संरचनामा भएको परिवर्तनको प्रभाव पनि परेको देखिएको छ।
भन्सार राजस्वको शीर्षकगत तथ्यांकमा पनि यसको संकेत देखिन्छ। हरित कर, स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क र आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्कबाट उल्लेख्य रकम संकलन हुन थालेको छ। यसले परम्परागत भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कबाहेक नयाँ शीर्षकबाट समेत राजस्व संकलन भइरहेको देखाउँछ।
अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले यसपटक सरकारले महत्त्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य राखेको बताएका छन्। भूकम्पपछि सात–आठ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर भइरहेको अवस्थामा सरकारले २७ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य लिएको उनको भनाइ छ।
'यो पटक हामीले महत्त्वाकांक्षी नै राजस्व लक्ष्य राखेका हौं। भूकम्पपछि सात–आठ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर भइरहेको बेला हामीले २७ प्रतिशतको वृद्धिदरको लक्ष्य राखेका थियौं। चार महिनाको तथ्यांकले हामीले लक्ष्य पूरा गर्छौं नै भन्ने देखिन्छ,' वाग्लेले भनेका छन्।
कर प्रशासनमा सुधार, करदातालाई सहजीकरण र पुराना कर विवाद समाधान गर्ने प्रयासले पनि राजस्व संकलनमा सहयोग पुग्ने सरकारको बुझाइ देखिन्छ।