कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले शुक्रबार बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको यो बजेट कर्णाली प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो हो।
कुल बजेटमध्ये कर्णाली प्रदेश सरकारले ९ अर्ब २० लाख २४ हजार रुपैयाँ अर्थात् २६.९७ प्रतिशत चालुतर्फ खर्च गर्नेछ। पुँजीगत खर्चका लागि १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५८.६५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। बाँकी १४.३८ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ८० करोड ४ लाख ४० हजार रुपैयाँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न विनियोजन गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा आन्तरिक राजस्व ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार उठ्ने अनुमान गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभएर बचेको ७ अर्ब ४१ करोड ६ लाख ५ हजार रुपैयाँ आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेटमा समावेश गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत ८ अर्ब ८४ करोड ३ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १० अर्ब १६ करोड ४१ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ४ अर्ब ७५ करोड ३ लाख, समपुरक अनुदानतर्फ ७६ करोड १६ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटबाट कुन क्षेत्र, योजना तथा कार्यक्रममा कति बजेट छुट्याइएको छ हेरौं।
कर्णाली प्रदेश सरकारले गरिबी अन्त्यका लागि रोजगारी सिर्जनाको अवधारणा ल्याएको छ।
वर्षमा न्यूनतम १० हजार जनालाई रोजगारी दिनेगरी ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगारः त्यसका लागि पूर्वाधार’ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्ने योजना सरकारको छ।
यो अभियानलाई परियोजनाका रूपमा लागु गर्न खोजिएको छ। यो योजनाका लागि आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटबाट १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा सुरक्षित, गुणस्तरीय र भरपर्दो सडक पूर्वधार विकास गर्ने योजना सरकारको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न सडक निर्माण, स्तरोन्नतिका लागि रकम छुट्याएको छ।
रूकुम पश्चिमको चिसापानी, राडी, नदुवा हुँदै मुसीकोट जोड्ने सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
हुम्लाको खार्पुनाथ–टापुलेख सडक, त्रिवेणी, नर्कु, भालुलेख हुँदै जुम्ला जोड्ने सडक, जुम्लादेखि डोल्पा जोड्ने सडक सल्यानको देवस्थलदेखि रूकुम पश्चिमको चौरजहारी हुँदै डोल्पा जोड्ने सडकलाई प्रदेशका रणनीतिक महत्वका सडकका रूपमा प्राथमिकतामा राखिएको छ।
प्रदेश राजधानीदेखि जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सकडलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ।
सुर्खेतको बड्डीचौरदेखि विद्यापुर जोड्ने सकड, सल्यानको बालुवासंग्रहीदेखि सदरमुकाम जोड्ने सडक, माथिल्लो डुंगेश्वरदेखि दुल्लु हुँदै कालीकोट जोड्ने सकड कालोपत्रे गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशभित्रका सडक सञ्जालसँग जोड्न बाँकी स्थानीय तहहरूको केन्द्रसम्म जोड्ने सडक निर्माणका लागि प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
अन्तरप्रदेश जोड्ने सडकहरु सुर्खेतको रानीघाट हुँदै लुम्बिनी प्रदेशको बर्दीयाको भुरीगाउँ जोड्ने सडक, कालीकोटदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम जोड्ने सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सुर्खेतको हुड्केदेखि जामुसम्मको सडक स्तरोन्नतिका लागि ३६ करोड, हुम्लाको सर्केगाडदेखि सदरमुकाम सिमकोटसम्मको सडक निर्माणको लागि १० करोड, प्रदेशको महत्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्र रारालाई मुगुको विमानस्थलसँग जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्न १ करोड, सल्यानको कालीमाटीदेखि सदरमुकाम जोड्ने सडक निर्माणका लागि ८ करोड ३२ लाख, कालीमाटीदेखि कोहलपुर जोड्ने सडक आयोजनाका लागि १२ करोड, कालीमाटी देखि नेटीलेख, जाजरकोटको सानाखोलादेखि चाँदे हुँदै जुम्ला जोड्ने सडक र जाजरकोट सदरमुकामदेखि थलह जोड्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै भेरी करिडोर, कर्णाली करिडोर, कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतका विभिन्न सडक खण्ड स्तरोन्नतिका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
ग्रामीण सडक सञ्जाल आयोजनाअन्तर्गत विस्तृत ईञ्जिनियरिङ अध्ययन भएर वातावरणीय अध्ययन भईरहेका जाजरकोटको मोर्कदेखि सानाखोला जोड्ने सडक, सुर्खेतको दशरथपुरदेखि धरमपोखरा जोड्ने सडक, रुकुमपश्चिमको चौरजहारीदेखि मुसिकोट जोड्ने सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि ७४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
दैलेखको डुंगेश्वरदेखि डाँडापराजुल जोड्ने सकड, हुम्लाको गल्फागाडदेखि थाडाकाडे जोड्ने सकड दातृ निकायसँगको सहकार्यमा निर्माण गर्नेगरि ६० करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक र कालीकोटको महावै गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोज गरिएको छ।
सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्नेगरि नयाँ मोटरेवल पुल निर्माणका लागि ०८०/८१ को बजेटबाट ६१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १ अर्ब १२ करोड, झोलुंगे पुल निर्माणका लागि १८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सहरी विकास तथा आवासतर्फ आधुनिक भवन निर्माण गर्न, प्रदेशको भवनसम्बन्धि कानुन, संहिता तथा मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न, जोखिमपूर्ण वस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ।
शेफोक्सुण्डो ताल किनाकारे वस्तीलाई विकास गर्न ‘रिङ्मो बस्ती विकास कार्यक्रम’ सञ्चालनका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। हुम्लाको सदरमुकाममा पूर्वाधार विकासका लागि १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
समग्रमा भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा सहरी विकासका लागि १० अर्ब ११ करोड ४२ लाख रुपैयाँ आगामी आर्थिक बर्षको बजेटबाट कर्णाली प्रदेश सरकारले छुट्याएको छ।
