राष्ट्र बैंकले जारी गरेको गत असारसम्मको मुलुकको अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षभित्र प्रवाह भएको रेमिटेन्स अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ४.८ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
मासिक आधारमा पनि असार एउटै महिनामा वर्षदिनमा भित्रिएकोमध्ये सबैभन्दा धेरै रेमिटेन्स भित्रिएको छ। असारमा मात्रै कुल एक खर्ब रेमिटेन्स भित्रिएको हो।
भित्रिएको रेमिटेन्स डलरको आधारमा पनि असारमा यो वर्षकै उच्च छ। ८१ करोड ८० लाख डलर बराबर रेमिटेन्स असारमा मात्रै भित्रिएको छ।
मुलुकको आयातमा समेत केही कटौती भइरहेको छ। वार्षिक आधारमा गत आर्थिक वर्षभरिमा २४.७ प्रतिशतले आयात बढेर १९ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
केही समयअघि राष्ट्र बैंकले २७ सय वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ। यसको प्रभाव पनि देखिन थालेको छ। मासिक रूपमा हेर्ने हो भने दोस्रो महिना सबैभन्दा कम आयात हुनेमा असार महिना रहेको छ। असारमा एक अर्ब २२ करोड डलर बराबरको वस्तु आयात भएको छ।
रेमिटेन्समा देखिएको झिनो सुधार र आयातमा सामान्यदरमा भए पनि देखिन थालेको कटौतीले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा समेत सुधार भइरहेको छ।
असारसम्ममा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ बराबरको सञ्चिति छ। यसअघि साउन २०७८ मा १३ खर्ब ५३ अर्ब यस्तो सञ्चिति रहेकोमा गत पुसमा यो ११ खर्ब ६५ अर्बसम्ममा सीमित भएको थियो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जाँदा मुलुकको वस्तु तथा सेवाको आयात न्यूनतम ६ महिना १८ दिनसम्म धान्ने अवस्था रहेकोमा असारमा यसमा सामान्य सुधार भएर ६ महिना २७ दिनको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ।
साउन २०७८ मा भने यस्तो सञ्चितिले आठ महिना ९ दिनसम्मको आयात धान्न सक्ने अवस्था थियो।
आयातको प्रवृत्तिमा भने अझै समस्या हटेर गएको छैन। आयात हुने कुल वस्तु तथा सेवामा १०.१ प्रतिशत मात्रै स्थिर पुँजी निर्माण गर्ने वस्तु छन् भने यहा थप मूल्य अभिवृद्धि गर्न सक्ने वस्तुको हिस्सा ५२ प्रतिशत छ।
उपभोक्ताले सोझै उपभोग गर्न सक्ने आयातित वस्तुको हिस्सा ३७.९ प्रतिशत छ। मासिक रूपमा आयात उच्च रहेको समयमा यस्ता वस्तुहरूको हिस्सा क्रमिक रूपमा १०.९ प्रतिशत, ५३.८ प्रतिशत र ३५.३ प्रतिशत थियो। सोझै उपभोग गर्न सकिने वस्तुको आयात बढ्दा मुलुकलाई राजस्वमा बाहेक ठूलो लाभ हुँदैन।
असारमा आइपुग्दा मुलुकको आम्दानी र खर्चको अवस्था देखाउने शोधानान्तर स्थिति घाटामा नै रहे पनि यस्तो घाटा घट्न थालेको तथ्यांकबाट देखिन्छ। गत वैशाखमा २ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँसम्म घाटा देखिएकोमा असारमा यस्तो घाटा घटेर २ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँमा सीमित भएको छ।
'अवस्था केही सुधारोन्मुख देखिएको त छ तर लगाम छोडिहाल्न मिल्ने अवस्थामा भने छैन,' नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले भने, 'साउनमा फेरि पनि सीमान्तदरमा दबाब बढेको हाम्रो प्रक्षेपण छ। त्यसैले विदेशी मुद्राको सञ्चितिले कम्तिमा पनि ९/१० महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने अवस्था नहुँदासम्म भने लगाम कसी नै राख्नुपर्ने देखिन्छ।'
राष्ट्र बैंकले वार्षिक औषत मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा राख्न सकेको देखिए पनि मासिक रूपमा यसमा बढोत्तरी नै देखिएको छ। वार्षिक औसत मूल्य वृद्धि सात प्रतिशतमा सीमित राख्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य अनुरूप ६.३२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
मासिक रूपमा भने अझै पनि मूल्य वृद्धि उच्च छ। जेठमा ८.५६ प्रतिशत देखिएको मूल्य वृद्धि असारमा ८.०८ प्रतिशत छ।
विश्वभर धेरैजसो मुलुकमा मूल्य वृद्धिदर उत्कर्षमा पुगेर खस्किन लागेको आकलन भइरहेको छ। अमेरिकामै पनि जून महिनामा ४० वर्षयताकै उच्च दरमा ९.१ प्रतिशतमा पुगेको मूल्य वृद्धि जुलाईमा केही घटेर ८.५ प्रतिशतमा सीमित भइरहेको समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्।
