सरकारले एकै पटक चार हजार भन्दा बढी आयोजना हटाएको जानकारी गराएको छ। शुक्रबार बजेटपछि गरिएको छलफल कार्यक्रमा अर्थमन्त्रालय बजेट महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले विगतमा उल्लर्ख गरिएका चार हजार बढी आयोजना हटाइएको जानकारी गराएका हुन्।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि आफूले आयोजना घटाउने र साना परियोजनामा संघीय सरकारले हात नराख्ने पूर्व प्रतिवद्धता अनुसार नै आयोजनाको संख्या घटाइएको बताए।
'मैले आयोजना घटाउछु भनेको थिए, तथ्यांकमा देखिएको छ, ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना थपिएको छैन,' मन्त्री पौडेलले भने।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको आधारमा ल्याइएको मापदण्डअनुसार ३ करोडभन्दा माथिका लागत भएका आयोजनाहरू मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट हुने व्यवस्था छ।
तर, विगतमा तीन करोडभन्दा साना परियोजना पनि आयोजना बैंकमा पर्ने गरेको थियो। कतिपय चालु प्रकृतिका (तलब भत्ता) दिने कार्यक्रम पनि पूर्वाधार बैंकमा राखिएको थियो।
यो पटक भने तीन करोडभन्दा साना आयोजना, चालु प्रकृतिका आयोजना र सालवसाली आयोजना पूर्वाधार बैंकमा हाल्न दिइएको थिएन।
यो पटक योजना आयोगले आयोजना बैंकमा राख्न जम्मा १३ सय २७ परियोजना मात्रै योग्य भएको तथ्यांक निकालेको थियो।
सरकारले नयाँ आयोजनामा तीन करोड भन्दा कम बजेट नराखे पनि १३ सय २७ बाहेकका परियोजनामा पनि बजेट छुट्याएको छ।
आयोजना बैंकमा राख्न योग्य देखिएका कुल १३ सय २७ आयोजनामध्ये ११७ नयाँ छन्। त्यस्तै ८९ क्रमागत र ११ सय २१ अध्ययनका आयोजना छन्।
यी आयोजनाहरूमा सहरी विकास मन्त्रालयका ११ सय ४७, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका ८२ र गृह मन्त्रालयका ६१ आयोजना समावेश छन्।
कुल अनुमानित लागत ९ खर्ब २० अर्ब रहेको छ, जसमा नयाँ आयोजनाको ९७ अर्ब १९ करोड, क्रमागत आयोजनाको ८ खर्ब २३ अर्ब र अध्ययनका आयोजनाको ३२ अर्ब ६४ करोड रहेको आयोगले जनाएको छ।
यी आयोजनामध्ये १ अर्बभन्दा माथिका ४० आयोजना छन्, जसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका १९ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ११ आयोजना छन्। लागतअनुसार ३ करोडका ११ सय ४१ आयोजना छन्। त्यस्तै, ३ देखि ५ करोडका आयोजना देखाइएको छ। ५ देखि १० करोडका ४४ र १० करोडदेखि १ अर्बसम्मका २३ आयोजना प्रविष्ट छन्।
