स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन एकै पटक गर्ने कि छुट्टाछुट्टै?
निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूबीच यस विषयमा छलफल चलिरहेका बेला पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले दुवै विकल्पका फाइदा र जोखिम औंल्याएका छन्।
सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले दुवै निर्वाचन एकै पटक गर्दा राज्यको अर्बौं खर्च जोगिन सक्छ। सुरक्षा निकाय, कर्मचारी र अन्य व्यवस्थापकीय संयन्त्र पनि एकै पटक परिचालन गर्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि प्रदेशसभा निर्वाचन निर्धारित समयभन्दा अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा नयाँ प्रदेशसभा निर्वाचित भइसकेको तर पुरानो प्रदेशसभाको कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्था आउन सक्छ।
यस्तो अवस्थामा पुराना र नयाँ जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने र प्रदेशमा दुईवटा शक्तिकेन्द्र बन्न सक्ने जोखिम रहेको पोखरेल बताउँछन्।
'जितेर आउनेको हातमा शक्ति हुन्छ, अनि पुरानो टिमलाई पनि काम गर्ने अधिकार हुन्छ। दुवैको द्वन्द्व हुने अवस्था आउनु राम्रो हुँदैन,' उनले भने।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनबारे मंसिर ४ गते शुक्रबार राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको छ। यसअघि आयोगका पदाधिकारीले गृहमन्त्री सुधन गुरूङलाई भेटेर दुवै निर्वाचनको समयबारे सरकारको धारणा छिट्टै स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका थिए।
सरकारले पनि दुवै निर्वाचन एकै पटक गराउने सम्भावनासहित विभिन्न विकल्पमाथि छलफल गरिरहेको छ।
यही सन्दर्भमा सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै पोखरेलले निर्वाचन एकै पटक गर्ने वा छुट्टाछुट्टै गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्नुअघि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटाउनुपर्ने बताए।
'एकैचोटि वा छुट्टाछुट्टै गरे पनि ती विकल्पका सबै पक्षबारे राम्ररी विचार गरेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भने, 'निर्णय गर्नुअघि राज्यका सरोकारवालाहरूको सहमति हुनुपर्छ। मुख्यगरी संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका राष्ट्रिय दलहरूबीच सहमति जुटाए बिना बाधा–व्यवधान चुनाव हुन्छ।'
दुवै चुनाव जेठमै गर्ने विकल्प
पोखरेलका अनुसार स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन एकै पटक गर्ने एउटा सम्भावित विकल्प आगामी जेठमा दुवै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो।
यसका लागि स्थानीय तह निर्वाचन केही पछि सार्नुपर्ने हुन्छ भने प्रदेशसभा निर्वाचन निर्धारित समयभन्दा करिब ६ महिना अगाडि ल्याउनुपर्ने हुन्छ।
संविधानले स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैले जेठमा निर्वाचन गर्ने विकल्प अपनाउँदा विद्यमान ऐनको व्यवस्था पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रदेशसभाका हकमा संविधानले निर्धारित समयभन्दा अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक पाँच वर्षको कार्यकाल तोकेको छ।
पोखरेलका अनुसार कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै प्रदेशसभा निर्वाचन गराउन सकिन्छ। तर नयाँ निर्वाचित सदस्यहरूले पुरानो प्रदेशसभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि मात्रै जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ।
'प्रदेशसभाको कार्यकाल मंसिर ४ मा सकिने हो। कार्यकाल सकिनुअघि चुनाव गर्नै नसकिने होइन। चुनावबाट निर्वाचित नयाँ सदस्यहरूले मंसिर ४ पछि काम गर्न पाउने गरी अगावै चुनाव गर्न सकिन्छ,' उनले भने।
यसो गर्दा निर्वाचन एकै पटक सम्पन्न भए पनि पुरानो र नयाँ प्रदेशसभाबीच केही महिनाको अन्तर रहनेछ।
