विगत केही वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजी अभाव चक्रीय समस्याकै रूपमा देखा पर्दै आएको छ।
नेपाललाई समेत सन् २०३० मा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक ५ खर्ब ८५ अर्ब रूपैयाँको स्रोत अपुग भइरहेको मानिँदै आएको छ।
लगानीयोग्य पुँजी अभावका बीच केही साताअघि लगानी बोर्ड र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको आयोजनामा 'नेपालका लागि वित्तीय लगानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन २०२३' सम्पन्न भयो। यो सम्मेलन आन्तरिक तथा बाह्य लगानी भित्र्याउने विषयमा केन्द्रित थियो।
अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र यसका समाधानमा यस्ता सम्मेलनको उपादेयता लगायत विषयमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अनिरवन घोष दस्तीदरसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं।
प्रस्तुत छ सेतोपाटीका विजयराज खनालले सिइओ दस्तीदरसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
अहिले अर्थतन्त्र सुस्त छ। आर्थिक मन्दीकै आकलन गरिएको छ। मन्दी आउने अवस्थाबाट हामी कति दुरीमा छौं?
सामान्यतया कुनै पनि मुलुकको कुल गार्हथ्य उत्पादन (जिडिपी) लगातार दुई त्रैमासमा नकारात्मक भएमा मन्दी आएको मानिन्छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार लगातार दुई त्रैमासमा नेपालका केही क्षेत्रको वृद्धि ऋणात्मक देखिएको छ भने समग्र अर्थतन्त्र समेत दोस्रो त्रैमासमा ऋणात्मक रह्यो। तर यो आर्थिक वर्ष अन्त्यसम्ममा झिनो नै भए पनि वृद्धिदर कायम रहने विभागको तथ्यांक छ।
पछिल्लो समय मागमा आइरहेको कमी हेर्दा यो वर्ष उत्साहप्रद हुने देखिँदैन। अहिले बजेट निर्माण भइरहेको छ। व्यवसायीहरूको मनोबल उकास्न र अहिलेको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन उपयुक्त मौद्रिक र वित्त नीति आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
निर्माण, होलसेल र खुद्रा, उत्पादनमूलक जस्ता क्षेत्रमा यो वर्ष धेरै समस्या देखियो। तर हामीले विगतदेखिको तथ्यांक केलाउने हो भने अर्थतन्त्रका यस्ता क्षेत्रहरूको वृद्धि घटबढ हुने प्रवृत्ति चाँडै परिवर्तन हुने गरेको छ।
उदाहरण हेर्ने हो भने, आधारभूत मूल्यका आधारमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निर्माण क्षेत्रमा ३२.६९ प्रतिशतको वृद्धि देखिएकामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमासमा १२.६६ प्रतिशतले घटेको छ। यो प्रवृत्तिकै कारण क्षेत्रगत तथ्यांकलाई हेरेर मात्रै मन्दी रहे/नरहेको निष्कर्षमा पुग्नु सही हुँदैन।
सेवा क्षेत्रमा भने मिश्रित प्रभाव देखिन्छ। सूचना तथा सञ्चारदेखि अन्य केही क्षेत्रमा वृद्धि देखिएको छ। कतिपय क्षेत्रमा यस्तो प्रवृत्ति परिर्वतन भइरहेकै छ। त्यसैले अहिले नै अर्थतन्त्रमा मन्दी आइसकेको निष्कर्षमा पुग्नु सही हुँदैन। हिले माग कम भए पनि वर्ष अन्त्यसम्म अवस्था कस्तो हुनेछ भनेर हेर्न केही समय पर्खिनुपर्ने देखिन्छ।
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको वस्तुको आयात अहिले खुला भएको छ। बैंकको कर्जा ब्याजदर घट्दै छ भने सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्दैछ। त्यसैले अहिलेकोको अवस्थामा चाँडै सुधार आउन सक्ने देखिन्छ।
अहिले अर्थतन्त्र किन सुस्त भएको हो? के सबै क्षेत्रमा यसको प्रभाव देखिँदै गएको छ?
