राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ। यही सिफारिसको आधारमा आगामी बजेट संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।
जनसंख्या, खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा यो अनुदान दिइन्छ। केन्द्र सरकारले हरेक वर्ष सशर्त अनुदानको भारी बोकाएर र आवश्यकता र क्षमताको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने रकम (वित्तीय समानीकरण अनुदान) घटाएको भन्दै सिफारिस गर्ने निकाय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ। तर यो चालु वर्षमा दिइने रकम उल्लेख गरेभन्दा करिब १३ अर्ब रूपैयाँ घटाएर सिफारिस गरिएको हो।
आयोगले गरेको सिफारिसको आधारमा सबैभन्दा बढी काठमाडौं महानगरपालिकाले ७० करोड ५५ लाख रूपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाएको छ। सबभन्दा कम पाउनेमा रोल्पाको थवाङ गाउँपालिकाको जम्मा ६ करोड ८६ लाख रूपैयाँ छ।
सर्वाधिक अनुदान पाउने १० पालिकाहरू
| पालिका | रकमरकम |
|---|
| काठमाडौं महानगरपालिका | ७० करोड ५५ लाख |
| पोखरा महानगरपालिका | ४८ करोड ७० लाख |
| ललितपुर महानगरपालिका | ३९ करोड ८१ लाख |
| भरतपुर महानगरपालिका | ३९ करोड ६ लाख |
| वीरगन्ज महानगरपालिका | ३६ करोड २९ लाख |
| विराटनगर महानगरपालिका | ३४ करोड ८६ लाख |
| जनकपुरधार उपमहानगरपालिका | ३२ करोड ५२ लाख |
| घोराही उपमहानगरपालिका | ३१ करोड १४ लाख |
| हेटौंडा उपमहानगरपालिका | ३१ करोड चार लाख |
| धरान उपमहानगरपालिका | ३० करोड ५२ लाख |
७५३ पालिकालाई दिएको अनुदानमध्ये धेरै पाउने १० पालिकाको हिस्सा ४.५१ प्रतिशत छ भने कम पाउने ५० पालिकाको हिस्सा ३.९ प्रतिशत छ। अर्थात् वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणमा धेरै पाउने १० वटा पालिकाले पाएको अनुदानभन्दा कम पाउने ५० पालिकाले पाउने थोरै छ।
के आधारमा दिइन्छ समानीकरण अनुदान?
मुख्यतया यो अनुदान खर्चको आवश्यकता र खर्चको क्षमतालाई आधार मानेर दिइएको हुन्छ। यसको लागि तीन वटा मुख्य आधार तय गरिएको छ; न्यूनतम सीमा, सूत्रका आधारमा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा।
न्यूनतम सीमाको प्रमुख आधारमा जनसंख्यालाई गरिएको छ। वित्तीय समानीकरणको जम्मा अनुदानमा न्यूनतम सीमा (जनसंख्या) को आधारमा ३०.२८ प्रतिशत अर्थात ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख रूपैयाँमध्ये २६ अर्ब ४५ करोड २५ लाख दिइएको छ।
प्रत्येक स्थानीय तहलाई न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा १० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय तहलाई कम्तीमा दुई करोड ७५ लाखमा नघट्ने गरी सिफारिस गरिएको वित्त आयोगले जारी गरेको सिफारिसमा उल्लेख छ। ४४ वटा स्थानीय तहमा १० हजारभन्दा कम जनसंख्या देखिएको छ। अनुदानमा सबैभन्दा धेरै असन्तुलन जनसंख्याका आधारमा देखिने गरेको छ।
जनसंख्याको आधारमा सबैभन्दा बढी काठमाडौं महानगरपालिकाले ११ करोड २५ लाख रूपैयाँ अनुदान पाएको छ।
जनसंख्याको आधारमा धेरै पाउने पाँच पालिका
| पालिका | रकमरकम |
|---|
| काठमाडौं महानगरपालिका | ११ करोड २५ लाख |