त्यस्तै, नेपालको व्यापारको ठूलो हिस्सा रहेको भारतमा समेत अप्रिलमा ७.७९ प्रतिशतसम्म पुगेको महँगी अहिले सुस्तिएर ६.७१ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यहा महँगी दरमा भइरहेको सुधारको असर केही नकेही रूपमा नेपालमा देखिन्छ।
नेपालमा हुने महँगीमा भारतमा हुने महँगीको पनि केही न केही प्रभाव रहने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अध्ययनहरूले समेत देखाएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ।
'पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य, आपूर्ति शृंखला लगायतका कारण बाहेक पनि भारतीय महँगीको प्रभाव नेपालमा समेत पर्ने गरेको छ,' राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले केही वर्षअघि गरेको भारत र नेपालको महँगीको तुलनात्मक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्यमा गिरावट आइरहेकोले पनि मुलुकको महँगी नियन्त्रण र विदेशी मुद्राको सञ्चिति दबाबमा केही राहत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
फागुनसम्ममा प्रति ब्यारल (१ सय ५९ लिटर) कच्चा तेल ब्रेन्ट क्रुड आयलको मूल्य १ सय २१ सम्म पुगेकोमा यही मंगलबार भने ९५ डलरसम्ममा कारोबार भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।
यसले पनि मूल्य स्थिरतामा सघाउ पुग्दै गएको र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब कम हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
गत आर्थिक वर्षमा उच्च दरमा बढेको कर्जा प्रवाहले पनि उपभोगमा आधारित कर्जामा वृद्धि भएको थियो भने आयातमा समेत बढावा दिएको थियो।
पहिलो दुई महिनामै निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ३१ प्रतिशतले वृद्धि गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आर्थिक वर्ष अन्त्यमा आइपुग्दा कर्जा वृद्धि १३.१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
हुन त अहिले पनि उपभोगमा आधारित कर्जामा भने कमी आउन सकेको छैन। गत माघमा आठ खर्ब २८ अर्बसम्म गएको उपभोगमा आधारित कर्जा असारमा आइपुग्दा आठ खर्ब ६७ अर्ब पुगेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा १९.७ प्रतिशतले, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ८ प्रतिशतले बढेको छ। राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेसँगै आयातका लागि जाने कर्जामा समेत ६१ प्रतिशतले कमी आएर ७८ अर्बमा सीमित भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब पाँच अर्ब रूपैयाँसम्म यस्तो कर्जा गएको थियो।
सेयरमा जाने कर्जामा समेत गरिएको कडाइले यस्तो कर्जा घटेको छ। एक वर्षमा यस्तो कर्जा २४.३ प्रतिशतले घटेर ८० अर्बमा सीमित भएको छ। उत्पादकमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानीको लागि जोड गरिएकोले पनि सेयर लगायतमा जाने कर्जामा कमी आइरहेको हो।
यद्यपी जारी हुने यस्तो कर्जामा बैंकहरूले ठूला लगानीकर्तामा जारी गर्ने कर्जाको जोखिम भार बढाएर साना लगानीकर्ताको पहुँच बढाउने नीति पनि राष्ट्र बैंकले लिएको छ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल कर्जाको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भने निक्षेप घट्दै गइरहेको छ।
साउनमा मात्रै बैंकहरूबाट एक खर्ब २० अर्ब बराबरको निक्षेप घटेको छ। यसले बैंकहरूमा तरलताको संकट नदेखिएपनि कर्जा योग्य पुँजीको भने अभाव देखिन थालेको छ।
बैंकहरूले साउनको २७ दिनमा जम्मा एक अर्ब हाराहारी कर्जा लगानी बढाएका छन्। सरकारले खर्च गर्न नसक्दा पनि यस्तो समस्या देखिएको हो। हाल ८७ अर्ब राजस्व र अनुदान लगायत संकलन गरेको सरकारले २१ अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।
सरकारले खर्च बढाउन सकेको अवस्थामा मात्रै बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजी भित्रिनेछ र आवश्यक क्षेत्रलाई कर्जा लगानी हुन सक्ने अवस्था बन्नेछ।
