विद्युत नियमन आयोगले २०७५ वैशाखदेखि २०७७ असारसम्मको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गर्ने ग्राहकको प्रिमियम शुल्क कुन आधारमा लिन सकिन्छ भन्ने विषय निर्णय लिएको छ।
नियमन आयोगको सोबार बसेको २१८ औं बैठकले उद्योगी र प्राधिकरणबीचको विवाद समाधानमा सहयोग पुग्ने गरी आफ्नो निर्णय लिएको देखिएको छ।
खास गरी २०७५ वैशाखपछिको प्रिमियम शुल्कका विषयमा नियमन आयोगले निर्णय नगरेका कारण समस्या परेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको थियो। गत बिहीबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नियमन आयोगले निर्णय नदिएकै कारण लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि प्रिमियम शुल्क पठाउनुपरेको बताएका थिए।
'हामीमा सबै निर्णय गर्ने अधिकार छैन। नियामक निकायले केही नभनेका कारण हामीले २०७५ वैशाखदेखि २०७७ असारसम्मको प्रिमियम लगाउनुपर्ने भएको हो,' घिसिङले भनेका थिए।
सोमबार बैठकमा नियमन आयोगले यो विवाद समाधान गर्ने गरी र उद्योगी र प्राधिकरण वार्तामा बस्न सहयोग पुग्ने गरी निर्णय लिएको हो।
आयोगका सचिव गोकर्णराज पन्थका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सर्तअनुसार २०७५ देखि २०७७ सम्मको पनि प्रिमियम लिन पाइने भएको हो।
तर यसका लागि त्यो समयमा लोडसेडिङ भएको हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ।
'प्राधिकरणले प्रिमियम लिन पाउँछ तर यसअघि आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकले गरेको निर्णय अनुसारको सर्त भने लागू भएको हुनुपर्छ,' पन्थले सेतोपाटीसँग भने, ‘यो २०७५ देखि २०७७ सम्मका लागि मात्रै होइन, त्यसअघिको महसुल पनि यसै आधारमा उठाउने हो।’
आयोगको १०३ औं बैठकले डेडिकेटेड लाइनको हकमा चौबीसै घन्टा विद्युत दिएको खण्डमा प्रिमियम मूल्य लिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो। त्यस्तै १०८ औं बैठकले देशमा लोडसेडिङ ६ घन्टाभन्दा बढी भएको र उद्योगले २० घन्टाभन्दा बढी विद्युत प्रयोग गरेमा प्रिमियम शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको थियो।
डेडिकेटेड लाइन भनेको एउटा सबस्टेसनबाट एउटै उद्योगलाई मात्रै जाने लाइन हो। यसो हुँदा एउटै बत्ती काट्दा वा दिँदा एउटा मात्रै उद्योग प्रभावित हुन्छ।
ट्रंक लाइन भनेको एउटा सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसनमा जाने लाइन हो। यसमा बीचको लाइन प्रयोग गरी उद्योगलाई विद्युत दिइन्छ। यसो हुँदा सबस्टेसनबाट लाइन दिएका सबै ग्राहकको विद्युत काटिन्छ।
सचिव पन्थले २०७५ देखि २०७७ सम्मको विषयमा मन्त्रालयले पनि चासो राखेकाले सहजीकरणमा सहयोग पुग्ने बताए।
प्राधिकरणको रेकर्डअनुसार २०७२ माघअघिको ९७ करोड रूपैयाँ प्रिमियम महसुल लिन बाँकी छ भने २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब रूपैयाँ र त्यसयताको ८ अर्ब रूपैयाँ प्रिमियम शुल्क लिन बाँकी छ। यसबाहेक २५ प्रतिशत जरिवाना र १५ प्रतिशत ब्याजसमेत गर्दा अहिले ६१ वटा उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले आयोगले गरेको निर्णयले वार्ताको बाटो बनेको बताए।
'हामी दुवै पक्षलाई वार्तामा बस्न सहज भएको छ। नियामकीय निकायले आफ्नो निर्णय दिएपछि यसै आधारमा वार्ता गर्न र विवाद मिलाउन लाग्नुपर्छ,' मुरारकाले भने।
यसअघि पुस ९ गते उद्योगीहरूले प्राधिकरणले फर्जी बिल पठाएको भन्दै भनिएको बक्यौता तिर्न तयार नरहेको बताएका थिए। पुस १२ गते प्राधिकरण निर्देशक घिसिङले विगतमा गरिएको निर्णयको आधारमै बिल काटेको बताएका थिए। उनले यो निर्णयबाट प्राधिकरण पछि सर्न नसक्ने बताएका थिए।
पुस १० गते उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई भेटेर विवाद समाधान गर्न र लाइन जोड्न आग्रह गरेका थिए। तर प्राधिकरणले पुस १० गते राती नै थप १४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो।
प्राधिकरणले विगतको बक्यौता भुक्तानी नभएको भन्दै पुस ६ गते चार वटा ८ गते थप पाँच वटा र १० गते थप १४ वटा उद्योगमा लाइन काटेको हो। प्राधिकरणले अहिलेसम्म २३ वटा उद्योगमा लाइन काटेको छ।
लाइन काटेपछि जगदम्बा स्टिल्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, अशोक स्टिल र सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयलको उत्पादन रोकिएको छ। त्यस्तै बाबा जुट मिल, निगाले सिमेन्ट, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज, हिमाल आइरन एन्ड स्टील, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, हामा आइरन, एभरेस्ट पेपर मिल, कसमस सिमेन्ट, शुभश्री अग्नी सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, घराना फुड्स, सिद्धार्थ पेटप्लास्ट, बुटवल सिमेन्ट र नारायणी अस्पातालमा पनि अहिले प्राधिकरणको लाइन छैन।