| पोखरा महानगरपालिका | १० करोड २५ लाख |
| विराटनगर महानगरपालिका | १० करोड |
| वीरगन्ज महानगरपालिका | १० करोड |
| ललितपुर महानगरपालिका | १० करोड |
सूत्रको आधारमा
यस्तो अनुदान मानव विकास सूचकांक, आर्थिक-सामाजिक असमानता, पूर्वाधार र राजस्वको अवस्था, खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता गरी पाँच वटा आधारमा सिफारिस गरिन्छ।
यहाँ पनि खर्चको आवश्यकताका आधारमा बढी अंक दिइने भएकाले महानगर तथा ठूला नगरपालिकाले बढी रकम पाएका छन्। अनुदानको ६५.७ प्रतिशत हिस्सा अर्थात ५७ अर्ब ४० करोड ६३ लाख छ। यो रकममध्ये खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउने क्षमताका आधारमा ७० प्रतिशत रकम पाउँछन् भने पूर्वाधारको अवस्था र मानव विकास सूचाकांकको आधारमा १०/१० प्रतिशत रकम पाएका छन्। त्यस्तै आर्थिक-सामाजिक असमानता र राजस्वको अवस्थालाई आधार मानेर ५/५ प्रतिशत रकम दिइने वित्त आयोगले उल्लेख गरेको छ।
यस हिसाबले २० प्रतिशत रकम विपन्न स्थानीय तहले बढी पाउँछन्। ८० प्रतिशत रकम धेरै राजस्व उठाउन सक्ने तर खर्च र पूर्वाधारको आवश्यकता धेरै चाहिएका (तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न) पालिकाले पाएका छन्।
सूत्रको आधारमा पनि सबैभन्दा बढी अनुदान पाउनुमा काठमाडौं महानगरपालिका नै छ।
सूत्रको आधारमा धेरै अनुदान पाउने पाँच पालिका
| पालिका | रकम |
|---|
| काठमाडौं महानगरपालिका | ५८ करोड ८२ लाख |
| पोखरा महानगरपालिका | ३८ करोड |
| ललितपुर महानगरपालिका | २९ करोड ३२ लाख |
| भरतपुर महानगरपालिका | २८ करोड ४५ लाख |
| वीरगन्ज महानगरपालिका | २५ करोड ८४ लाख |
सबैभन्दा कम पाउनेमा भने म्यगङ गाउँपालिका नुवाकोट, क्ब्लोसोधार गाउँपालिका लम्जुङ, दूधपोखरी गाउँपालिका लमजुङ, तामानखोला गाउँपालिका बाग्लुङ र थवाङ गाउँपालिका रोल्पा छन्। यी गाउँपालिकाले जम्म तीन करोड ५० लाख रूपैयाँका दरले अनुदान पाएका छन्।
कार्यसम्पादनको आधारमा
राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने आधारमा दिइने अनुदानको हिस्सा भने जम्मा ३.९ प्रतिशत छ। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरिएको कामलाई ११ सूचकमा मूल्यांकन गरी त्यही आधारमा दिइने गरेको छ। यसलाई पुरस्कार रकम समेत भनिन्छ।
कार्यसम्पादनका आधारमा सबैभन्दा बढी बजेट पाउनेमा बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका छ। यसले सबैभन्दा राम्रो कार्यसम्पादन गरेर ६६ लाख रूपैयाँ पाएको छ। अन्य आधारमा सबभन्दा बढी अनुदान पाएको काठमाडौं महानगरपालिका कार्यसम्पादनको आधारमा भने ३०७ औं स्थानमा परेर ४८ लाख रूपैयाँ अनुदान पाएको छ।
कार्यसम्पादनको आधारमा सबैभन्दा बढी अंक पाउने पालिका र कार्यसम्पादन अंक
| पालिका | रकम | कार्यसम्पादन अंक |
|---|
| नैरानापुर गाउँपालिका, बाँके | ६६ लाख | ७८.५२ |
| मंगला गाउँपालिका म्याग्दी | ६५ लाख | ७७.०९ |
| सिस्ने गाउँपालिका, रुकुम | ६५ लाख | ७७ |
| प्युठान नगरपालिका, प्युठान | ६५ लाख | ७७.२६ |
| सरूमारानी गाउँपालिका, प्युठान | ६५ लाख | ७६.७९ |
