प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफू काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा फोहोरमैला उठाउने विषयमा एउटा असंवेदनशील र अराजक अभिव्यक्ति दिएका थिए।
उनले २०७९ चैत २५ गते सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, 'आजबाट सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन। साँच्चिकै देश सफा गर्नु परे, त्यहाँका नेताहरूलाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्ने हुन्छ।'
उनको यस्तो घोषणापछि एक सातासम्म राष्ट्रपति कार्यालय, सिंहदरबार लगायत प्रमुख स्थानको फोहोर उठेको थिएन।
फोहोर नउठाउने तत्कालीन मेयर शाहको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले फोहोर उठाउने जिम्मेवारी कसको हो र फोहोरमैला व्यवस्थापनमा कुन निकायको के भूमिका हुनुपर्छ भन्ने व्याख्यासहित निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले २०८२ पुस २१ गते उक्त आदेश दिएको थियो। त्यसअघि २०८० वैशाख ८ गते फोहोर उठाउन अन्तरिम आदेश समेत जारी भएको थियो। त्यसपछि महानगरपालिकाले फोहोर उठाउन थालेको थियो।
अन्तिम आदेशको पूर्णपाठ भने हालै तयार भई सार्वजनिक भएको हो।
सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने घोषणा गरेका शाह अहिले आफै प्रधानमन्त्री छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यवाहक मेयरका रूपमा सुनिता डंगोल छिन्। फोहोरको समस्या समाधान गर्ने वाचा गर्दै मेयरको पदबहाली गरेका शाहको कार्यकालपछि पनि उक्त समस्या ज्यूँका त्यूँ छ।
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन मेयर शाहको फोहोर नउठाउने निर्णयबाट नागरिकका संवैधानिक मौलिक हक उल्लंघन भएको व्याख्या गरेको छ।
'सिंहदरबार परिसर, शीतल निवास तथा बालुवाटार जस्ता देशका अति संवदेनशील सार्वजनिक एवं प्रशासनिक केन्द्रहरूमा फोहोर संकलन रोकिनु र दिनानुदिन फोहोर थुप्रिएर वातावरण दुर्गन्धित हुनुले संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक) र ३० (स्वच्छ वातावरणको हक) तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू मार्फत नेपालले जनाएका प्रतिबद्धता र संवैधानिक मौलिक हक उल्लंघन भएको देखिन्छ,' सर्वोच्चले भनेको छ।
यसरी फोहोर नउठाउने निर्णयले मानिसको स्वच्छ वातावरणमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा प्रत्यक्ष वा अपूरणीय क्षति पुग्ने पनि सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
नागरिकसँग सबभन्दा नजिक रहने स्थानीय सरकार हो। सर्वोच्चले नागरिकका मौलिक हक संरक्षण गर्ने पहिलो दायित्व पनि स्थानीय तहकै हुने व्याख्या गरेको छ। राजनीतिक मतभेदका कारण अत्यावश्यक सेवा रोक्न नमिल्ने पनि सर्वोच्चको ठहर छ।
'राजनीतिक मतभेद, अधिकार क्षेत्रको असमझदारी वा अन्य कुनै पनि कारणबाट अत्यावश्यक सरसफाइ सेवा ठप्प पार्नु संविधानको धारा १६ र ३० तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण कानुनको व्यवस्था विपरितको कार्य सम्झनुपर्छ,' सर्वोच्चले भनेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोर नउठाउने निर्णय कानुनी र संवैधानिक दृष्टिले परिपक्व तथा व्यावहारिक नदेखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्चले फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान कानुन पनि स्मरण गराएको छ।
नेपालमा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लागू छन्।
यी कानुनले फोहोरमैला संकलन, स्थानान्तरण र विसर्जन गर्ने प्राथमिक दायित्व स्थानीय तहलाई नै सुम्पिएको सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
तर विद्यमान कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिका मापदण्ड अनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको सर्वोच्चको ठहर छ। यसले कानुनी व्यवस्था र व्यावहारिक यथार्थबीच ठूलो खाडल देखाएको पनि सर्वोच्चले जनाएको छ।
'संघीय ढाँचामा तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वय अभाव हुनु, ल्यान्डफिल साइटको दीर्घकालीन प्रबन्ध नहुनु र उत्पादकहरूलाई उत्पादकको विस्तारित दायित्वको सिद्धान्त अनुसार जबाफदेही बनाउने स्पष्ट नीतिगत र बाध्यकारी कानुनी संरचना नहुनुले नेपालको कानुनी वातावरणलाई व्यवहारिक रूपमा कमजोर बनाएको देखिन्छ,' सर्वोच्चले भनेको छ।
सर्वोच्चले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा स्थानीय तहसँगै संघीय सरकारको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने व्याख्या गरेको छ।
संघीय सरकारले समेत फोहोरमैला व्यवस्थापनमा कुनै किसिमको अवरोध सिर्जना गरे त्यस्तो कार्य निन्दनीय हुने सर्वोच्चको ठहर छ।
'संघीय सरकारसँग नीतिगत वा व्यावहारिक समन्वय माग गर्ने अधिकार स्थानीय तहको हुन्छ। संघीय सरकारबाट पनि फोहोरमैला संकलन र व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अवरोध सिर्जना गर्ने, सरोकारवालाहरूलाई सम्बोधन नगरिदिने, केन्द्रीय राज्यको अभिभावकीय दायित्व पूरा नगरिदिने जस्ता कार्य निन्दनीय मान्नुपर्छ,' आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले फोहोरमैलाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि ११ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश समेत दिएको छ।
