सात प्रदेशले ल्याए २ खर्ब ८७ अर्बको बजेट, कुन प्रदेशको केमा छ प्राथमिकता?

भागवत भट्टराई

काठमाडौं, असार २

कानुनी बाध्यताअनुसार देशका सातवटा प्रदेशले नै असार १ गते मध्यरातसम्म लगाएर भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले प्रदेश सरकारले असार १ गतेभित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सातवटा प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा यो वर्षको भन्दा करिब ८ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँले बढाएर २ खर्ब ८७ अर्ब बढी पुर्‍याएका छन्। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले बजेटको आकार चालु वर्षको तुलनामा घटाएका छन् भने अन्य सबैले बढाएका छन्।

कोशी प्रदेश बाहेकका सबै प्रदेशले विकास निर्माण केन्द्रित (पुँजीगत ) खर्चको लागि बढी बजेट विनियोजन गरेका छन्।

सात प्रदेश सरकारले ल्याएको जम्मा बजेटको ५९ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ७१ अर्ब बजेट पुँजीगत छ।

बजेटको स्रोतमा अधिकतम आन्तरिक राजस्व उठ्ने आकलन राखेर पनि नपुगेको रकम ऋण उठाउने उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेशले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कतिपय नयाँ कार्यक्रम र धेरैजसो अघिल्ला कार्यक्रमको निरन्तरतासहित आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिएको हो। कुन प्रदेशले कति रकमको बजेट ल्यायो? स्रोत के–के छन्? खर्च संरचना र प्राथमिकता के–के छन्?

कोशी प्रदेश
प्रस्तुतकर्ता: आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर रानामगर

बजेट आकार: ३५ अर्ब ८७ करोड १९ लाख
चालु वर्षको भन्दा ६१ करोड रूपैयाँ धेरै।

खर्च विवरण:

चालु खर्च: १८ अर्ब ६७ करोड
पुँजीगत खर्च: १७ अर्ब १० करोड
वित्तीय व्यवस्था : १० करोड

आयको स्रोत

संघीय सरकारको अनुदान: १४ अर्ब ५० करोड
राजस्व बाँडफाँट: १२ अर्ब ३९ करोड
आन्तरिक राजस्व: ५ अर्ब ५० करोड
रोयल्टी : ३५ करोड
चालु वर्षको बचत : ३ अर्ब १३ करोड

मुख्य विशेषता:

स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ५१ करोड विनियोजन
‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी’ अभियान सञ्चालन
कृषि तथा उद्योगका लागि २ अर्ब १८ करोड बजेट
कृषक कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि १४ करोड बजेट, घिउ निर्यातमा प्रतिकेजी १२० रूपैयाँ अनुदान
पर्यटन वर्ष २०८२ का लागि १० करोड बजेट
घुन्सा खोला र आमादब्लम जलविद्युत् आयोजनामा १० करोड रुपैयाँ बजेट चतरादेखि चौरीखर्कसम्मको रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गरिने।
पढ्दै–कमाउँदै कार्यक्रम

मधेस प्रदेश