पोखरेलले यही अन्तरलाई मुख्य व्यावहारिक चुनौतीका रूपमा औंल्याएका छन्।
दुई शक्तिकेन्द्र बन्ने जोखिम
प्रदेशसभा निर्वाचन जेठमा सम्पन्न भए पनि हालका प्रदेशसभा सदस्यहरूको कार्यकाल मंसिरसम्म बाँकी रहन्छ। यसबीच नयाँ सदस्य निर्वाचित भएर आइसकेका हुन्छन्।
पोखरेलका अनुसार नयाँ जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएको आधारमा पुरानो प्रदेशसभालाई नीतिगत निर्णय नगर्न दबाब दिन सक्छन्।
'अहिले भएका प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल ६/७ महिना रहन्छ। अनि अर्को आउने टिमले खबरदारी गर्न थाल्ला— खबरदार, अब हामी आयौं, तिमीहरूले केही नीतिगत निर्णय गर्न पाउँदैनौ, केही काम गर्न पाउँदैनौ भन्ला। अनि द्वन्द्व सुरू हुन सक्छ,' उनले भने।
यस्तो अवस्थामा पुरानो र नयाँ नेतृत्वबीच मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्रमा समेत समस्या आउन सक्ने उनको भनाइ छ।
पुराना जनप्रतिनिधिको कानुनी कार्यकाल बाँकी भए पनि नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि कर्मचारीहरूमा कसप्रति बफादार रहने भन्ने दुबिधा उत्पन्न हुन सक्छ।
'लोयल्टी डिभिजन हुन थाल्छ, ब्युरोक्रेसी लगायत सबैको। अब त यिनीहरू जाने हुन्, यिनीहरूले हारिहाले, अब यो सरकारलाई किन मान्ने भन्नेतिर जान्छन् सबै,' उनले भने, 'दुईवटा शक्तिकेन्द्र बन्ने सम्भावना हुन्छ।'
उनका अनुसार यस्तो अवस्थाले सरकारको निर्णय प्रक्रिया र प्रशासनिक कामकारबाही प्रभावित पार्न सक्छ।
'जितेर आउनेको हातमा शक्ति हुन्छ, अनि पुरानो टिमलाई पनि काम गर्ने अधिकार हुन्छ। दुवैको द्वन्द्व हुने अवस्था आउनु राम्रो हुँदैन। यसले हतोत्साहित हुने र द्वन्द्व बढाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ,' उनले भने।
नेपालको राजनीतिक र लोकतान्त्रिक संस्कृति अझै परिपक्व नभइसकेको र राजनीतिक असहिष्णुता रहेको भन्दै पोखरेलले यी जोखिमलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताए।
'यस्तो अवस्थाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर निर्णय लिने बेलामै सोच्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भने।
जेठमा चुनाव नभए के गर्ने?
पोखरेलका अनुसार दुवै निर्वाचन एकै पटक गर्ने निर्णयमा पुग्दा निर्वाचनको समय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
विशेषगरी वर्षा यामका कारण जेठपछि निर्वाचन गराउन व्यावहारिक कठिनाइ आउन सक्छ।
नेपालमा असार, साउन र भदौमा वर्षाका कारण निर्वाचन व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। असोजमा पनि वर्षा भइरहने सम्भावना हुन्छ।
त्यसैले दुवै निर्वाचन एकै पटक गराउने हो भने जेठ सबभन्दा उपयुक्त समय हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
'हामीकहाँ सामान्यतया मनसुन जुन १०–१२ देखि सुरू हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि नै चुनाव गरिसक्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ,' उनले भने।
स्थानीय तह निर्वाचन अझ पछि सार्नुपर्ने अवस्थामा कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
पोखरेलले स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने समयसीमा लम्ब्याउन कानुन संशोधन गर्न सकिने विकल्प पनि उल्लेख गरे।
तर त्यसरी निर्वाचन पछि सार्दा स्थानीय तह लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन हुन सक्ने जोखिम रहेको उनले बताए।
निर्वाचनको समय मिलाउन संविधान संशोधन गर्ने विकल्पमा जाँदा थप जटिलता आउन सक्ने उनको भनाइ छ।
संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरू भएपछि निर्वाचन बाहेकका विषय समेत प्रवेश गर्न सक्ने भएकाले त्यसको राजनीतिक जोखिम पनि विचार गर्नुपर्ने उनले बताए।
सँगै निर्वाचन गर्दा अर्बौं खर्च जोगिन सक्छ
स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन एकै पटक गर्दा हुने सबभन्दा ठूलो फाइदा खर्च र समयको बचत हो।