विभिन्न कारणले अहिले अर्थतन्त्र सुस्त भएको छ। आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोधले लागत बढ्नु, पेट्रोलियम पद्धार्थ महँगिनु, कोभिडकालीन समयमा कमजोर भएको माग त्यसलगत्तै उच्च वृद्धि हुनु र मूल्य वृद्धिको दबाब हुनुले अर्थतन्त्र सुस्त भएको हो। अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रमा माग बढिरहेको छैन।
कोभिडका साथै रूस र युक्रेन युद्धका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाब कम हुन केही समय लाग्ने देखिएको छ। अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढिरहेको र बाह्य क्षेत्र दबाब कम भएको छ। त्यसैले अहिलेको अवस्था लामो समय रहँदैन होला। अहिले मूल्य वृद्धिदरमा सुधार भइरहेको, पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य र ब्याजदर पनि घट्दो रहेकाले मागमा क्रमिक वृद्धि हुँदै जाने देखिन्छ।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको कुरा गर्दा यसको खराब कर्जा न्यून छ। तर समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा खराब हुने क्रम बढिरहेको छ। यो कतिको चिन्ताको विषय हो?
तुलनात्मक रूपमा अरू क्षेत्रभन्दा बैंकिङ क्षेत्र धेरै नियमन भएको क्षेत्र हो। राष्ट्र बैंकले बैंकहरूका लागि जारी गरेको विभिन्न किसिमका जोखिम प्रावधान राख्नुपर्ने व्यवस्था र जोखिम व्यवस्थापनका अभ्यासले गर्दा बैंकहरूको खराब कर्जा कम छ।
अहिले आर्थिक समस्याको कारण विश्वभर बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा बढिरहेको छ। विश्वभर खराब कर्जाको लागि लिइने न्यूनतम सीमा भने नेपाली बैंकहरूको पार भएको छैन।
विश्वका विभिन्न मुलुकमा अभ्यासमा आएका नीतिहरू राष्ट्र बैंकले यहाँका बैंकहरूलाई पनि कार्यान्वयन गराइराखेको छ। जोखिम पहिचान अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय रिपोर्टिङ मापदण्डका नयाँ शृंखला यहाँ पनि अभ्यासमा ल्याएको छ। यी अभ्यासले बैंकिङ क्षेत्र थप सबल बन्दै जानेछन्।
अहिले पनि व्यवसायीहरू कर्जाको ब्याजदर धेरै नघटेको भन्दै असन्तुष्ट छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) जस्ता निकायले भने ब्याजदर निर्धारण बजारबाटै हुनुपर्ने बताइरहेका छन्। ब्याजदर घटाउनुपर्ने हो र?
निश्चित मापदण्डमा रहेर बजारलाई नै बैंकहरूको ब्याजदर निर्धारण गर्न दिनुपर्छ। विकसित मुलुकहरूमा नीतिगत ब्याजदर र 'रिस्क फ्री रेट' (जोखिमरहित दर) हरूले यसलाई निर्देशित गरिरहेका हुन्छन्। मौद्रिक नीतिले मूल्य वृद्धिको व्यवस्थापन गर्ने एउटा उपायको रूपमा ब्याजदरलाई पनि लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको पनि यही मान्यता हुनुपर्छ।
सामान्यतया ब्याजदर कम हुँदा बजार माग बढ्दै जान्छ। तर बजार माग (उपभोग) र बचत सन्तुलित अवस्थामा राख्नु नै उपयुक्त हुन्छ। माग र आपूर्तिले नै ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अर्थतन्त्रका सबै पक्षमा छ र हुनुपर्छ।
अहिले अर्थतन्त्र सुधार्न राष्ट्र बैंकले के गर्नुपर्छ होला?
अहिलेको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सही काम गरिरहेको छ। अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिने काममा राष्ट्र बैंक अग्रसर भएकै छ। तैपनि अहिले धेरैतिरबाट अर्थतन्त्रलाई गति दिने अल्पकालीन उपायहरूमा मात्रै चर्चा भइरहेको छ।
अब नेपालको संरचनात्मक समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन उपायमा जोड दिनुपर्ने बेला आएको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने भएको छ। वित्तीय क्षेत्रको सुधार, पुँजी निर्माणमा रेमिटेन्सको प्रयोग र उत्पादन क्षेत्रको उत्थानमा छलफल केन्द्रित हुनुपर्छ। यसले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विभिन्न विकल्प पनि दिनेछ।
विज्ञहरूले अहिलेको समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीतिभन्दा वित्त नीति प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन्। मौद्रिक नीतिमा भर परे पहिलेजस्तै समस्या दोहोरिरहन्छ भन्नेहरू पनि छन्। यसमा तपाईंलाई के भन्नुहुन्छ?