पहिलो, सर्वोच्चले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयलाई देशभरका स्थानीय तहमा लागू हुने गरी 'एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन निर्देशिका' तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
दोस्रो, तीनै तहका सरकारबीच समन्वयका लागि सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा स्थायी केन्द्रीय फोहोरमैला व्यवस्थापन समन्वय निकाय गठन गर्न अनिवार्य रहेको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
यस्तो निकायले तीन तहका सरकारबीच देखिने क्षेत्राधिकारसम्बन्धी, प्राविधिक र व्यावहारिक गतिरोध अन्त्य गर्न तथा स्थानीय तहहरूबीच समन्वय कायम गर्न सहज हुने सर्वोच्चको ठहर छ।
उक्त निकायमा सरोकारवाला निकाय, प्राविधिक विज्ञ र स्थानीय तहका प्रतिनिधि समावेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।
तेस्रो, प्रत्येक पालिकामा औद्योगिक उत्पादनका सहउत्पादनका रूपमा निस्कने नकुहिने फोहोर व्यवस्थापनका लागि बाध्यकारी कानुनी प्रबन्ध गर्न आदेश दिएको छ।
कोकाकोला, पेप्सी, बियरका क्यान, पेट बोतल, प्लास्टिकका झोला तथा प्याकेजिङ सामग्री जस्ता फोहोर संकलन र प्रशोधनका लागि 'एक्स्टेन्डेड प्रोड्युसर रेस्पोन्सिबिलिटी' अर्थात् उत्पादकको विस्तारित दायित्वको सिद्धान्त अनुसार सम्बन्धित उत्पादक वा वितरक कम्पनीलाई नै निश्चित प्रतिशत फोहोर फिर्ता संकलन गर्न बाध्य बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ।
चौथो, संघीय सरकारका सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई बञ्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटसम्म पुग्ने मुख्य सडक स्तरोन्नति, लिचेट प्रशोधन, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण तथा ल्यान्डफिल साइटको भौतिक निर्माणका काम तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न आदेश दिएको छ।
पाँचौं, बञ्चरेडाँडा तथा आसपासका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग विगतमा भएका सम्झौता र प्रतिबद्धता शीघ्र कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ।
फोहोरमैलाको वातावरणीय एवं वैज्ञानिक व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जासम्बन्धी सम्झौता तथा प्रतिबद्धतालाई सम्बन्धित संघीय मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश छ।
छैटौं, फोहोर विसर्जन र स्थानान्तरण क्रममा आइपर्ने स्थानीय अवरोध, सुरक्षा चुनौती तथा कानुनी जटिलता समाधान गर्न गृह मन्त्रालयले आवश्यक सुरक्षा सहजीकरण र प्रशासनिक सहयोग निरन्तर उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ।
सातौं, संघीय र प्रदेश सरकारहरूले स्थानीय तहलाई वैज्ञानिक फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग र पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने आदेश दिएको छ।
फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, कम्पोस्ट प्लान्ट तथा ट्रान्सफर स्टेसन निर्माणका लागि यस्तो सहयोग र बजेटको प्रबन्ध मिलाउन भनिएको छ।
आठौं, स्थानीय तहहरूले फोहोरलाई केवल फाल्ने वस्तुका रूपमा नलिई चक्रीय अर्थतन्त्रको अवधारणा अनुसार उपयोग गर्नुपर्ने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
फोहोरबाट कम्पोस्ट मल, जैविक ग्यास तथा ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रविधि विस्तार गर्न र फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन तथा चक्रीय अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
नवौं, फोहोरमैला व्यवस्थापन सरकारको मात्र दायित्व नभई नागरिकको पनि कर्तव्य भएकाले स्थानीय तहहरूले व्यापक जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ।
घर, कार्यालय तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाटै फोहोर कम उत्पादन गर्ने र उत्पादन भएको फोहोर वर्गीकरण गर्ने विषयमा जनचेतना फैलाउन भनिएको छ।
दसौं, संविधानको धारा २३२ बमोजिम सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त आत्मसात् गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने आदेश दिएको छ।
यसका लागि तीनै तहका सरकारबीच निरन्तर संवाद र सहकार्यको वातावरण कायम गर्न भनिएको छ।
एघारौं, फोहोर संकलन, भण्डारण तथा अन्तिम विसर्जनसम्मका कामका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध मिलाउन आदेश दिइएको छ।
यसअन्तर्गत विद्यमान कानुनी संरचनाको पर्याप्तता, कार्यान्वयन गर्ने निकाय, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न जनशक्ति र आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै, फोहोरमैला व्यवस्थापनको निरन्तर अनुगमन गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रबन्ध मिलाउन सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ।
***