खानेपानी तथा सरसफाईतर्फ प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा बृहत खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि २ करोड, सल्यानको शारदा बृहत खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि ६५ लाख, मुगुको सोरु गाउँपालिकाको १ र २ नम्बर वडामा खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्न ५ करोड २९ लाख, दैलेखको बारतडी खानेपानी तथा बहुउद्देश्यीय आयोजना र पञ्चकोशी वृहत खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै प्रदेशभित्र जलवायु अनुकुलित खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न १८ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रमका लागि १४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कुल ९४ करोड १४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले सिचाइँ, नदी नियन्त्रण तथा उर्जा विकासतर्फ कुल ३ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोज गरेको छ। यो रकम जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयमा जानेछ।
स्वास्थ्य सेवा तथा पूर्वाधारतर्फ विभिन्न जिल्लामा निर्माण भईरहेका जिल्ला अस्पतालहरुको भौतिक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन ३१ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश अस्पतालको तथाल थप तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि ५५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
न्यूनतम मापदण्ड पुगेका जिल्ला अस्पतालहरुलाई स्तरोन्नति गरी ५० शैय्यामा विस्तार र सुर्खेतको सालकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने योजनाका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सम्भावित महामारी तथा आकस्मिक स्वास्थ्य व्यवस्थापनका लागि २ करोड रुपैयाँ सम्बन्धित कोषलाई विनियोजन गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशभित्र कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकालाई वार्षिक १० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।
स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईहरुको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि २ करोड विनियोजन गरिएको छ।
शिक्षा तथा सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधारतर्फ एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय निर्माण गर्न १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विद्यालयहरुमा शौचालय, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, ई लाईब्रेरी जस्ता पूर्वाधार निर्माण, निश्चित क्षेत्रका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, व्यावसायिक शिक्षा प्रवद्र्धन लगायतका क्षेत्रमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
बैंक खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी छोरीहरुको बीमा गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। यो कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक बर्षको बजेटबाट २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सुर्खेतमा आयोजना हुने दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई लक्षित गर्दै आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य पूर्वाधारका लागि ८५ करोड रुपैयाँ विनियोज गरिएको छ।
आर्थिक बर्ष ०८०/८१ को बजेटबाट ‘कृषिको अनुदान कृषकको खातामा’ कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि उत्पादन र बजारीकरणको परिमाणका आधारमा फलफूलका बिरुवा, उत्पादित दुध र तरकारीमा अनुदानको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालका लागि ११ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै सिँचाइका लागि ४८ करोड ४५ लाख, कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रमतर्फ १ करोड २२ लाख, प्रांगारिक कृषि प्रवद्र्धनको लागि जैविक तथा प्रांगारिक मल उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न ५ करोड ३२ लाख, गरिब तथा विपन्न लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रमका लागि ५ करोड ९० लाख, निर्यातयोग्य बालीहरुको प्रवद्र्धन तथा विकासका लागि स्याउ तथा ओखर विकास कार्यक्रममा ३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनियोज गरिएको छ।
यसैगरी प्रदेशको प्रमुख बाली स्याउ, ओखर, सुन्तला लगायतको फलफूलहरुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ ९ करोड ६९ लाख विनियोजन गरिएको छ। मासु र दूधको उत्पादन वृद्धि तथा पशु नश्ल सुधारका लागि तरल नाईट्रोजन उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्न २ करोड विनियोजन गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेशको आर्थिक बर्ष ०८०/८१ को कुल बजेटमध्ये २ अर्ब ११ करोड २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
उद्योग प्रवद्र्धनतर्फ उद्यमशिलता विकास तथा महिला आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७ करोड विनियोजन गरिएको छ।
पर्यटन प्रवद्र्धन तथा विकासतर्फ कालीकोटको पिली र रुकुमको खारामा युद्ध संग्रहालय निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन २ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोज गरिएको छ।
वन, वातावरण तथा जलाधार व्यवस्थापनतर्फ कुल बजेटमध्ये २ अर्ब १४ करोड १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा प्रदेशका ७१८ वटा वडाका लागि १ अर्ब १६ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। जसमध्ये हुम्ला, मुगु र डोल्पाका वडाहरुमा २० लाख र अरु जिल्लाका वडाहरुमा १५ लाख रुपैयाँ जानेछ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि ल्याएको बजेटबाट कर्णाली प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक गतिविधि, रोजगारी, अवसर, पहुँच र स्रोतमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा प्रदेश सरकारको छ।
नयाँ अवसर तथा स्रोतसाधनको पहिचान गर्दै उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरी प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी, बेरोजगारी, विपन्नता, कमजोर स्वास्थ्य अवस्था, अशिक्षा, सामाजिक पछौटेपन जस्ता समस्याहरुको सम्बोधन गर्नेतर्फ आगामी आर्थिक बर्षको बजेट लक्षित छ।
प्रदेशको समग्र विकासलाई दीगो तथा परिणाममुखी बनाउन तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयमा विकास आयोजना छनोट गर्ने, रकम कम भएर लामो समयदेखि सम्पन्न नभएको बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजनाहरुको लागि पर्याप्त रकम विनियोजन गरी कामलाई अगाडि बढाउने नीति बजेटले लिएको छ।
शुक्रबार प्रस्तुत गरिएको बजेटमाथि असार ४, ५ र ६ गते संसदमा छलफलका लागि समय तोकिएको छ।
