चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले गर्ने आम्दानी र खर्चमा सामान्य सुधार देखिएको छ। तर, सरकारले राखेको लक्ष्य र यथार्थबीच भने ठूलो खाडल देखिएको छ।
सरकारले आय र व्ययको विवरण राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार, यो वर्ष सरकारको आम्दानी ११ प्रतिशतले बढेको छ। त्यस्तै, सरकारले गर्ने खर्च ९ प्रतिशतले बढेको छ।
सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा आम्दानी करिब ४० प्रतिशतले र खर्च ३२ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य राखेको थियो। यसले सरकारको लक्ष्य र वास्तविक उपलब्धिबीच ठूलो अन्तर देखाएको छ।
२०८१ साउनदेखि २०८२ जेठसम्म (चालु वर्षका ११ महिना) मा सरकारले सार्वजनिक ऋण बाहेक १० खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। अघिल्लो वर्ष यसै अवधिमा यो रकम नौ खर्ब ४४ अर्ब थियो।
११ महिनाको अवधिमा कर राजस्व ११ प्रतिशतले बढेको छ। यस अवधिमा ९ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ कर राजस्व संकलन भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ८९ अर्ब रुपैयाँले बढी हो।
गैर कर राजस्व (सरकारले संकलन गर्ने विभिन्न प्रकारका शुल्क तथा जरिवाना) १४ अर्ब रुपैयाँले बढेर ९८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
तर, यसपालि सरकारले गर्ने अन्य प्राप्ति (बेरुजु फर्छ्यौट, खर्च फिर्ता लगायत) बाटको आम्दानी उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। अघिल्लो वर्ष यस अवधिमा २२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएकोमा अहिले ११ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको छ।
तुलनात्मक रूपमा विदेशी अनुदान भने बढेको देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष ११ महिनासम्म दुई अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्रै अनुदान प्राप्त भएको थियो भने, अहिले यो रकम १७ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
सरकारले चालु वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। त्यस्तै, ५२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य थियो। तर, ११ महिनाको अवधिमा राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा करिब २९ प्रतिशतले कम छ भने अनुदान ६७ प्रतिशतले कम आएको छ।
खर्चतर्फ ११ महिनाको अवधिमा सरकारको खर्च १२ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यो अवधिमा ११ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यस आधारमा एक खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँले खर्च बढेको छ।
प्रशासनिक खर्च, तलबभत्ता, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिइने अनुदान र सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानी (चालु खर्च) गरी ८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २९ अर्ब रुपैयाँले बढी हो।
पुँजीगत खर्च ८ अर्ब रुपैयाँले बढेर एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यद्यपि, यसमध्ये करिब ३० अर्ब रुपैयाँ अघिल्लो वर्ष गरिएको खर्चको भुक्तानी हो। गत वर्ष ११ महिनामा कुल पुँजीगत बजेटको ४२ प्रतिशत खर्च भएकोमा यो पटक ४० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
सार्वजनिक ऋणको साव भुक्तानी र सार्वजनिक संस्थानहरूमा ऋण लगानी गर्न गरिएको खर्च (वित्तीय व्यवस्थापन खर्च) भने २९ प्रतिशतले बढेको छ। यस्तो खर्च ११ महिनाको अवधिमा दुई खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
समग्रमा, सरकारले गर्ने आम्दानीमा ११ प्रतिशतको सुधार देखिएको छ भने खर्चमा नौ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ।
यद्यपि यो वर्ष आर्थिक कारोबारमा सुधार देखिए पनि करयोग्य आम्दानी नबढ्दा सरकारले अपेक्षित रूपमा राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन।
