गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेट वक्तव्य अनुमोदन गरेको छ। प्रदेश सभामा बजेट सम्बोधन हुनुअघि गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बजेट अनुमोदन गरेको हो।
बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यसहितको राजस्व र व्ययको अनुमान स्वीकृत गर्दै प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको हो।
चालू आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि बजेटको आकार केही बढाएको छ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषदले पनि बजेट स्वीकृत गरेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले भने बजेट केही ढिला गरी ल्याउने भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले बजेटको लागि तीन बजे प्रदेश सभा बोलाएकोमा बेलुका ६ बजे बस्ने गरी स्थगित गरेको छ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले हरेक वर्षको असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गते भित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश संसद र नगर सभामा प्रस्तुत गर्नु पर्ने हुन्छ।
प्रदेश सरकारले विशेषतः संघीय सरकारले दिने अनुदान र चालु वर्षमा हुन सक्ने बचतलाई हेरर बजेटको आकार ठूलो गराउने गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा सात वटा प्रदेश सरकारले २ खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसमध्ये जेठसम्म ६० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ।
संघीय सरकारको तर्फबाट सात प्रदेशको लागि ६० अर्ब ६६ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान, ३० अर्ब ३५ करोड ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउने जनाएको छ। त्यस्तै ३ अर्ब २८ करोड समपूरक र ३ अर्ब २७ करोड विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। यसबाहेक, राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान बजेटले गरेको छ।