आर्थिक दस्तावेजहरू हेर्ने हो भने आर्थिक वृद्धिका लागि कसको भूमिका महत्वपूर्ण हो भन्नेमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ। एकथरी भन्छन् कि पैसाको प्रवाह/आपूर्तिको वृद्धि लक्ष्य किटान गरेर मौद्रिक नीतिको उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्काथरीले भने उपभोग, लगानी वा सरकारी खर्च बढ्दा परिणाम आउनेमा विश्वास गर्छन्।
वास्तवमा भन्ने हो भने मौद्रिक नीति र वित्त नीति दुवै बराबर प्रयोग गरिने हो। एउटालाई मात्र भार नपरी र एउटाको मात्र भर नपर्ने हो भने अझ राम्रो परिणाम दिन्छ। एउटा नीति पनि कमजोर भयो भने त्यसले अनपेक्षित परिणाम दिनसक्छ र अर्थतन्त्रमा नयाँ स्वरूपका दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले दुवै नीतिबीच सन्तुलन कायम गर्नु सही हुन्छ।
मलाई अन्य मुलुकमा रहेर काम गरेको आधारमा सोध्नुहुन्छ भने म पनि यी दुवै नीति सन्तुलित रूपमा प्रयोग गरेर अगाडि बढेमा आर्थिक वृद्धि हासिल हुने विश्वास गर्छु।
अब नेपालले कस्तो नीति अख्तियार गर्नुपर्छ?
नेपालको अर्थतन्त्रका अवयव निकै राम्रो छ। यहाँ युवाको जनसंख्या उच्च छ। सार्वजनिक ऋण कम छ र यस्तो ऋण भुक्तानी गर्न नेपाल सक्षम भइरहेको छ।
अल्पकालीन उपायका रूपमा जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। विशेष गरी ऋणीको जोखिमको आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था भए व्यावसायिक मनोबल बढ्नेछ।
नेपालले दीर्घकालीन सोच राखेर पनि अगाडि बढ्नुपर्ने भएको छ। कृषि, जलविद्युत, सूचना प्रविधि, पर्यटन जस्ता दिगो र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुनु सही हुन्छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नेपालको सार्वभौम रेटिङ हुनु जरूरी छ। व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज बनाउनुपर्छ। ल्याइएको वैदेशिक लगानीमा विनिमय दरको कारण हुने जोखिम कम गर्ने उपकरणहरू ल्याइनुपर्छ।
अहिले नेपालको वित्त स्थितिमा असन्तुलन देखिएको छ। यहीबीच हालै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले 'ब्लेन्डेड फाइनान्स' मा सम्मेलन गर्यो। यो अवधारण हाम्रो परिवेशमा नयाँ हो। यसले कस्तो लाभ दिन्छ?
नेपालमा रहेको लगानी खाडल कम गर्न यो सम्मेलनले नीतिगत तहमा छलफलको वातावरण बनाएको छ। यसले राष्ट्रिय रणनीति बनाउन सहयोग पुग्नेछ। दिगो र हरित क्षेत्रका लागि आउने ऋण जस्ता विभिन्न उपकरणको अवधारणा बुझाउन यो सम्मेलन सहयोगी हुने देखिएको छ। नेपालले यस्तो लगानी स्रोतबाट लाभ उठाउन सक्छ।
लगानीका विभिन्न उपकरणहरू मार्फत निजी, सार्वजनिक, अन्तर्राष्ट्रिय स्तर लगायत सबै क्षेत्रबाट पुँजी जुटाउने काम ब्लेन्डेड फाइनान्सका विधिहरूले गर्छ। यसले लगानीकर्ताहरूलाई प्रतिफल दिने गरी दिगो विकासमा सघाउने परियोजनामा व्यावसायिक पुँजी जुटाउने वातावरण बनाउँछ।
नयाँ अवधारणा भएकाले के यसमा थप छलफलको आवश्यकता रहन्छ?
निश्चय नै। नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको छ। स्तरोन्नतिसँगै नेपालले अहिले जसरी सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने सम्भावना कम हुन्छ। यदि यस्तो ऋण घट्दै जाने अवस्था आएमा बाह्य ऋणमा कम भर पर्ने गरी रणनीति बनाउन समेत यो अवधारणाले सहयोग पुर्याउनेछ।
ब्लेन्डेड फाइनान्समा मात्रै होइन, दिगो वित्त उपकरणहरूको लागि समेत थप छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ।
