अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमअन्तर्गत वस्तु तथा सेवाको बिक्री गर्ने विक्रेतालाई पनि नगद उपहार दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन्।
शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित राजस्व समीक्षा बैठकमा बोल्दै उहाँले आन्तरिक राजस्व विभागलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
बिल लिने र दिने संस्कार विकास गरी औपचारिक अर्थतन्त्र निर्माण गर्न भन्दै सरकारले यसै आर्थिक वर्षदेखि उपभोक्तालाई बिल लिएबापत नगद पुरस्कार दिँदै आएको छ।
उक्त कार्यक्रमका कारण बिल लिने संस्कार विकास भएको र राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको देखिएपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले शुक्रबार विभागलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
प्रोत्साहन कार्यक्रममार्फत बिल लिने संस्कार विकास भएसँगै व्यापारीहरू बिल जारी गर्न हिचकिचाएको भन्ने गुनासो आएको भन्दै उनले विक्रेताहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्न जरूरी रहेको बताए।
'बिल लिनुपर्छ भन्ने त व्यापक देखियो। तर बिल जारी गर्नुपर्छ भन्नेलाई पनि प्रोत्साहनको नीति लिन जरूरी देखियो,' उनले मातहतका उच्च अधिकारीहरूलाई भने, 'कार्यविधि संशोधन गरेर प्रस्ताव लिएर आउनुहोस्। कति रकम कसरी दिन सकिन्छ, जसले उहाँहरूलाई पनि बिल जारी गर्न झन्झट नहोस्।'
बिल लिनुपर्छ भन्दै गर्दा बिल दिनुपर्छ भन्ने संस्कारको विकास गर्न पनि जरूरी रहेको उनले बताए।
साउन १ देखि सुरू भएको करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यक्रमअन्तर्गत बिल नम्बरका आधारमा हरेक १५–१५ दिनमा दैनिक एक जनालाई १ लाख ३४ हजार र एक–एक जनालाई बम्पर उपहारमा १० लाख रूपैयाँ नगद दिइँदै आएको छ।
यसमा आकस्मिक लाभकर कट्टी हुँदा विजेताले क्रमशः दैनिक एक-एक लाख र बम्परमा ७ लाख ५० हजार रूपैयाँ नगद प्राप्त गर्छन्।
हालसम्म साउन १ देखि असोज १५ गतेसम्म पाक्षिक रूपमा पाँचवटा उपहार घोषणा भएर विजेतालाई नगद उपहार दिइसकिएको छ। यसमा ७४ जनाले जनही एक लाख रूपैयाँ र पाँच जनाले बम्पर उपहारमा ७ लाख ५० हजार रूपैयाँ जितिसकेका छन्।
अब विभागले बेलैमा कार्यविधिमा व्यवस्था गरेको अवस्थामा असोजको दोस्रो पाक्षिक (असोज १६ देखि मसान्त) को पुरस्कार घोषणामा विक्रेताका लागि पनि पुरस्कार घोषणा हुनेछ।
विक्रेताका लागि पुरस्कार प्रोत्साहन रकम कति हुने भन्ने यकिन भइसकेको छैन।
प्रोत्साहन पुरस्कारमा सहभागी हुन उपभोक्ताले वस्तु खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा सक्कल प्यान वा भ्याट बिल लिनुपर्छ।
अनलाइनबाट खरिदको रकम भुक्त्तानी गरेका उपभोक्ता स्वत: पुरस्कारका लागि योग्य हुन्छन् भने नगदमा कारोबार गरेर बिल लिएका उपभोक्ताले आन्तरिक राजश्व विभागको करदाता पुरस्कार पोर्टलमा दिइएको लिंक खोलेर बिल अपलोड गर्न सकिन्छ।
.JPG)
