सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्य र यथार्थ बीचको अन्तर बढेको छ।
गत वर्षको तुलनामा चालु वर्षको राजस्व संकलनमा केही सुधार देखिएको छ। यही सुधारलाई बलियो बनाउने आशा र दबाब पुस महिनामा केन्द्रित छ।
राजस्व प्रशासनले पुस महिनालाई वार्षिक राजस्वको आधार महिना मान्छ। यसै कारण पुस मसान्तसम्मको संकलनले बाँकी ६ महिनाको राजस्व प्रवृत्ति निर्धारण गर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
'सबैभन्दा बढी राजस्व पुस महिनामा उठ्छ। यो महिनामा अपेक्षाअनुसार उठाउन सकियो भने वार्षिक लक्ष्य नजिक पुग्न सहज हुन्छ,' आन्तरिक राजस्व विभागका एक प्रतिनिधिले भने।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। मंसिर मसान्तसम्म ४ खर्ब ६ अर्ब संकलन भइसकेको छ।
पुस १ गतेदेखि २३ गतेसम्मको अवधिमा ६३ अर्ब राजस्व उठेको छ। पुस महिनामा मात्र दुई खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य छ। तर लक्ष्य प्राप्तिमा केही चुनौतीहरू बढेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चालु वर्ष राजस्व संकलनमा चार मुख्य चुनौती देखिएको बताएका छन्।
पहिलो, ब्याज करबाट अपेक्षित राजस्व नउठ्नु। दोस्रो, सेयर कारोबार र घरजग्गा कारोबारबाट उठ्ने पुँजीगत लाभकरमा आएको गिरावट। तेस्रो गैर–कर राजस्वमा ठूलो कमी र चौथो गैर करमा आएको कमी।
गैर–कर राजस्व चालु वर्षको सबैभन्दा कमजोर पक्ष बनेको छ। गत आर्थिक वर्ष नेपाल टेलिकमबाट करिब १४ अर्ब गैर–कर राजस्व प्राप्त भएकोमा यो वर्ष एक अर्ब मात्र प्राप्त भएको छ। यसले समग्र राजस्व लक्ष्यमा प्रत्यक्ष असर पारेको अर्थका अधिकारी बताउँछन्।
पुस महिनामा आन्तरिक राजस्व विशेषगरी आयकर बढी संकलन हुने गर्छ। यसमा ठूला करदाता कार्यालयको योगदान महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले यो वर्ष पुस महिनाका लागि ठूला करदाता कार्यालयलाई ६१ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य दिएको छ।
यद्यपि ठूला करदाता कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार यो लक्ष्य पूरा गर्न कठिन छ। उनीहरूले अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने अनुमान गरेका छन्। गत वर्ष पुस महिनामा ठूला करदाता कार्यालयमार्फत ४६ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो।
हाल पुस महिनाको राजस्व संकलनका लागि सात दिन मात्र बाँकी छन्। विभाग, मन्त्रालय र फिल्डमा खटिएका कर्मचारीहरूले किस्तामा बुझाउन बाँकी रकम उठाउन पहल तीव्र बनाएका छन्। २९ गतेसम्मको तथ्यांक हेरेर लक्ष्य नजिक पुग्ने प्रयास भइरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
मूल्य अभिवृद्धिकरको संकलन भने हालसम्म लक्ष्यअनुसार नै रहेको बताइएको छ। मंसिरसम्मको भ्याट पुस २५ गतेसम्म खातामा आउने भएकाले पुस मसान्ततिर भ्याट संकलनमा सुधार देखिने अपेक्षा गरिएको छ।
गत आर्थिक वर्ष पुस महिनामा एक खर्ब ७८ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएकोमा ८९ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ६० अर्ब संकलन भएको थियो।
चालु वर्ष भने पुस महिनामा लक्ष्यको ८५ देखि ९० प्रतिशतसम्म संकलन हुने आकलन गरिएको छ।
'हाम्रो प्रयास शत प्रतिशत उठाउने नै हो,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'तर भन्सार र आन्तरिक राजस्वको रिपोर्टिङ हेर्दा ८५ प्रतिशत आसपास देखिन्छ। ९० प्रतिशत पुगे भने ठूलो सुधार मान्न सकिन्छ।'
पुस महिनामा आयकर संकलन सबैभन्दा बढी हुने गर्छ। आयकर ऐनअनुसार करदाताले वार्षिक अनुमानित आम्दानीको आधारमा पुस महिनामा ४० प्रतिशत कर बुझाउनुपर्छ।
चैतसम्म थप ३० प्रतिशत गरी ७० प्रतिशत र असारमा बाँकी ३० प्रतिशत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यसै महिनाभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको आय विवरण पनि पेस गर्नुपर्ने भएकाले अघिल्लो वर्ष छुटेका वा बाँकी रहेका करसमेत पुसमै उठ्ने गर्छन्।
यसै कारण राजस्व प्रशासनले पुस महिनालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। तर चालु वर्ष देखिएका संरचनागत चुनौतीहरूका कारण पुस मसान्तसम्मको अपेक्षित लक्ष्य पूरा गर्न मुस्किल देखिएको छ।
-1756446574.jpg)
-1746009348.jpg)