पोखरेलका अनुसार छुट्टाछुट्टै निर्वाचन गर्दा सुरक्षा निकाय, कर्मचारी, पर्यवेक्षक र अन्य व्यवस्थापकीय संयन्त्र पटक पटक परिचालन गर्नुपर्छ।
निर्वाचनका लागि अस्थायी प्रहरी भर्ना गर्ने, उनीहरूलाई तालिम दिने, पोसाक र जुत्ता उपलब्ध गराउने लगायत काम पनि दोहोरिन्छन्। दुवै निर्वाचन एकै पटक गरे यस्ता धेरै खर्च घटाउन सकिने उनी बताउँछन्।
विगतको अनुभवका आधारमा एउटा निर्वाचनमा कम खर्च गर्दा पनि १० देखि १२ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ।
दुई निर्वाचन छुट्टाछुट्टै गर्दा समान प्रकृतिका व्यवस्थापकीय खर्च दोहोरिने भएकाले राज्यको खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ।
सरकारी खर्च मात्र होइन, राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूको प्रचारप्रसार खर्च पनि सँगै निर्वाचन गर्दा घट्न सक्ने उनले बताए।
प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै पार्टीका उम्मेदवारले एउटै प्रचार अभियान र मञ्च प्रयोग गर्न सक्छन्। यसले निर्वाचन प्रचारको खर्च घटाउन सहयोग पुग्छ।
'सरकारको खर्चभन्दा धेरै गुना बढी व्यक्तिगत चुनावी खर्च नै कम हुन्छ,' उनले भने।
उनका अनुसार निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्य धेरै व्यवस्थापकीय काम पनि एउटै तयारीबाट सम्पन्न गर्न सकिन्छ।
छुट्टाछुट्टै निर्वाचन गर्दा के हुन्छ?
पोखरेलले एकै पटक निर्वाचन गर्न सहमति जुट्न नसके छुट्टाछुट्टै गर्नु पनि स्वाभाविक विकल्प भएको बताए।
उनका अनुसार लोकतन्त्र आफैमा खर्चिलो व्यवस्था हो। त्यसैले निर्वाचनमा खर्च हुन्छ भन्ने आधारमा मात्र संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
'लोकतन्त्रमा निर्वाचन गर्न खर्च हुन्छ। खर्च हुने भयो भनेर अरू कुराको ख्याल नै नगर्नु स्वभाविक हुँदैन। सरोकारवालाहरूबीच सहमति बनेन र कानुनी संवैधानिक जटिलता फुकाउनै सकिएन भने छुट्टाछुट्टै चुनाव गर्ने विकल्पमा जान पनि हुन्छ,' उनले भने।
त्यसो गर्दा राज्यले निर्वाचन व्यवस्थापनमा बढी समय र स्रोत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
पोखरेलका अनुसार नेपालमा निर्वाचनका बेला अस्थायी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्छ। छ–आठ महिनाको अन्तरमा दुई निर्वाचन भए एउटै प्रक्रिया दोहोर्याउनुपर्ने हुन्छ। यसले सरकारी खर्च मात्र बढाउँदैन, नियमित प्रशासनिक काम समेत प्रभावित गर्छ।
निर्वाचनमा निजामती कर्मचारी, न्याय सेवाका कर्मचारी र सरकारी वकिलहरू समेत परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूका नियमित काममा असर पर्छ।
मतदान केन्द्रका रूपमा विद्यालय प्रयोग गर्दा विद्यार्थीको पढाइ पनि प्रभावित हुन्छ।
छ महिनाको अन्तरमा दुईवटा निर्वाचन भए विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित हुन सक्ने पोखरेलको अनुमान छ।
उनका अनुसार वर्षमा दुई पटक निर्वाचन हुँदा सरकारी कार्यालय खुले पनि कर्मचारी निर्वाचनमा खटिने भएकाले सेवाप्रवाह सुस्त हुन्छ।
'वर्षमा दुई-दुई पटक सरकारी अफिसहरू शिथिल हुन्छन्। कर्मचारी जति चुनावमा जानुपर्छ, कार्यालयहरू खुले पनि काम हुँदैनन्, जनतालाई दिनुपर्ने अरू सेवा अवरूद्ध हुन्छन्,' उनले भने।
पोखरेलका अनुसार दुवै निर्वाचन एकै पटक गर्दा हुने आर्थिक र व्यवस्थापकीय फाइदा हुनेभए पनि त्यही आधारमा मात्र निर्णय गर्न हुँदैन।
एकै पटक निर्वाचन गर्दा आउन सक्ने संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक जोखिम तथा छुट्टाछुट्टै गर्दा बढ्ने खर्च र प्रशासनिक प्रभावलाई सँगसँगै मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
त्यसैले निर्वाचनको समय र विधिबारे अन्तिम निर्णय गर्नुअघि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटाउनु नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए।
***